पश्चिम बंगालमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाने प्रचाराला सुरूवात केली आहे. एक लाख ३० हजार व्हॉट्सॲप ग्रुप, २० सेकंदांच्या व्हिडिओ क्लिप्स, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचारसभा यांच्या माध्यमातून भाजपाने तृणमूल काँग्रेसला लक्ष्य केले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना पराभूत करण्यासाठी भाजपाने कंबर कसली आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात सरकारी कर्मचारी तसेच मध्यमवर्गात असलेल्या असंतोषाला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जाणार आहे, असे भाजपा नेत्यांचे म्हणणे आहे.
व्हॉट्सॲप ग्रुपच्या माध्यमातून भाजपाला फायदा काय?
“भाजपाचे पश्चिम बंगाल प्रभारी व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हे मागील सहा महिन्यांपासून वारंवार पश्चिम बंगालचे दौरे करत आहेत. त्यांच्या दौऱ्यांमुळे आम्हाला स्थानिक पातळीवर काय सुरू आहे याचा अंदाज घेता आला”, असे एका भाजपातील सूत्राने ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले. पश्चिम बंगालमध्ये स्थानिक पातळीवर काय घडामोडी घडत आहेत, याची माहिती व्हॉट्सॲप ग्रुपच्या माध्यमातून आम्हाला मिळेल. तसेच या ग्रुप्सच्या माध्यमातून आम्हाला स्थानिक मुद्दे मांडता येतील, सध्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमुळे आम्हाला मतदारांमध्ये असलेली नाराजी लक्षात आली. पश्चिम बंगालमध्ये सातवा वेतन आयोग लागू न झाल्याने सरकारी कर्मचारी नाराज आहेत, सरकारी नोकऱ्यांची कमतरता व कायद्याचे उल्लंघन हे मुद्दे आम्हाला माहित झाले, असे भाजपातील सूत्रांनी म्हटले आहे.
राजकीय हिंसेतील पीडितांचा मुद्दा चर्चेत
पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय, वैचारिक मतभेदांमुळे अनेकदा हिंसक प्रकार घडले आहेत. त्या हिंसेत अनेकांचा बळी गेला आहे. त्यांच्या कुटुंबियांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा देखील सातत्याने उपस्थित केला जातो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असलेल्या भारतीय मजदूर संघाने पीडितांना मदत द्यावी, अशी मागणी अनेकदा केली आहे. हा मुद्दा देखील भाजपाकडून निवडणूक प्रचारात मांडला जाईल, अशी शक्यता आहे. “राजकीय हिंसेत बळी गेलेल्यांच्या मुलांना चांगले शिक्षण, नोकरी हे मुद्दे देखील मांडले जाणार आहेत”, असे भाजपातील एका नेत्याने सांगितले.
सरकारी कर्मचाऱ्यांतील असंतोषाचा मुद्दा ऐरणीवर
“बांगलादेशातून होणारी घुसखोरी, हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरण हे निवडणुक प्रचारात महत्वाचे मुद्दे असतील. पण, याशिवाय भाजपासाठी इतरही मुद्दे महत्वाचे आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्कांपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. सातवा वेतन आयोग लागू होणे, हा मुद्दा बंगालमधील लाखो सरकारी कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी अत्यंत महत्वाचा आहे.”, असे एका भाजपा नेत्याने ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना सांगितले.
व्हिडिओच्या माध्यमातून घरोघरी पोहोचणार
भाजपातील वरिष्ठ नेत्यांचे २० ते ३० सेकंदांचे प्रचार व्हिडीओ रेकॉर्ड केले जाणार आहेत. त्यातून पक्षाचा संदेश घराघरात पोहोचवला जाणार आहे. “या व्यतिरिक्त प्रचारासाठी भाजपाच्या अनेक छोट्या जाहिराती मतदारांपर्यंत पोहोचवल्या जात आहे. त्या जाहिराती सोशल मीडियावर शेअर केल्या जात आहेत”, अशी माहिती एका दुसऱ्या भाजपा नेत्याने दिली. भाजपाकडून ‘परिवर्तन यात्रा’ आयोजित करण्यात आली होती. त्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सहभागी झाले होते. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपा सरकार आल्यास १५ दिवसांत सातवा वेतन आयोग लागू केला जाईल, असे आश्वासन शाह यांनी दिले होते. तसेच सरकारी विभागांमधील रिक्त पदे भरली जातील, कायदा व सुव्यवस्था सुधारली जाईल, असे शाह म्हणाले होते. हे मुद्दे बंगालमधील २० लाख ते ५० लाख मतदारांवर प्रभाव टाकतील, असा विश्वास भाजपाने व्यक्त केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे पश्चिम बंगाल सरकारला आदेश काय?
पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक आयोगाने एसआयआर मोहिम राबवल्यानंतर सध्या ७.०४ कोटी मतदार आहेत. तर ६० लाख मतदारांबाबत निर्णय प्रलंबित आहे. पश्चिम बंगालमधील २० लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रलंबित असलेला महागाई भत्ता देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मागील महिन्यात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारला दिला. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुद्द्याने पश्चिम बंगालमध्ये जोर धरला आहे. १४ मार्च रोजी पश्चिम बंगालमध्ये पंतप्रधान मोदींची सभा होणार आहे. त्यात हा मुद्दा पंतप्रधानांकडून उपस्थित होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
दिल्ली मॉडेल पश्चिम बंगालमध्ये?
मागील वर्षी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवून भाजपाने दिल्लीत २७ वर्षांनंतर पुन्हा सत्ता मिळवली. केंद्र सरकारच्या सहाय्याने होणारा विकास हा दिल्ली निवडणुकीत भाजपाच्या प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा होता. हाच मुद्दा बंगालमध्ये आजमावण्याचा भाजपाचा मानस आहे.
