मुंबई : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्यभरात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवडणूक निर्णय अधिकारी घोषित करणाऱ्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आता मुंबईत मात्र ही जबाबदारी आणि अधिकार मुंबई महापालिका आयुक्तांवर सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी मुंबई महापालिका आयुक्तांना निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

हेही वाचा >>> उद्धव ठाकरेंची सोनिया गांधींशी चर्चा

assembly election 2024, maha vikas aghadi, mahayuti, Gadchiroli, BJP, Congress
गडचिरोलीत जागा वाटपाआधीच आघाडी, युतीत कुरघोड्या!
10th September Rashi Bhavishya & Marathi Panchang
१० सप्टेंबर पंचांग: अनुराधा नक्षत्रात सुखाने भरेल तुमची झोळी! प्रिय व्यक्तीची भेट तर व्यापारात होईल मोठा फायदा; वाचा तुमचे भविष्य
Haryana parties Vinesh Phogat Paris Olympic
‘विनेश फोगाट’वरून विधानसभा निवडणुकीला सामोऱ्या जाणाऱ्या हरियाणामध्ये कसं रंगलंय राजकारण?
Praniti shinde, Congress Solapur,
सोलापुरात काँग्रेसपुढे पेच
Chandrakant patil contest assembly polls from Kothrud Assembly constituency
कारण राजकारण : चंद्रकांतदादांसाठी यंदा कोथरुड कठीण?
number of Congress aspirants increased in Nanded
नांदेड जिल्ह्यात काँग्रेस इच्छुकांची संख्या वाढली
Image of MNS tarnished in Kolhapur
कोल्हापुरात मनसेची प्रतिमा डागाळली
Ajit Pawar interaction with all constituents on the occasion of Jan Sanman Yatra
जनसन्मान यात्रेच्या निमित्ताने अजित पवार यांचा सर्व घटकांशी संवाद

आगामी विधानसभा निवडणूक ही मुंबई महापालिका आयुक्तांना पार पाडावी लागणार आहे. देशभरात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकांसाठी प्रामुख्याने जिल्हाधिकारी यांना जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येते. मात्र, चेन्नई आणि बेंगळूरु या शहरामध्ये सर्व कारभार महापालिकांच्या अखत्यारित येत असल्याने तेथे निवडणुकांची जबाबदारी आणि अधिकार निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून महापालिका आयुक्तांवर सोपविण्यात आले आहेत. या दोन्ही शहरात उपक्रम यशस्वी ठरलेला हा उपक्रम आता मुंबईतही राबविण्यात येणार आहे. मुंबईत शहर जिल्हा आणि उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी घोषित करण्यात आले असून आजवर तेच निवडणुका घेत होते. मात्र, मुंबईत सर्व यंत्रणा पालिकेकडे असल्याने निवडणुका घेताना जिल्हाधिकाऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांची होणारी अडचण लक्षात घेऊन निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची जबाबदारी महापालिका आयुक्तांकडे देण्यात आली असून तशी अधिसूचना निवडणूक आयोगाने काढली आहे.