महिला आरक्षणाचा आग्रह धरणाऱ्या भाजपात ‘ताईंचे’ प्रतिनिधित्व किती? आकडेवारी काय सांगते?

भाजपा इतके महिलांचे प्रतिनिधित्व दुसरा कोणताही पक्ष देत नाही, असा दावा पक्षाच्या नेत्यांकडून सातत्याने केला जातो. भाजपाचे सरचिटणीस अरुण सिंग यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितले की, राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर कार्यरत असलेल्या महिला मोर्चाव्यतिरिक्त, केंद्र आणि प्रत्येक राज्यातील पदाधिकारी पदांवर एक तृतीयांश महिला आहेत. काही ठिकाणी जागा रिक्त असल्या तरी त्या महिलांद्वारेच भरल्या जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी भाजपा अध्यक्ष म्हणून आपल्या पहिल्या कार्यकाळात दिवंगत नेत्या सुषमा स्वराज यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेत महिलांचे प्रतिनिधित्व कसे वाढवता येईल, याचा अभ्यास करणे हा या समितीचा उद्देश होता.

जून २००७ मध्ये दिल्लीत पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत बोलताना राजनाथ सिंह म्हणाले होते की, राजकीय पक्षांमध्ये महिलांना मोठा जनाधार मिळतो, त्यामुळे आगामी काळात विधीमंडळात त्यांचे प्रतिनिधित्व वाढवणे गरजेचे आहे. त्याकरिता भाजपानेही प्रथम आपल्या पक्षात महिलांचे योग्य प्रतिनिधित्व वाढवणे आवश्यक आहे. माझ्या मते, पक्ष संघटनेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळायला हवे. या समितीत सुषमा स्वराज यांच्यासह सुमित्रा महाजन, नजमा हेपतुल्ला, किरण माहेश्वरी, बाळ आपटे, किरेन रिजिजू आणि किशन रेड्डी यांचा समावेश होता. या समितीने सादर केलेल्या अहवालात पक्षाच्या विविध घटकांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्याची शिफारस केली होती. भाजपाच्या घटनेनुसार प्रत्येक युनिटमध्ये (स्थानिक ते राष्ट्रीय स्तर) महिलांचे एक तृतीयांश प्रतिनिधित्व अनिवार्य आहे, त्याशिवाय ते युनिट कायदेशीर मानले जाणार नाही, असे या समितीने नमूद केले. तसेच, राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या ८० सदस्यांपैकी किमान १२ महिला सदस्य असणे बंधनकारक असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, या व्यवस्थेमुळे प्रत्यक्षात विविध स्तरांवर महिलांचे प्रतिनिधित्व केवळ १२ ते १५ टक्के इतकेच राहते, त्यामुळे ते ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढवणे केवळ अपेक्षितच नाही तर अत्यावश्यक असल्याचेही समितीने स्पष्ट केले.

आणखी वाचा : शिंदेंच्या शिवसेनेत राजीनामा सत्र; भाजपाच्या जनआक्रोश मोर्चावर गुन्हा? वाचा आजच्या ५ घडामोडी…

भाजपाच्या संघटनात्मक जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या एका नेत्याने दावा केला की, बूथ स्तरापासून आमच्या बहुतांश स्थानिक युनिट्समध्ये ३३ टक्के महिला आहेत. मात्र, भाजपाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील आकडे वेगळीच परिस्थिती दर्शवतात. पक्षातील ३९६ राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यांपैकी केवळ ३७ म्हणजेच सुमारे ९ टक्केच महिला आहेत. भाजपाच्या सर्वोच्च निर्णयप्रक्रियेची संस्था असलेल्या १२ सदस्यीय संसदीय मंडळात सुधा यादव या एकमेव महिलेचा समावेश आहे, तर १२ राष्ट्रीय उपाध्यक्षांमध्ये केवळ पाच महिलांचाच सहभाग आहे. विशेष बाब म्हणजे, भाजपात एकूण ७ राष्ट्रीय सरचिटणीस आहेत, मात्र या पदावर एकही महिला नाही. त्याशिवाय ११ राष्ट्रीय सचिवांपैकी केवळ दोनच महिला आहेत. दरम्यान, सुषमा स्वराज यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने नमूद केले होते की, राज्य, जिल्हा आणि मंडळ अध्यक्षांच्या बाबतीत महिला आरक्षण लागू करणे व्यवहार्य नाही; कारण त्यासाठी संपूर्ण राज्य, जिल्हा किंवा मंडळे आरक्षित करावे लागेल, जे शक्य नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला आरक्षण विधेयकाविरोधात मतदान करणाऱ्या विरोधकांवर ‘महिला विरोधी’ असल्याचा आरोप केला आहे. मात्र, आता पक्षाच्या आतूनच महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याची मागणी जोर धरत आहे. भाजपाच्या एका वरिष्ठ राज्यसभा खासदाराने सांगितले की, महिला सक्षमीकरणाचा इतक्या आक्रमकपणे प्रचार केल्यानंतर आता भाजपाच्या नेतृत्वावरच मोठा दबाव असेल. सर्वोच्च पदांपासून संपूर्ण संघटनेत महिलांची संख्या ३३ टक्क्यांहून अधिक असावी, याची काळजी भाजपाला घ्यावी लागेल. दुसऱ्या एका खासदारानेही मान्य केले की, भाजपाने अजूनही महिलांना आपल्या संघटनेत, निर्णयप्रक्रियेत किंवा संसद व विधानसभांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व दिलेले नाही. नवनिर्वाचित अध्यक्ष नितीन नबीन जेव्हा आपली नवीन कार्यकारणी जाहीर करतील, तेव्हा हा मुद्दा विशेष लक्षवेधी ठरू शकतो, असेही या नेत्यांनी सूचित केले आहे.

हेही वाचा :  उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार मोडणार अजित पवारांचा विक्रम?

भाजपामधील महिलांच्या अल्प प्रतिनिधित्वाची चर्चा होत असतानाच मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसची स्थितीही फारशी वेगळी नसल्याचे समोर आले आहे. काँग्रेसच्या सर्वोच्च निर्णय घेणाऱ्या ‘काँग्रेस कार्यकारी समिती’मध्ये ३७ सदस्यांपैकी सोनिया गांधी आणि प्रियंका गांधी वाड्रा यांच्यासह केवळ सहा महिला आहेत. त्याशिवाय समितीमधील ३४ कायम निमंत्रित सदस्यांमध्ये केवळ चारच महिलांचा समावेश आहे. सध्याच्या लोकसभेतील महिला खासदारांच्या संख्येचा विचार केल्यास तृणमूल काँग्रेस या यादीत अव्वल स्थानी आहे. तृणमूलच्या एकूण खासदारांच्या संख्येपेकी ३९ टक्के महिला खासदार आहेत. दुसरीकडे, भाजपा आणि काँग्रेस पक्ष या दोन्ही पक्षांमध्ये महिलांचे प्रमाण जवळपास समान असून अनुक्रमे १३ व १३.४ टक्के आहे. तथापि, उमेदवार निवडीच्या बाबतीत भाजपाने काँग्रेसच्या तुलनेत अधिक महिलांना संधी दिली होती. भाजपाने १६ टक्के महिला उमेदवारांना निवडणुकीचे तिकीट दिले होते, तर काँग्रेसने १३ टक्के महिलांना उमेदवारी दिली होती, त्यामुळे सत्ताधारी असो वा विरोधी, दोन्ही प्रमुख पक्षांच्या सर्वोच्च समित्यांमध्ये महिलांची संख्या आजही कमीच असल्याचे दिसून येत आहे.