बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना सुरू करून मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी भाजपसमोर मोठे राजकीय आव्हान उभे केले आहे. या मोहिमेचा नितीश-तेजस्वी यांच्या आघाडीला किती फायदा होतो वा भाजपला फटका बसतो का, याची उत्तरे आगामी लोकसभा निवडणुकीतच मिळतील. पण महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना सुरू करावी, ही राजकीय पक्ष किंवा सामाजिक संस्थांची मागणी कधी पूर्ण होणार का ? हेही वाचा- “अग्निवीर योजनेविरोधात आंदोलन करणाऱ्या तरुणांना नोकरी न देण्याची धमकी देणं चुकीचं”, अशोक गेहलोत यांचं टीकास्त्र बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेचे प्रत्यक्ष काम शनिवारपासून सुरू झाले. जातनिहाय जनगणनेचा साऱ्यांनाच लाभ होईल, असा दावा मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी केला तर जातनिहाय जनगणना ऐतिहासिक असल्याचे वर्णन उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी केले. महाराष्ट्रातही जातीनिहाय जनगणना करावी, असा ठराव राज्य विधानसभेत मंजूर झाला होता. विधानसभेचे माजी अध्यक्ष नाना पटोले यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला होता. राज्यात जातीनिहाय जनगणना झाल्यास ओबीसी समाज किती याची आकडेवारी समोर येईल, असे माजी मंत्री छगन भुजबळ यांचे म्हणणे आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जातीनिहाय जनगणनेचा ठराव करण्यात आला होता. करोनामुळे ते काम सुरू करता आले नव्हते. सरकारने ही जनगणना सुरू करावी, अशी भूमिका नाना पटोले यांनी मांडली आहे. हेही वाचा- आम आदमी पार्टीच्या ‘स्वच्छ’ प्रतिमेला डाग भाजपला शह देण्याकरिताच नितीशकुमार सरकारने जातनिहाय जनगणना सुरू केली आहे. जातनिहाय जनगणनेच्या माध्यमातून भाजपवर कुरघोडी करण्याची नितीशकुमार - तेजस्वी यादव सरकारची खेळी आहे. जातनिहाय जनगणनेची आमची मागणी केंद्रातील भाजप सरकारने मान्य केली नव्हती. म्हणूनच बिहार सरकारने ही मोहिम हाती घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. २०१४ पासून बिहारमध्ये भाजपने चांगलीच मुसंडी मारली होती. ओबीसी, अनुसूचित जाती व जमाती समाजाचा पाठिंबा मिळविण्यात भाजप यशस्वी झाला. २०१४ आणि २०१९ या दोन्ही लोकसभा निवडणुकीत बिहारमधील ४० पैकी ३० पेक्षा अधिक जागा मिळविण्यात भाजप व मित्र पक्ष यशस्वी झाले होते. २०२०च्या विधानसभा निवडणुकीत नितीशकुमार यांच्याबरोबर लढताना भाजपला अधिक जागा मिळाल्या होत्या. नितीशकुमार यांनी साथ सोडल्याने भाजपने २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीची जुळवाजुळव सुरू केली आहे. हेही वाचा- उस्मानाबाद मतदारसंघात भाजपची मोर्चेबांधणी जनगणनेचे काम मे अखेरपर्यंत चालणार आहे. त्याची आकडेवारी या वर्षाच्या आखेरीस किंवा २०२४च्या प्रारंभी जाहीर केली जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीत ओबीसी किंवा अन्य दुर्बल घटकांच्या मतदारांवर छाप पडू शकते, असे नितीशकुमार यांचे गणित असावे. अर्थात जनगणनेची खेळी नितीशकुमार - तेजस्वी यादव यांच्या आघाडीला राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर ठरते का, याचा अंदाज येण्यास अजून काही काळ जाईल. केंद्रातील भाजप सरकारने जातनिहाय जनगणनेला विरोधच केला आहे. राज्यांना अशी जनगणना करण्यास मुभा दिली आहे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यात शिंदे व फडणवीस सरकारमध्ये निर्णय घेतले जातात. यामुळे जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय लगेचच तरी शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात होणे कठीणच आहे.
