भाजपाने मांडलेले १३१ व्या घटनादुरूस्तीचे विधेयक लोकसभेत नामंजूर झाले. सत्तेत आल्यानंतर भाजपाचा हा विधिमंडळातील सर्वात मोठा पराभव होता. मागील ३० वर्षांपासून महिला आरक्षणाचा मुद्दा वादग्रस्त ठरला आहे. सप्टेंबर २०२३ मध्ये महिला आरक्षण म्हणजेच नारी शक्ती वंदन अधिनियम विधेयक मंजूर झाले आहे. त्यानंतर पुन्हा हा मुद्दा भाजपाने पुढे आणून नेमके काय साध्य केले असा प्रश्न अनुत्तरित राहीला आहे. हा प्रश्न वारंवार विचारला जातोय. घटनादुरूस्तीचे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी भाजपाला दोन तृतियांश बहुमताची आवश्यकता होती. आपल्याकडे संसदेत इतके बहुमत नाही, हे भाजपाला नक्कीच माहिती होते. विधेयकावर मतदान झाले त्यादिवशी १७ एप्रिल रोजी लोकसभेत ५२८ (एकूण संख्या ५४३) खासदार उपस्थित होते. विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी भाजपाला ३५२ मतांची गरज होती. परंतु, विधेयकाच्या समर्थनात २९८ तर विधेयका विरोधात २३० मते पडली. त्यामुळे १३१ व्या घटनादुरूस्तीचे विधेयक नामंजूर झाले.
सर्वच विरोधी पक्षांकडून विरोध, विधेयकाच्या वेळेवर प्रश्नचिन्ह
या विधेयकाला जर फक्त काँग्रेसने विरोध केला असता तर भाजपाला हे विधेयक मंजूर करून घेता आले असते. परंतु, काँग्रेसबरोबरच तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, डीएमके या पक्षांनीही विधेयकाला कडाडून विरोध केला. तृणमूल काँग्रेस व डीएमके या दोन पक्षांसाठी खरे तर संसदेच्या अधिवेशनाला उपस्थित राहणे सहज शक्य होणारे नव्हते. त्याचे कारण म्हणजे या पक्षांची सत्ता असलेल्या पश्चिम बंगाल व तामिळनाडू या राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर (२३ एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे) आलेल्या आहेत. त्यामुळे हे विधेयक मांडण्यासाठी भाजपाने हीच वेळ का निवडली असा सवाल विरोधकांनी विचारला. तसेच भाजपाने इतर विरोधी पक्षांबरोबर या विधेयकाबाबत चर्चाही केली नव्हती. एक दिवस आधी विधेयकाचा मसुदा जारी करण्यात आला होता.
भाजपा हा पक्ष अत्यंत काटेकोरपणे नियोजनासाठी ओळखला जातो. या विधेयकाच्या बाबतीत भाजपाने केलेल्या नियोजनाबाबत तसेच सारासार विचाराबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. नारी शक्ती वंदन अधिनियम विधेयक हे सप्टेंबर २०२३ मध्येच मंजूर झाले आहे. आता तब्बल २० महिन्यांनंतर (१६ एप्रिल) या विधेयकात दुरूस्ती करण्याबाबत भाजपाने पाऊल का उचलले याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
विरोधकांच्या मनात कोणती भीती?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी विरोधकांना आवाहन केले होते. विधेयक मंजूर न झाल्यास देश विरोधकांना कधीच माफ करणार नाही, असे मोदी म्हणाले होते. तर संसदेत चर्चेदरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी प्रत्येक राज्याच्या लोकसभेच्या जागा ५० टक्के वाढवण्यासाठी व गुणोत्तर समान ठेवण्यासाठी विरोधक तयार असतील तर ‘एका तासात’ सुधारीत विधेयक आणतो, असे सांगितले. दक्षिणेकडील राज्यांकडून विधेयकाला विरोध होणार हे भाजपाला ठाऊक होते. आगामी लोकसभा निवडणुकांपूर्वी भाजपाने चलाखीने खेळलेली ही एक चाल असल्याची जाणीव विरोधकांना झाली होती. मतदारसंघांची पुनर्रचना करून भाजपा कायमस्वरूपी राजकीय हित साधून घेण्याचे प्रयत्न करत आहे, अशी एक भीती विरोधकांच्या मनात होती. त्यामुळे सगळ्याच विरोधी पक्षांकडून विधेयकाला विरोध झाला. भाजपाने या विधेयकासाठी विरोधकांची मनधरणीही केली नाही. कारण सत्ताधारी व विरोधक यांच्यातील अविश्वासाची दरी अत्यंत खोल झाली आहे.
भाजपाने केलेल्या खटाटोपाचे कारण काय?
