छगन भुजबळ कायद्याच्या कचाट्यातून कसे सुटले? त्यांच्यावरील आरोप काय होते?

२०१४ मध्ये राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार असताना छगन भुजबळ यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप झाले होते. भारतीय जनता पक्षाचे तत्कालीन खासदार किरीट सोमय्या यांनी या प्रकरणाला पहिल्यांदा वाचा फोडली होती. त्यातच सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी उच्च न्यायालयात तक्रार दाखल केल्यानंतर भुजबळ यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. १४ मार्च २०१६ रोजी सक्तवसुली संचालनालयाने त्यांना अटक केली होती. अटकेनंतर जवळपास दोन वर्ष भुजबळ यांना तुरुंगात राहावे लागले होते. २०१८ मध्ये न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतर त्यांची सुटका झाली होती.

शुक्रवारी मुंबईतील विशेष न्यायालयाने महाराष्ट्र सदनच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातून भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता केली. या निर्णयाकडे भुजबळ यांचे समर्थक क्लीन चिट म्हणून पाहत असले तरीही पुढील कारवाईसाठी ठोस पुरावे उपलब्ध नसल्यामुळेच हा निकाल देण्यात आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. याआधी सप्टेंबर २०२१ मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाच्या विशेष न्यायालयाने भुजबळ यांची या प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता केली होती. ईडीच्या चौकशीचा आधार याच मुद्द्यावर आधारित असल्याने भुजबळ यांच्यासाठी हा निर्णय दिलासा देणारा ठरला होता. २०१६ मध्ये भुजबळ यांना अटक झाल्यानंतर भाजपाने त्यावेळी ही कारवाई भ्रष्टाचाराविरोधातील ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरणाचे उदाहरण म्हणून मांडली होती.

आणखी वाचा : ठाकरे गटाचे ४ नगरसेवक बेपत्ता? भाजपाचा शिंदेसेनेला थेट इशारा; काय चाललंय महाराष्ट्रात? वाचा ५ घडामोडी…

त्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (सिंचन घोटाळा) आणि काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण (आदर्श घोटाळा) यांच्यावरही अशीच कारवाई होणार असल्याचे संकेत सत्ताधारी भाजपाच्या नेत्यांनी दिले होते. प्रत्यक्षात मात्र आरोप होऊनही या नेत्यांवर अटकेची कारवाई झाली नाही. तरीही छगन भुजबळ यांचा तुरुंगवास हा विरोधी पक्षातील नेत्यांसाठी एक प्रकारचा इशाराच मानला जात होता. त्यानंतर विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांनी भाजपा सरकारवर सूडबुद्धीने कारवाई करत असल्याचा आरोप केला. आज योगायोगाने छगन भुजबळ यांच्यासह अजित पवार आणि अशोक चव्हाण भाजपाप्रणीत महायुती सरकारचा भाग आहेत. त्यांच्यावरील कायदेशीर संकट आता दूर झाल्याचे दिसून येत आहे.

छगन भुजबळ हे राज्यातील एक अत्यंत प्रभावी राजकारणी म्हणून ओळखले जातात. १९९५ ते १९९९ या काळात राज्यात भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार असताना विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते म्हणून भुजबळ यांनी वेगळीच छाप सोडली होती. त्यावेळी एकसंध राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वात आक्रमक नेते म्हणून भुजबळ यांना ओळखले जात होते. २०१६ मध्ये अटक झाल्यानंतर मात्र त्यांच्या आक्रमकतेला काहीसा लगाम लागल्याचे दिसून आले. तुरुंगातून जामीनावर सुटका झाल्यानंतर भुजबळ यांनी बऱ्याच काळ शांत राहणेच पसंत केले. २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात राज्यात महाविकास आघाडीने सत्तास्थापन केल्यानंतर भुजबळ यांची मंत्रिपदी वर्णी लागली. एकसंध शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडल्यानंतर ते भाजपाप्रणीत महायुती सरकारमध्ये सामील झाले.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान भुजबळ यांची आक्रमकता पुन्हा दिसून आली. त्यावेळी ओबीसी मतदारांवरील आपली पकड मजबूत आणखीनच करण्याची भुजबळांना संधी मिळाली. यादरम्यान त्यांनी ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा जोरकसपणे लावून धरला. त्यांच्या या रणनीतीमुळे २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाप्रणीत महायुतीला मोठा फायदा झाल्याचे दिसून आले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारमध्ये भुजबळ यांना मंत्रिपदापासून दूर ठेवण्यात आले होते. मात्र, बीड येथील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणात ओबीसी नेते धनंजय मुंडे यांना आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागल्याने भुजबळ यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले.

हेही वाचा : राहुल गांधींच्या ‘त्या’ वागणुकीमुळे शशी थरूर नाराज? काँग्रेसच्या बैठकीकडे पाठ का फिरवली? कारण काय?

सध्याची राजकीय परिस्थिती बदलली असून भुजबळ यांच्यावर कधीकाळी गंभीर आरोप करणारे भाजपाचे नेते त्यांचे नाव घेणे टाळताना दिसून येत आहे. विशेष बाब म्हणजे- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेदेखील भुजबळ यांच्यावरील जुन्या आरोपांचा कोणताही उल्लेख करताना दिसत नाहीत. महाराष्ट्र सदनच्या बांधकामाशी संबंधित जुन्या आरोपांमधून मिळालेली निर्दोष मुक्तता भुजबळ यांच्या कारकिर्दीला नवसंजीवनी देणारी ठरली आहे. लवकरच ते आपल्या आक्रमक भूमिकेसह सत्तेच्या केंद्रस्थानी दिसतील, असे भुजबळ यांच्या एका समर्थकाने सांगितले आहे. यादरम्यान न्यायालयाच्या निकालावर मंत्री भुजबळ यांनीही प्रतिक्रिया दिली. सत्याचा आणि न्यायाचा विजय झाल्याचे त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले. गेल्या अनेक वर्षांत आम्ही न्यायप्रक्रियेवर पूर्ण विश्वास ठेवून संयमाने वाट पाहिली. या काळात माझ्या कुटुंबाने, सहकाऱ्यांनी आणि जनतेने दाखवलेल्या विश्वासाबद्दल मी त्यांचा ऋणी आहे, असे आभारही त्यांनी मानले.