BMC Election Devendra Fadnavis vs Uddhav Thackeray महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिका निवडणुकीसाठी आज मतदान पार पडत आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिकसह सर्वत्र सकाळी ७:३० वाजल्यापासून मतदानाला सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्रातील सर्व २९ महानगरपालिका जिंकण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपाची ताकद पणाला लावली असून, मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) हे त्यांच्या मोहिमेचे मुख्य केंद्र आहे. २५ वर्षांपासून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेवर शिवसेनेचे वर्चस्व राहिले आहे.

उद्धव ठाकरेंसाठीदेखील ही निवडणूक ‘करो या मरो’ची लढाई आहे. २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदेंनी पक्ष ताब्यात घेतल्यावर आणि २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर ही निवडणूक त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. ही निवडणुकीत मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उद्धव ठाकरेंसाठी किती महत्वाची? सविस्तर समजून घेऊयात…

मुख्यमंत्री फडणवीसांची प्रतिष्ठा पणाला

मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता हस्तगत करण्यासाठी फडणवीसांनी कंबर कसली आहे. ‘हिंदुस्तान टाइम्स’च्या वृत्तानुसार, २०१७ च्या पालिका निवडणुकीत भाजपाने तत्कालीन मित्रपक्ष शिवसेनेला सत्तेवरून खाली खेचण्याची तयारी केली होती; मात्र त्यावेळी फडणवीसांनी मित्रपक्षाला आव्हान देण्यापेक्षा आपल्या सरकारची स्थिरता टिकवण्याला प्राधान्य दिले. २०२२ मध्ये शिवसेनेत पडलेली फूट आणि फडणवीस व उद्धव ठाकरे यांच्यातील बिघडलेले संबंध यांमुळे आता राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. या बदलेल्या समीकरणांमुळे भाजपपाला मुंबईत विजयाची स्पष्ट संधी दिसत आहे. हा विजय मिळवल्यास भारताची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबईवर भाजपाची पकड अधिक मजबूत होईल.

उद्धव ठाकरेंसाठी ‘करो या मरो’ची लढाई

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि मनसे युतीने महापालिकेत बाजी मारली, तर तो फडणवीस यांच्यासाठी मोठा धक्का असेल. उद्धव ठाकरेंसाठी ही निवडणूक ‘करो या मरो’ची लढाई आहे. विशेषतः २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदेंनी पक्ष ताब्यात घेतल्यावर आणि २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर ही निवडणूक त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता हा शिवसेनेचा कणा राहिली आहे. येथे विजय मिळाल्यास उद्धव ठाकरेंना राज्याच्या राजकारणात पुन्हा स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी मोठी उभारी मिळेल.

त्यामुळेच बाळासाहेब ठाकरेंचा वारसा टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांनी आपले बंधू व मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्याशी जुळवून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निवडणुकीत पराभव झाल्यास हा उद्धव ठाकरेंसाठी मोठा धक्का असेल. तसेच यामुळे पक्ष आणखी कमकुवत होऊन सत्ताधारी पक्ष त्यांच्या उरलेल्या खासदार आणि आमदारांना आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न करू शकतात. ठाकरे बंधूंच्या शिवाजी पार्कवरील सभेनंतर शिवसेना ठाकरे गट आणि मनसेचे पारडे या निवडणुकीत जड असल्याचे दिसून आले आहे.

२०१७ च्या पालिका निवडणुकीत काय घडले होते?

१९८५ पासून मुंबई महापालिकेवर शिवसेनेची सत्ता आहे. मात्र, २०१७ च्या निवडणुकीत भाजपाने शिवसेनेला कडवी झुंज दिली होती. त्यावेळी शिवसेनेला ८४, तर भाजपाला ८२ जागा मिळाल्या होत्या. २२७ जागांच्या या महापालिकेत कोणालाही स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने दोन्ही पक्षांना तडजोड करावी लागली आणि भाजपाने शिवसेनेला महापौरपद राखू दिले. मात्र, आता जुनी युती तुटल्याने आणि शिवसेनेत फूट पडल्याने भाजपा शिवसेनेचा हा गड भेदून मुंबईत आपला पहिला महापौर बसवण्याचे स्वप्न पाहत आहे.

२०१७ च्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस हा नंबर तीनचा पक्ष होता. त्यांनी ३१ जागांवर विजय मिळवला होता. तर, राष्ट्रवादीला नऊ आणि मनसेला सात जागांवर विजय मिळवला होता. समाजवादी पक्षालाही या निवडणुकीत सहा जागांवर विजय मिळाला होता; तर एआयएमआयएमने दोन जागा जिंकल्या होत्या. तेव्हाच्या निवडणुकीत अपक्षांना सहा जागांवर विजय मिळवता आला. यंदा मुंबईतील २२७ जागांसाठी एकूण १,७२९ उमेदवार रिंगणात आहेत. शहरात सर्व वॉर्डांमध्ये १,०३,४४,३१५ पात्र मतदार आहेत. त्यामध्ये ५५,१६,७०७ पुरुष, ४८,२६,५०९ व १,०७७ तृतीयपंथी मतदार आहेत.

भारतातील सर्वात मोठी महापालिका

१८६५ मध्ये स्थापन झालेली बीएमसी ही देशातील सर्वांत श्रीमंत व प्रभावशाली स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. बीएमसी ही भारतातील सर्वांत जास्त कर गोळा करणाऱ्या स्थानिक संस्थांपैकी एक आहे. ७४ हजार कोटी रुपयांच्या वार्षिक बजेटसह या महापालिकेकडे गोवा, सिक्कीम व अरुणाचल प्रदेश यांसारख्या अनेक राज्यांच्या तुलनेत अधिक निधी उपलब्ध असतो. महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत ‘मालमत्ता कर’ हा आहे. हा कर निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक मालमत्तांवर आकारला जातो.

त्याशिवाय पाणीपट्टी, सांडपाणी शुल्क, इमारतींच्या बांधकामाच्या परवानग्यांचे शुल्क, पार्किंग शुल्क व दंडात्मक शुल्क यांतूनही महापालिकेला उत्पन्न मिळते. विकास शुल्क, जाहिरात शुल्क आणि राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान हेदेखील पालिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. या महसूल आधारामुळे बीएमसीला राज्य सरकारवर जास्त अवलंबून न राहता, मोठे पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि सार्वजनिक सेवा राबविता येतात.