नागपूर – केंद्र सरकारने मराठी भाषिकांचे राज्य महाराष्ट्रातही हिंदी सक्तीची केली आहे, त्याला भाजप वगळता इतर पक्षही विरोध करू लागले आहेत, हिंदी विरोधाचे एक कनेक्शन स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीशीसुद्धा आहे. जेव्हा विदर्भ राज्याचे आंदोलन जोरात होते तेव्हा हे राज्य झाले तर ते हिंदी भाषिकांच्या ताब्यात जाईल, अशी भीती विदर्भातील काही मराठी भाषकांना वाटत होती. आता केंद्राने सरसकट सर्वांसाठीच हिंदी सक्ती केली. त्यामुळे केवळ हिंदी भाषिकांच्या विरोधासाठी विदर्भाच्या आंदोलनापासून दूर राहणाऱ्या मराठी भाषिकाची अडचण झाली आहे.
स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीला स्वातंत्र्यपूर्व काळाचा इतिहास आहे. १ मे १९६० मध्ये महाराष्ट्राची स्थापना झाली. त्यात विदर्भाला समाविष्ट करण्यात आले. मात्र त्यापूर्वीपासूनच विदर्भ राज्याची चळवळ जोरात होती. त्याचे नेतृत्व करणाऱ्यांमधये पश्चिम विदर्भातील ब्रिजलाल बियाणी, अग्रवाल, पुरोहित, यांच्यासह अणे, रा.कृ. पाटील व अन्य मराठी नेत्यांचा समावेश होता. नागपूरमध्येही विदर्भवाद्यांमध्ये व्यापाऱ्यांचा समावेश होता, विदर्भ तेव्हा तत्कालीन सी.पी ॲण्ड बेरार प्रांताचा भाग होता, त्यामुळे नागपूरसह पूर्व विदर्भावर हिंदीचा पगडा अधिक होता. त्याला कारणही तसेच होते. कारण नागपूर ही सी.पी. ॲण्ड बेरार प्रांताची राजधानी होती. त्यामुळे हिंदीचा पूर्व विदर्भाच्या सर्वच क्षेत्रावर पगडा होता तसाच तो विदर्भ राज्यासाठी सुरू असलेल्या चळवळीवरही होता.
पश्चिम विदर्भातील सर्वसामान्य जनता व तत्कालीन काँग्रेस नेतेही या चळवळीपासून दूर होते. त्याच प्रमाणे पूर्व विदर्भातील मराठी भाषिकजणही या चळवळीपासून अंतर राखून होते. त्यामुळेच ही चळवळ जनचळवळ होऊ शकली नाही. स्वतंत्र विदर्भ झाल्यास त्याचे नेतृत्व हिंदी भाषिक नेत्यांकडे जाईल ही भीती कायम विदर्भातील जनमानसाला सतावत होती. या भीतीला पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेत्यांची फूस होती, असे आरोप त्यावेळी होत असे. पण सत्तरच्या दशकात जांम्बुवंतराव धोटे यांच्या उदयानंतर ही टीका कमी होत गेली. कारण धोटे यांचा याचळवळीवरील प्रभाव सर्वव्यापी, सर्वसमावेशक होता. त्यानंतर हिंदी-मराठी हा वाद कमी झाला. मात्र तो संपला नाही. या पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारनेच मराठी भाषिक महाराष्ट्रात हिंदीची सक्ती केली. त्यामुळे हिंदी भाषिकांच्या मुद्यावर स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या चळवळीपासून अंग काढणाऱ्यांची मोठी अडचण झाली आहे.
या संदर्भात विदर्भ राज्य आंदोलनातील नव्या तरुण पिढीचे नेते आणि महाविदर्भ जनजागरण या संघटनेचे संयोजक नितीन रोंघे म्हणाले, विदर्भ चळवळीला भाषिक वादाशी जोडू नये, हिंदी, गुजराथी हा वाद पश्चिम महाराष्ट्र आणि महानगरी मुंबईत अधिक आहे. १९६० च्या दशकात स्वतंत्र विदर्भाच्या आंदोलनालासुद्धा हिंदी भाषिकांचे आंदोलन म्हटले जात होते. मात्र विदर्भाचे आंदोलन हे मराठी आणि बहुजन नेतेच चालवतात. मुळात मागणीच मराठी भाषिकांच्या दुसऱ्या राज्याची आहे. याबाबत ज्येष्ठ नेते व महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात अत्यंत स्पष्टपणे मुद्दे मांडले आहेत.
विदर्भ राज्य जन आंदोलन समितीचे प्रमुख नेते व अर्थतज्ज्ञ श्रीनिवास खांदेवाले यांनीही हिंदी आणि स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा याची सांगड घालणे गैर असल्याचे स्पष्ट केले. स्वतंत्र विदर्भ झाला तर तो हिंदी भाषिकांचा असेल हा मुळातच मुद्दा चुकीचा आणि मुख्य मागणीला बाजूला सारण्यासाठी विदर्भविरोधकांनी पुढे केला आहे. १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. तेव्हापासून आतापर्यंत किती मराठी उद्योजक तयार झाले यादी जाहीर करावी म्हणजे भाषिक मुद्दा किती तकलादू आहे, हे स्पष्ट होईल.
