महेश सरलष्कर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, सभागृहांमध्ये `संवाद’ झाला पाहिजे, चर्चा केली पाहिजे, असे स्पष्ट केलेले असले तरी, गेल्या तीन दिवसांमध्ये लोकसभेतील चार आणि राज्यसभेतील २० अशा एकूण २४ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे. विरोधी पक्षांच्या खासदारांच्या निलंबनातून ‘संवादा’बाबत केंद्राने अतिकठोर इशाराच दिला आहे. सभागृहांमध्ये गोंधळ घालत असल्याचे कारण देत विरोधकांच्या खासदारांना निलंबित करण्याचा केंद्राचा अट्टहास गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनापासून सुरू झाला. निलंबनाची ही ‘परंपरा’ केंद्राने यावर्षीही कायम ठेवली आहे. गेल्या वर्षी जुलै-ऑगस्टमध्ये संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात वादग्रस्त कृषि कायदे, पेगॅसिस आदी मुद्द्यांवरून दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधी पक्षांनी केंद्राच्या धोरणांना तीव्र विरोध केला होता. ११ ऑगस्ट रोजी, अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी राज्यसभेत काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमूक, शिवसेना अशा विविध विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी गोंधळ घातला होता. हे खासदार सभापतीं समोरच्या मोकळ्या जागेत येऊन निदर्शने करत होते. गोंधळ घालणाऱ्या १२ खासदारांना हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले. त्यामध्ये शिवसेनेचे अनिल देसाई आणि प्रियंका चतुर्वेदी यांचाही समावेश होता. हेही वाचा. गडकरींच्या ‘त्या’ विधानाचा रोख कोणाकडे? राजकीय वर्तुळात चर्चा… पावसाळी अधिवेशनामध्ये राज्यसभेत गोंधळ घातला म्हणून हिवाळी अधिवेशनामध्ये शिक्षा देणे गैर असल्याचा मुद्दा विरोधकांनी मांडला होता. खासदारांचे निलंबन संबंधित अधिवेशनापुरते सीमित असते, असे संसदीय कामाकाजाची सखोल माहिती असलेल्या तज्ज्ञांचे म्हणणे होते. मात्र, राज्यसभा भंग होत नाही, असा अचंबित करणारा युक्तिवाद करत सत्ताधारी पक्षाने खासदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव ठेवला व राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी मंजुरी दिली. सभागृहामध्ये गोंधळ घातला तर थेट निलंबन होईल, असा इशाराच केंद्राने विरोधकांना दिला होता. गेल्या तीन दिवसांमध्ये झालेल्या खासदारांच्या निलंबनाच्या कारवाईतून गेल्या वर्षी अवलंबलेले कठोर धोरण याखेपेसही कायम ठेवले जाणार असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. गेल्या वर्षी संपूर्ण पावसाळी अधिवेशनामध्ये विरोधकांनी गदारोळ केला होता. निलंबित केलेल्या खासदारांपैकी काही अति आक्रमक झाले होते. सभागृहाबाहेरही एका खासदाराच्या आक्रमकतेचा फटका महिला सुरक्षारक्षकाला बसला होता. संबंधित खासदाराने रागाच्या भरात लाथ मारल्यामुळे दरवाज्यावर लावलेली काच तुटून खाली निखळली आणि सुरक्षारक्षकाच्या अंगावर पडली होती. यासंदर्भात संबंधित खासदाराची तक्रारही केल्याचे सांगितले जात होते. पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर संबंधित खासदाराने वरिष्ठ सभागृहाच्या सदस्यत्वाचा त्याग केला होता. गेल्या वर्षी खासदारांचे निलंबन करताना अशा काही घटनांची दखल केंद्र सरकारने घेतली होती. हेही वाचा. मराठवाड्यातील लातूर व परभणीत मुख्यमंत्र्यांकडून समर्थकांचा शोध राज्यसभेत पावसाळी अधिवेशनातच वादग्रस्त कृषि कायद्यांवरून अभूतपूर्व गोंधळ झाला होता व काँग्रेसचे तत्कालीन खासदार प्रताप बाजवा आदी काही खासदार सचिवालय अधिकाऱ्यांच्या टेबलावर उभे राहून निदर्शने करत होते. एका खासदाराने जाडजूट कायदेपुस्तक सभापतींच्या मोकळ्या खुर्चीकडे भिरकावले होते. पण, बाजवा यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली नाही. पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी गोंधळ घालणाऱ्या ३३ खासदारांपैकी १२ खासदारांचे निलंबन केले गेले. बाजवा आणि अन्य काही खासदारांनी अखेरच्या दिवशी गोंधळ घातला नव्हता, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले होते. आताही संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांमध्ये महागाई, जीएसटी आदी विषयांवरून विरोधी पक्षांचे खासदार गोंधळ घालत आहेत. लोकसभेत विरोधकांची संख्या तुलनेत कमी असली तरी, राज्यसभेत काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमूक, आम आदमी पक्ष आदी विरोधकांकडे आक्रमक होण्याइतकी ताकद असल्याने वरिष्ठ सभागृहात केंद्र सरकार अधिक जेरीला येते. त्यामुळे राज्यसभेतील खासदारांचे निलंबन केले जात आहे. विरोधकांकडून ज्या विषयांवर चर्चेची मागणी होत आहे, त्यासंदर्भात उत्तर देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आजारी असल्याने उपलब्ध नाहीत, असे अत्यंत तकलादू उत्तर केंद्रीयमंत्री आणि राज्यसभेतील गटनेते पियुष गोयल यांनी दिले आहे.
