राहुल गांधींची खासदारकी रद्द होणार? भाजपा खासदाराचा संसदेत प्रस्ताव; कसे आणि केव्हा रद्द होते लोकसभा सदस्यत्व?

निशिकांत दुबे यांची मागणी

राहुल गांधींनी संसदेत निराधार विधाने करून देशाची दिशाभूल केल्याचा आरोप भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यांनी केला आहे. राहुल गांधींचे संसदेचे सदस्यत्व त्वरित रद्द करण्यात यावे आणि त्यांच्यावर निवडणूक लढवण्यास कायमची बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी निशिकांत दुबे यांनी केली. निशिकांत दुबे यांनी लोकसभेत ‘स्वतंत्र प्रस्ताव’ (सबस्टँटिव्ह मोशन) सादर केला आहे. या प्रस्तावामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

‘सबस्टँटिव्ह मोशन’ म्हणजे काय?

‘सबस्टँटिव्ह मोशन’ हा सभागृहाच्या मंजुरीसाठी सादर केलेला एक स्वतंत्र प्रस्ताव असतो. सभागृहाचे मत, निर्णय किंवा इच्छा एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावर व्यक्त करण्यासाठी याचा मसुदा तयार केला जातो. कोणताही संसद सदस्य महत्त्वपूर्ण विषयावर सभागृहाचे मत जाणून घेण्यासाठी असा प्रस्ताव मांडू शकतो.

स्वतंत्र प्रस्ताव हा हक्कभंग प्रस्तावापेक्षा वेगळा कसा?

जेव्हा एखाद्या सदस्याला वाटते की संसदीय विशेषाधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे किंवा सभागृहाचा अवमान झाला आहे, तेव्हा ‘हक्कभंग प्रस्ताव’ मांडला जातो. सभागृहाची दिशाभूल करणाऱ्या किंवा विशेषाधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या सदस्याला जबाबदार धरण्यासाठी याचा वापर केला जातो. जर हा प्रस्ताव स्वीकारला गेला, तर हे प्रकरण चौकशीसाठी विशेषाधिकार समिती किंवा आचार समितीकडे पाठवले जाऊ शकते.

खासदाराचे लोकसभा सदस्यत्व केव्हा रद्द होते?

१. संविधानांतर्गत अपात्रता (कलम १०२) : मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ असणे, दिवाळखोर असणे किंवा भारताचा नागरिक नसणे या कारणांमुळे सदस्य अपात्र ठरू शकतो.

२. पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत अपात्रता : जर एखाद्या सदस्याने स्वतःहून आपल्या राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडले, पक्षाच्या आदेशाविरुद्ध मतदान केले किंवा मतदानास गैरहजर राहिला, निवडून आल्यानंतर एखादा अपक्ष सदस्य राजकीय पक्षात सामील झाला किंवा नामनिर्देशित सदस्याने सहा महिन्यांनंतर पक्षात प्रवेश केला, तर तो अपात्र ठरू शकतो.

३. फौजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरल्यानंतर अपात्रता (आरपीए, १९५१) : जर एखाद्या खासदाराला न्यायालयाने दोषी ठरवून दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा सुनावली, तर तो शिक्षेच्या तारखेपासून त्वरित अपात्र ठरतो. मुख्य म्हणजे संबंधित सदस्य हा सुटकेनंतर सहा वर्षे निवडणूक लढवू शकत नाही.

सभागृहाद्वारे हकालपट्टी

गैरवर्तन किंवा संसदेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहचवणाऱ्या कृत्यांसाठी एखाद्या सदस्याची हकालपट्टी करण्याचा अधिकार लोकसभेला आहे. संविधानात ‘हकालपट्टी’ अशा कोणत्याही शब्दाचा स्पष्ट उल्लेख नाही. मात्र, हा अधिकार संविधानाच्या कलम १०५ आणि संसदीय नियमांतून प्राप्त होतो. भ्रष्टाचार, लाचखोरी, पदाचा गैरवापर, सभागृहाचा अवमान, अनैतिक वर्तन किंवा चौकशीत सिद्ध झालेले गैरवर्तन या कारणांमुळे सदस्याची हकालपट्टी केली जाऊ शकते. हकालपट्टी झालेला सदस्य पुन्हा निवडणूक लढवू शकतो. जर उच्च न्यायालयाने गैरप्रकार, फसवणूक किंवा निवडणूक कायद्यांचे उल्लंघन केल्यामुळे एखाद्या खासदाराची निवडणूक रद्द केली, तर तो सदस्य आपले सदस्यत्व गमावू शकतो.

सदस्यत्व रद्द करण्याची प्रक्रिया काय?

संबंधित सदस्याविरुद्ध तक्रार आल्यानंतर ही प्रक्रिया सुरू होते. आचार समिती किंवा विशेषाधिकार समिती याची सविस्तर चौकशी करते, पुरावे तपासते आणि संबंधित सदस्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी देते. जर समितीने सदस्याला दोषी ठरवले आणि सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस केली, तर ती शिफारस स्वीकारण्यासाठी लोकसभेत प्रस्ताव मांडला जातो. जर बहुसंख्य सदस्यांनी या प्रस्तावाचे समर्थन केले, तर त्या सदस्याची हकालपट्टी केली जाते.

२००५ मध्ये, पैसे घेऊन प्रश्न विचारल्याच्या आरोपाखाली ११ खासदारांची हकालपट्टी करण्यात आली होती. हा भारताच्या संसदीय इतिहासातील चर्चेचा विषय होता. अलीकडेच, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांचीही अशाच एका प्रकरणात आचार समितीच्या चौकशीनंतर हकालपट्टी करण्यात आली होती.

२०२३ मध्येही राहुल गांधींचे सदस्यत्व रद्द

२०२३ मध्ये, सुरत न्यायालयाने २०१९ च्या ‘मोदी आडनाव’ प्रकरणाशी संबंधित फौजदारी खटल्यात राहुल गांधींना दोषी ठरवून दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेनंतर, लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम ८(३) अंतर्गत राहुल गांधींना लोकसभा खासदार म्हणून अपात्र ठरवण्यात आले होते. मात्र, नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आणि त्यांचे सदस्यत्व बहाल करण्यात आले.