मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून कसे हटवले जाते? नेमकी काय असते प्रक्रिया?

इंडिया आघाडीची रणनीती काय?

काही महिन्यांपासून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याचा विरोधकांकडून विचार केला जात होता. सोमवारी अखेर त्यावर निर्णय घेण्यात आला असून जवळपास सर्वच विरोधी पक्षांनी या प्रस्तावावर सहमती दर्शवली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. या प्रस्तावासाठी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस पक्षातील खासदारांनी पुढाकार घेतल्याचे सांगितले जात आहे. काँग्रेसच्या एका वकील खासदाराने या महाभियोगाच्या प्रस्तावाचा मसुदा तयार केला असून तो आता पूर्णपणे तयार आहे. लवकरच विरोधी पक्षांतील सर्व खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या गोळा करण्याचे काम करण्यात येईल, अशी माहिती इंडिया आघाडीतील एका सूत्राने दिली.

महाभियोग प्रस्तावाला महत्व का प्राप्त झाले?

इंडिया आघाडीने ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोग आणण्याचा निर्णय घेतला असला तरीही त्यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजूर होणे कठीण आहे. कारण- संसदेच्या दोन्ही सभागृहात (लोकसभा आणि राज्यसभा) सत्ताधारी भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे स्पष्ट बहुमत आहे. आगामी काळात पश्चिम बंगालसह आसाम, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांसह पुदुच्चेरी या केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभा निवडणुका होणार आहे. त्यामुळे इंडिया आघाडीच्या महाभियोग प्रस्तावाच्या निर्णयाला मोठे राजकीय महत्व प्राप्त झाले आहे. या प्रस्तावाचा मुख्य उद्देश केवळ ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याचा नसून प्रत्यक्षात सत्ताधारी एनडीए सरकारवर राजकीय दबाव वाढवणे आहे, असे इंडिया आघाडीतील सूत्राने सांगितले.

आणखी वाचा : शिंदेंना फोन करण्याचा ठाकरेंना सल्ला; महायुतीतील आणखी एक मंत्री अडचणीत? काय चाललंय महाराष्ट्रात? वाचा ५ घडामोडी…

तृणमूल काँग्रेसची भूमिका काय?

महाभियोग प्रस्तावासाठी तृणमूल काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये महत्त्वाची तडजोड झाल्याची माहिती आहे. याआधी इंडिया आघाडीने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात आणलेल्या अविश्वास ठरावाला तृणमूल काँग्रेसने (टीएमसी) पाठिंबा दिलेला नव्हता. आता मात्र त्यांनी आपली भूमिका बदलली असून लोकसभा अध्यक्षांना हटविण्याच्या प्रस्तावावर सहमती दर्शवली आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील महाभियोग प्रस्तावासाठी इंडिया आघाडीचा पाठिंबा मिळावा यासाठी तृणमूल काँग्रेसने हा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. टीएमसीने सोमवारीच हा प्रस्ताव मांडण्याची तयारी केली होती; परंतु पश्चिम आशियातील संघर्षाचा मुद्दा संसदेत मांडण्याच्या काँग्रेसच्या इच्छेखातर हा निर्णय थोडा पुढे ढकलला आहे. विरोधकांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटविण्यासाठी विरोधकांनी गंभीर कारणे शोधून काढली आहेत. ज्ञानेश कुमार यांची वर्तवणूक पूर्णपणे पक्षपाती असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. प्रस्तावात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाबाबत केलेल्या काही कडक टिप्पणींचा आणि निर्णयांचाही उल्लेख केला जाणार आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून कसे हटवले जाते?

मुख्य निवडणूक आयुक्त हे एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि घटनात्मक पद आहे. त्यांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना हटवण्याच्या प्रक्रियेसारखीच असते. भारतीय संविधानातील कलम ३२४ (५) आणि २०२३ चा नवीन कायदा (निवडणूक आयुक्त नियुक्ती आणि सेवाशर्ती कायदा) यामध्ये त्या संदर्भातील कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्ताला हटवण्यासाठी संसदेत प्रस्ताव मांडावा लागतो. या प्रस्तावावर लोकसभेतील किमान १०० आणि राज्यसभेतील किमान ५० खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक असतात. एकदा प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर तो स्वीकारायचा की फेटाळायचा याचा निर्णय सभागृहातील अध्यक्षांकडून घेतला जातो. जर प्रस्ताव स्वीकारला गेला तर सभागृहाचे अध्यक्ष किंवा सभापती तीन सदस्यांची चौकशी समिती स्थापन करतात. या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि एक नामांकित कायदेतज्ज्ञ यांचा समावेश असतो. ही समिती संबंधित आरोपांच्या आधारे सखोल चौकशी करते.

हेही वाचा : भाजपासाठी आगामी काळ संघर्षाचा की संधीचा? बिहारमधील राजकीय समीकरणे बदलणार?

अविश्वास प्रस्तावासाठी संसदेत बहुमताची गरज

चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा अहवाल सभागृहाच्या अध्यक्षांकडे सादर केला जातो. त्यानंतर अध्यक्षांकडून हा अहवाल सभागृहासमोर मांडला जातो. जर चौकशी अहवालात मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे गैरवर्तन सिद्ध झाल्याचे नमूद असल्यास त्यांना पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव संसदेत चर्चेसाठी घेतला जातो. हा प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये विशेष बहुमत आवश्यक असते. त्यासाठी सभागृहात उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करणे आवश्यक असते. तसेच एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान ५० टक्क्यांहून अधिक सदस्यांनीही त्याला पाठिंबा द्यावा लागतो. दोन्ही सभागृहांनी विशेष बहुमताने हा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर तो राष्ट्रपतींकडे पाठवला जातो. त्यांच्या मंजुरीनंतर मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया पूर्ण होते. त्यामुळे ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव मान्य होणार की फेटाळला जाणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.