पहिले कारण – सरकारने घाई गडबडीत विधेयक का आणले, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहीला. विधेयक मंजूर होवो अथवा न होवो, पण या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे महिला सशक्तीकरणासाठी प्रयत्न करतात, अशी एक त्यांची प्रतिमा निर्माण होईल. महिला आरक्षणाला विरोधकांनी विरोध केला, असा संदेश देशातील महिलांमध्ये जाईल, असा उद्देश सरकारचा असू शकतो. राम मंदिर जोपर्यंत पूर्ण झाले नाही, तोपर्यंत त्या मुद्द्याचा भाजपाला राजकीय लाभ झाला होता. आता राम मंदिर हा राजकीय मुद्दा राहिलेला नाही. अशाच प्रकारे महिला आरक्षणाच्या मुद्द्याचा राजकीय लाभ घेता यावा, असा भाजपाचा उद्देश असू शकतो.
विधेयक लोकसभेत नामंजूर झाल्याने पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींविरोधात लढा देण्यासाठी भाजपाला आयता मुद्दा मिळाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पश्चिम बंगालमधील प्रचारसभेत वेळ न दवडता तृणमूल काँग्रेसवर टीका केली. विधेयक नामंजूर होण्यात तृणमूलने बजावलेल्या भूमिकेवर मोदींनी टिकास्त्र डागले. ममतांच्या महिला व्होट बँकेला तडा देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. परंतु, पश्चिम बंगालमधील काही भाजपा उमेदवारांच्या मते या मुद्द्याचा फारसा प्रभाव पडणार नाही. ममता बॅनर्जी यांनी महिलांसाठी सामाजिक योजना राबवल्या आहेत. महिलांच्या बाबतीत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न बंगालमध्ये आहे, त्याचा भाजपाला काही अंशी लाभ होऊ शकतो.
भाजपाने महिला मतदारांकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व बिहार या राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाच्या विजयात महिलांनी महत्वाची भूमिका बजावली. महिला मतदार जोडण्यासाठी भाजपाने विविध मार्गांचा अवलंब केला आहे. महिला आरक्षण हा त्यांपैकी फक्त एक मार्ग आहे. विधेयक संसदेत नामंजूर झाल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच भाजपाने गरीब महिलांसाठी ५ हजार कोटी रूपयांचे आरोग्य कवच देत असल्याची घोषणा केली, याबाबत आश्चर्य वाटायला नको.
दुसरे कारण – भाजपाने या विधेयकाच्या माध्यमातून “महिला विरूद्ध प्रादेशिक उपराष्ट्रवाद” असा दाखवण्याचा प्रयत्न केल्याचा अंदाज आहे. प्रादेशिक उपराष्ट्रवाद म्हणजे राष्ट्राच्या हितापेक्षा प्रादेशिक हितसंबंधांना अधिक महत्त्व देणे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी दिल्लीला पराभूत करणार असल्याचे वक्तव्य केले होते. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेवरून (डिलिमिटेशन) दक्षिण भारतातून होणारा विरोध पाहता, उत्तर भारतातूनही दक्षिणेकडील राज्यांना विरोध होण्याची शक्यता आहे. डिलिमिटेशन मुद्द्यावरून उत्तर भारतीय व दक्षिण भारतीय राज्यांमध्ये वाद निर्माण होण्याची आगामी काळात शक्यता आहे. याचा उत्तर भारतात भाजपाला राजकीय फायदा होऊ शकतो.
निर्णायक काय ठरू शकते?
शेवटी सर्व काही अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून असू शकते. येणाऱ्या आठवड्यांत अर्थव्यवस्थेची स्थिती कशी राहते आणि वाढत्या किंमती तसेच गॅस सिलिंडरची उपलब्धता यांसारख्या गोष्टी महिलांच्या मतदानावर कसा परिणाम करतात, हे महत्त्वाचे ठरेल. बरेच काही पश्चिम आशियातील संघर्षावर देखील अवलंबून असेल. नरेंद्र मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने म्हटले होते की, “अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनामुळे २०१४ ची लोकसभा निवडणूक भाजपा जिंकली असे तुम्हाला वाटते, पण आम्ही जिंकलो कारण काँग्रेस सरकार वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरले.” महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचे विधेयक पुन्हा एकदा लांबणीवर टाकण्यात आले आहे. सध्याच्या जनगणनेचे वेळापत्रक पाहता, महिला आरक्षण २०३४ पूर्वी, किंबहुना २०३९ पर्यंत लागू होण्याची शक्यता कमी आहे. जरी पंतप्रधानांनी त्यांचे सरकार यासाठी प्रयत्न करत राहील असे आश्वासन दिले असले तरीही.
(नीरजा चौधरी, ‘द इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये कॉन्ट्रिब्यूटिंग एडिटर आहेत, त्यांनी ११ लोकसभा निवडणुकांचे वार्तांकन केले आहे. त्या ‘हाऊ प्राईम मिनिस्टर्स डिसाईड’ (How Prime Ministers Decide) या पुस्तकाच्या लेखिका आहेत.)
