संतोष प्रधान मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारात पारदर्शकतेचा अभाव, निधीचे गैरव्यवस्थापन, निविदा न मागविताच कामांचे झालेले वाटप यावर भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) ताशेरे ओढल्याने आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला शह देण्याकरिता भाजप या अहवालाचा योग्य तो राजकीय लाभ उठवेल अशीच चिन्हे आहेत. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभाराची भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांकडून (कॅग) चौकशी करण्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले तेव्हाच ठाकरे गटावर कुरघोडीचा हा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट झाले होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभाराची चौकशी केलेला अहवाल विधिमंडळात सादर करून सत्ताधारी भाजप आणि शिंदे गटाने उद्धव ठाकरे गटाला मोठा झटका दिला आहे. हेही वाचा >>> मुंबई महापालिकेच्या कारभारात पारदर्शकतेचा अभाव आणि भ्रष्टाचार, कॅगच्या अहवालातले मुद्दे वाचत फडणवीस म्हणाले… चौकशी अहवालात मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढण्यात आल्याने पालिकेतील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची मागणी भाजपच्या अमदारांकडून करण्यात आली. आगामी मुंबई महानगरपालिोत शिवसेना ठाकरे गट सत्तेत असताना झालेल्या गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचारावरून शिवसेनेला अडचणीत आणण्याची भाजपची खेळी आहे. आमदारांच्या मागणीनंतर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून योग्य त्या यंत्रणेकडून चौकशी करण्याचे फडणवीस यांनी दिलेले आश्वासन हे सारेच शिवसेनेची कोंडी करण्याची खेळी असल्याचे स्पष्टच दिसते. हेही वाचा >>> अकोला जिल्ह्यात पाण्यावरून राजकारण, भाजप-ठाकरे गटात जुंपली मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता मिळविण्याचा निर्धार केलेल्या भाजपला ‘कॅग’ अहवालाचा आधाराच मिळाला आहे. भाजपकडून शिवसेनेच्या भ्रष्ट कारभारावर बोट ठेवले जाईल. तसेच लोकांमध्ये या अहवालाच्या माध्यमातून जनजागृती केली जाईल. योग्य त्या यंत्रणेकडून चौकशी करण्याचे सुतोवाच फडणवीस यांनी केल्याने सक्तवसुली संचनालय (ईडी) किंवा अन्य यंत्रणांच्या माध्यमातून चौकशी सुरू करून निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला अडचणीत आणणण्याची भाजपची खेळी असेल हे सुद्धा स्पष्ट होते. हेही वाचा >>> हसन मुश्रीफ-समरजितसिंह घाटगे यांच्यातील संघर्ष पुढच्या टप्प्यावर संकेत धाब्यावर बसविले ‘कॅग’चा अहवाल विधिमंडळात सादर केला जातो. त्यावर कधीच चर्चा होत नाही. विधिमंडळाला सादर केलेल्या अहवालावर मग लोकलेखा समितीत छाननी केली जाते. लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद हे विरोधी पक्षाच्या आमदाराकडे असते. लोकलेखा समितीचा अहवाल विधिमंडळात सादर केला जातो. त्यानुसार पुढील कारवाई केली जाते. ‘कॅग’चा अहवाल सभागृहात सादर झाल्यावर त्यात काय आहे याची माहिती कधीच सभागृहात दिली जात नाही. पण विरोधकांच्या बहिष्कारामुळे भाजपचे आयतेच फावले. मग फडवणीस यांनी अहवालात काय आहे हे सारे वाचून दाखविले.
