महिला आरक्षण विधेयकाचा विजयोत्सव भाजपा खासदाराच्या अश्लाघ्य विधानामुळे काळवंडला

नवी दिल्लीमधील भाजपा मुख्यालयात पक्षाच्या बैठकीत बोलत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमृत काळाच्या पार्श्वभूमीवर महिला आरक्षण विधेयक मांडले असल्याचे सांगितले. तसेच भाजपा सरकार महिलांच्या विकासाप्रती प्रयत्नशील असल्याचे यातून सिद्ध होते, असेही प्रतीत करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. देशातील कोट्यवधी माता आणि भगिनींचे स्वप्न साकार करण्यासाठी भाजपा सरकार कटिबद्ध असल्याचेही ते म्हणाले.

आणखी वाचा

‘कायद्यापेक्षा कुणीही मोठा नाही’, ‘आप’च्या संजय सिंह यांच्या अटकेनंतर काँग्रेसची भूमिका

विश्लेषण : नितीशकुमार यांची ओबीसी जनगणनेची खेळी… भाजपबरोबर ‘इंडिया’तील सहकारी पक्षांचीही कोंडी?

भाजपाशी युती केल्यामुळे जेडीएसपुढे अडचणींचा डोंगर! केरळनंतर आता कर्नाटकचे अनेक नेते नाराज

संसद कर्मचाऱ्यांच्या गणवेशांवर कमळ; वाघ किंवा मोर का नाही? काँग्रेसचा आक्षेप!

सत्ताधाऱ्यांकडून जल्लोष होत असला तरी विरोधकांनी मात्र आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कारण पुढची जनगणना आणि त्यानंतर मतदारसंघाची पुनर्रचना झाल्यानंतरच महिला आरक्षण लागू करणे शक्य होणार आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी दिल्ली येथील काँग्रेस मुख्यालयात पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले की, जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून लक्ष हटविण्यासाठी भाजपाकडून हे विधेयक मांडले गेले आहे.

काँग्रेसचे खासदार जयराम रमेश म्हणाले की, या विधेयकाच्या निमित्ताने भाजपाचा खरा हेतू समोर आला आहे. त्यांना विधेयकाची अंमलबजावणी न करता निवडणुकीत फायदा मिळवायचा आहे, हे सिद्ध होते.

भाजपाला जातनिहाय जनगणनेपासून पळ काढायचा आहे, तसेच सरकारमध्ये ओबीसी प्रवर्गाचे पुरेसे प्रतिनिधित्व दिलेले नाही, याकडे डोळेझाक करायची आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला. सरकारमध्ये वरिष्ठ पातळीवरील ९० सचिवांमध्ये केवळ तीन सचिव ओबीसी प्रवर्गातील आहेत आणि अर्थसंकल्पात या सचिवांच्या विभागाला केवळ पाच टक्के तरतूद आहे. हे वास्तव अतिशय गंभीर आहे, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला.

भाजपाच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनीही ट्विटरवरून या वादात उडी घेतली. ते म्हणाले, काँग्रेसला महिला आरक्षणाच्या विधेयकाचे श्रेय घेण्याची घाई लागलेली दिसते. पण, ज्यावेळी विधेयकावर मतदान घ्यायचे होते, तेव्हा विरोधी पक्षातील अनेक खासदार अनुपस्थित होते, त्यात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांचाही समावेश आहे.

रमेश बिधुरी यांच्यामुळे भाजपा पिछाडीवर

महिला आरक्षण विधेयकावरून विरोधकांवर तोंडसुख घेणाऱ्या भाजपाला रमेश बिधुरी यांच्या वक्तव्यामुळे मात्र मागे सरकावे लागले. दक्षिण दिल्ली लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार रमेश बिधुरी यांनी बसपाचे खासदार दानिश अली यांच्यावर अश्लाघ्य भाषेत टीका केली. त्यांच्या या वक्तव्यावरून विरोधकांनी सरकारला कोंडीत धरण्याचा प्रयत्न केला. दानिश अली यांनी बिधुरी यांच्या वक्तव्याची व्हिडीओ क्लिप सोशल मीडियावर पोस्ट केली आहे. त्यासोबतच त्यांनी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना लिहिलेले पत्रही पोस्ट केले आहे.

संसदेच्या नव्या इमारतीमध्ये पहिल्याच अधिवेशनात बिधुरी यांच्या वक्तव्यामुळे एकप्रकारे लोकशाहीवरच आघात झाला आहे. त्यामुळे बिधुरी यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी दानिश अली यांनी या पत्राच्या माध्यमातून केली.

बिधुरी यांच्या विधानावर सर्व विरोधकांनी एकजुटीने भाजपावर हल्लाबोल केला. काँग्रेसने टीका केली की, पंतप्रधान मोदींकडूनच अशाप्रकारच्या भाषेला प्रोत्साहन दिले जात आहे; तर खासदार जयराम रमेश यांनी बिधुरी यांच्या भाषणाच्या व्हिडीओमधील काही फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट केले, ज्यामध्ये बिधुरी अश्लाघ्य वक्तव्य करत असताना डॉ. हर्षवर्धन आणि रवीशंकर प्रसाद हे दोन माजी केंद्रीय मंत्री हसून बिधुरी यांना दाद देताना दिसत आहेत.

एमआयएम पक्षाचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनीही ट्विटरवरून भाजपावर निशाणा साधला. भाजपाने आता अतिशय खालची पातळी गाठली आहे. ज्या प्रकारे हिटलरने जर्मनीत ज्यू समुदायाला वागविले होते, त्याप्रकारे आता भारतात मुस्लीम समाजाशी व्यवहार केला जात आहे, असा आरोप ओवेसी यांनी केला.

आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चढ्ढा यांनीही या प्रकरणावर भाष्य केले असून रमेश बिधुरी यांना बडतर्फ करावे, अशी मागणी लावून धरली आहे. दुसरीकडे चढ्ढा यांनी संसदीय भाषेचा वापर केला, तरीही त्यांना राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आले आहे आणि भाजपाचा खासदार अश्लाघ्य भाषा वापरतो तरी त्याच्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही, याकडे आम आदमी पक्षाने लक्ष वेधले.

समाजवादी पार्टीचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की, बिधुरीचे वक्तव्य गुन्हेगारी कृतीपेक्षा कमी नाही. बिधुरी यांचे वक्तव्य अश्लीलतेचे प्रतीक असून नेहमीप्रमाणे पंतप्रधान मोदी यावर सोयीस्कर मौन बाळगतील, असा अंदाज तृणमूल काँग्रेसने व्यक्त केला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही बिधुरी यांच्या वक्तव्यावर चिंता व्यक्त केली. तसेच त्यांनी लोकसभा सचिवांना पत्र लिहून सदर प्रकरण हे विशेषाधिकार भंगाचे असल्यामुळे ते विशेषाधिकार समितीकडे चौकशीसाठी पाठवावे, अशी मागणी केली आहे.