राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी पहिल्या आदिवासी उमेदवार म्हणून द्रौपदी मुर्मू यांना उमेदवारी देऊन भाजपाने आदिवासीबहुल छत्तीसगडमधील काँग्रेस सरकारला अडचणीत आणले आहे. छत्तीसगड काँग्रेस आदिवासी गटांपासून दूर जाऊ इच्छित नसले तरी ते भाजपाच्या उमेदवाराला पाठिंबाही जाहीर करू शकत नाहीत. त्यामुळे आता नेमकी काय आणि कशी भूमिका घ्यायची याबाबत कॉंग्रेसची राजकीय कोंडी झालेली पहायला मिळत आहे. दरम्यान, भाजपने या निर्णयामागे आपली संपूर्ण ताकद लावली असून काँग्रेसची राजकीय कोंडी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असणार आहे. ओडिशाच्या आदिवासीमधील 'संथाल' या समाजातील असणाऱ्या द्रौपदी मुर्मू यांना उमेदवारी देण्याच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) च्या निर्णयाचे छत्तीसगड भाजपाने स्वागत केले आहे. पत्रकारांना दिलेल्या निवेदनात भाजपा नेते धरमलाल कौशिक यांनी द्रौपदी मुर्मू यांच्यासारख्या सक्षम आदिवासी नेत्याची निवड केल्याबद्दल राष्ट्रीय नेतृत्वाचे अभिनंदन केले आहे. २२ जून रोजी जनता काँग्रेसच्या जोगी गटाचे नेते अमित जोगी यांनीदेखील मुर्मू यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा दिला आहे. अमित जोगी यांनी त्यांचे दिवंगत वडील आणि माजी मुख्यमंत्री अजित जोगी यांना द्रौपदी मुर्मु यांच्याबद्दल प्रचंड आदर होता असे सांगितले. "छत्तीसगड हे आदिवासीबहुल राज्य आहे. म्हणून मी छत्तीसगडमधील सर्व आमदारांना विनंती करतो की त्यांनी आदिवासींचा सन्मान राखण्यासाठी पक्षाच्या भूमिकेला न जुमानता द्रौपदी मुर्मू मतदान करावे". असे ट्विट अमित जोगी यांनी केले आहे. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी आणखी एका आदिवासी नेत्याचे नाव पुढे करून भाजपाला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. बघेल यांनी भाजपाने अनुसुईया उईके यांच्याकडे आणि त्यांनी केलेल्या कामाकडे दुर्लक्ष केले असल्याचा आरोप केला. उईके यांचा विषय काढून काँग्रेसने भाजपाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र भाजपाने या विषयाकडे दुर्लक्ष करत याबाबतच्या सर्व शक्यता फेटाळून लावल्या आहेत.मुख्यमंत्री बघेल हे मुर्मु यांच्या उमेदवारीला समर्थन देण्याची भूमिका घेत नसले तरी काँग्रेसचे आदिवासी समाजतील आमदार मुर्मु यांना थेट विरोध करण्याची भूमिका घेऊ शकत नाहीत. कारण या आमदारांवर आदिवासी समाज आणि समाजातील नेत्यांचा दबाव वाढत असल्याचे हे आमदार मान्य करतात. पाहा व्हिडीओ - https://www.youtube.com/watch?v=tZvJq1zaRjU&t=1s यापूर्वी आदिवासी समाजाने सरकार विरोधात भूमिका घेत आंदोलने केली होती. १४ मार्च रोजी समाजाने विविध मुद्द्यांवर २० कलमी मागण्या घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या घराचा घेराव घातला होता. यापूर्वी पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार) कायदा १९९६ च्या अंमलबजावणीच्या मागणीसाठी रॅली काढली होती आणि हसदेवमधील खाणकाम, विजापूरमधील पोलिसांचा अतिरेक आणि सरकारच्या हिंदू-केंद्रित धोरणांचा निषेध केला गेला होता. जून महिन्यात आदिवासी समाजाने आगामी निवडणुकीत सरकारच्या विरोधात आपले उमेदवार उभे करण्याचे संकेतही दिले आहेत. सरकारमधील एका सूत्राने सांगितले की “आदिवासी उमेदवाराला पाठिंबा न दिल्यास लोकप्रतिनिधींना समाजातील लोकांच्या नाराजीला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता मोठी आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसची वैचारिक आणि राजकीय कोंडी झाल्याचे पहायला मिळत आहे.
