छत्रपती संभाजीनगर : महायुतीमध्ये मंत्री पदाचा निकष ठरवताना मंत्रीपदी सिल्लोड आमदार अब्दुल सत्तार यांचा समावेश करू नये असे काही तरी करा, अशी गळ भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी पक्षाच्या वरिष्ठांपर्यंत घातली असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
गेल्या १५ वर्षापासून भाजपसाठी सत्तार हे नेहमीच त्रासदायक राहिले असल्याची प्रतिक्रिया एका भाजपच्या नेत्यांनी व्यक्त केली. काहीही करा पण मंत्री पद सत्तार यांना मिळू नये असे निकष ठरवा, असेही सांगण्यात आले आहे. मराठवाड्यातील वादग्रस्त मंत्र्यांना वगळण्यासाठी भाजपमधील एक गट सक्रिय झाला आहे.
आणखी वाचा-ईव्हीएमचा वाद पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात! ‘इंडिया’आघाडी याचिका दाखल करण्याची शक्यता
मराठवाड्यात सर्वाधिक ८० टक्क्यांहून अधिक मतदान सिल्लोड मतदारसंघात झाले. महिला मतदारांचे प्रमाणही ७९ टक्क्यांपेक्षा अधिक होते. शेवटच्या फेऱ्यांपर्यंत शिवसनेच्या उद्धव ठाकरे गटाचे उमेदवार सुरेश बनकर यांनी लढत दिली. मात्र, ते पराभूत झाले. सत्तार यांना या वेळी निवडणुकीमध्ये धडा शिकविण्यासाठी भाजपचे कार्यकर्तेही मैदानात उतरले होते. सुरेश बनकर यांना जाहीर प्रचार करणाऱ्या भाजप कार्यकर्त्यांनी मंत्री पदी अब्दुल सत्तार होऊ नयेत यासाठी वरपर्यंत निरोप दिले आहेत. निवडणुकीत शिवसेनेच्या ठाकरे गटाच्याा उमेदवाराचा प्रचार करणारे भाजपचे कार्यकर्ते ‘ या चिमण्यानो परत फिरा रे’ अशा मानसिकतेमध्ये आहेत.
सत्तार यांच्यामुळे पक्ष वाढीसाठी येणाऱ्या अडचणींचा पाढा भाजप नेत्यांसमोर वाचण्यात आला आहे. ते पुन्हा मंत्री पदी आले तर नव्या अडचणी निर्माण होतील असे सांगत ‘काहीही करा,’ अशी विनंती वरपर्यंत पोहचविण्यात आली आहे.
आणखी वाचा-विरोधी पक्षनेतेपदासाठी अद्याप अर्जच नाही, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे स्पष्टीकरण
महायुतीच्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सत्तार यांच्या नावाचा विचार करू नये यासाठी भाजप नेत्यांनी दबाव टकावा असेही सांगण्यात आले आहे. मात्र, सत्तार समर्थकांच्या मते ते मंत्री मंडळात असतीलच असा दावा केला जात आहे. सिल्लोड मतदारसंघातून सत्तार यांना २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये २४२० मते अधिक घेऊन विजय मिळवला होता. महिला मतांचे प्रमाण वाढत गेल्याने २९ व्या फेरीतील या विजयानंतर सिल्लोडमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचाही प्रश्न निर्माण झाला होता. भाजपचे बहुतांश सर्व कार्यकर्ते सत्तार यांच्या विरोधात उभे होते. ते निवडून आल्यानंतर विरोध काहिसा मावळला असला तरी किमान त्यांना मंत्री करू नका, हे मात्र आवर्जून सांगितले जात आहे.
