चंद्रशेखर बोबडे नागपूर : महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मदत व पुनर्वसन खात्याचे मंत्रीपद भूषवणारे काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार हे भाजपचे पुढचे लक्ष्य असणार आहेत. ते मंत्री असताना त्यांच्या खात्याने खरेदी केलेल्या शीघ्र प्रतिसाद वाहन (बस) खरेदीच्या चौकशीचे आदेश देऊन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तसे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. त्यामुळे पुढच्या काळात वडेट्टीवार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. हेही वाचा. सतेज पाटील – महाडिक कुटुंबातील वादाला नव्याने उकळी; राजाराम साखर कारखान्याची सभा गाजणार उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार उलथवून भाजपने आता त्या सरकारच्या काळातील विविध कथित घोटाळे बाहेर काढणे सुरू केले आहे. यातून विरोधी पक्षावर अंकुश ठेवून शिंदे-भाजप सरकार विरोधी पक्षातील प्रमुख नेत्यांची टीकेची धार बोथट करण्याचे प्रयत्न आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून करोना काळात मदत व पुनर्वसन विभागाने (या खात्याचे मंत्री वडेट्टीवार होते.) खरेदी केलेल्या शीघ्र प्रतिसाद वाहन खरेदी घोटाळ्याच्या चौकशीकडे पाहिले जात आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात भाजपकडून होणाऱ्या टीकेला जशास-तसे उत्तर देणाऱ्या मंत्र्यांमध्ये विजय वडेट्टीवार यांचा समावेश होता. वडेट्टीवार विदर्भातील ओबीसींचे नेते म्हणूनही ओळखले जातात. या मुद्यावरूनही भाजपकडून तत्कालीन सरकारवर होणाऱ्या टीकेला त्यांनी चोख उत्तर दिले होते. त्यामुळे ते भाजपच्या ‘हिटलिस्ट’वर होतेच. या शिवाय ते काँग्रेस नेते व माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचे कट्टर समर्थक मानले जातात. अलीकडेच चव्हाण यांनी २०१४ ते २०१९ या काळात राज्यात फडणवीस सरकार असताना एकनाथ शिंदे हे काँग्रेससोबत सरकार स्थापन करण्याच्या प्रयत्नात होते, असा गौप्यस्फोट केला होता. त्यानंतर लगेचच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील शीघ्र प्रतिसाद वाहन खरेदीत कथित घोटाळा बाहेर आला. पुढच्या काळात राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक काळात या मुद्यावर भाजप व शिंदे गट काँग्रेस व महाविकास आघाडीला घेरण्याची शक्यता आहे. हेही वाचा. Maharashtra Breaking News Live Updates : निर्मला सीतारमन यांच्या टीकेला शिवसेनेचं प्रत्युत्तर; राज्यातील इतर महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर… वडेट्टीवार यांनी आरोप फेटाळले दरम्यान, विजय वडेट्टीवार यांनी बस खरेदी घोटाळ्यावरून त्यांच्यावर होणारे सर्व आरोप फेटाळून लावले. २०१४ मध्ये भाजप-सेना युती सरकारने खरेदी केलेल्या किंमतीतच बसेस खरेदी केल्या. जीएसटी वाढल्याने काही प्रमाणात किंमती वाढल्या, असा दावा त्यांनी केला.
