२०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांच्या तयारीसाठी भाजपाने आता पावले उचलायला सुरवात केली आहे. मोदी सरकारला 8 वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात भाजपाने मंत्र्यांना आता सक्रिय होण्याचे आदेश दिले आहेत. भाजपाने आपल्या केंद्रीय मंत्र्यांना देशभरातील १४० हुन अधिक मतदार संघांना भेटी देण्यास सांगितले आहे. ज्या मतदार संघात २०१९ ला भाजपाचे उमेदवार पराभूत झाले आहेत त्या मतदार संघात जास्त लक्ष देण्याचे आदेश दिले आहेत. या मतदार संघात मंत्री जाऊन कार्यकर्त्यांशी संवाद साधणार आहेत. नरेंद्र मोदी सरकारला आठ वर्षे पूर्ण होत असताना पुढच्या निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरवात करण्यात येत आहे. त्याच्या पहिल्या टप्प्यात १४० हुन अधिक मतदार संघात मंत्री भेट देणार आहेत. बूथ बळकटीकरण भाजपाच्या आमदारांना २५ मे ते ३१ जुलै या कालावधीत बूथ बळकटीकरण मोहिमेचा भाग म्हणून आपापल्या भागात मतदारांना भेटी देण्यास सांगण्यात आले आहे. प्रत्येक खासदाराला त्यांच्या भागातील १०० कमकुवत बूथची जबादारी देण्यात आली आहे. एका आमदाराला २५ बुथवर लक्ष देण्याची जबाबदारी असेल ज्यात पक्षाचे १० कार्यकर्ते सहाय्य करतील. अश्याप्रकारे किमान ७७, ८०० बूथ सक्रिय करून तेथील कार्यकर्त्यांचे सक्षमीकरण करण्याचा पक्षाचा प्रयत्न असणार आहे. पक्ष बळकटीकरण मोहीम ज्या राज्यात पक्षाला विस्तार कार्यक्रम राबवण्याची अधिक गरज असेल तिथे चार प्रमुख नेत्यांची एक टीम सूत्र हातात घेऊन पक्ष मजबुतीकरण मोहीम राबवेल. भाजपाच्या मुख्य कार्यालयात झालेल्या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी २०२४ च्या निवडणुकीपूर्वी या मोहिमेच्या माध्यमातून जनसंपर्क कार्यक्रम अधिक तीव्र करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारी योजनांची माहिती या मोहिमेत सरकारी योजना आणि त्या योजनांची अंमलबजावणी हा प्रमुख मुद्दा असणार आहे. समाजातील दुर्बल घटकांशी संवाद साधून त्यांच्यासाठी बनवण्यात आलेल्या कल्याणकारी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. समाजातील प्रत्येक घटकासाठी केंद्र सरकार अनेक कल्याणकारी योजना राबवत असते. फक्त त्या योजना आणि त्यांची माहिती लोकांपर्यंत पोचत नाही. त्यामुळे या योजनांपासून अनेक गरजू वंचित राहतात. आगामी निवडणुकीत भाजपा महिला आणि सरकारी योजनांचे लाभार्थी यांच्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करणार आहे. यासोबतच नेत्यांना लोकांमध्ये मिसळून त्यांच्याशी संवाद साधण्यास सांगण्यात आले आहे. वाढत्या महागाईचा दबाव कमी करण्यासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांची माहिती पत्रकार परिषदा आणि प्रचार कार्यक्रमांतून लोकांना देण्यात येणार आहे.
