लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि येथील नागरिकांच्या कल्याणासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. शेतकरी, शेतमजूर, महिला, विद्यार्थी या सर्व घटकांच्या विकासासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून विकासाला चालना देण्याचे काम होत आहे. विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी दीड कोटी रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून त्यासाठी धोरणांची- योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी दिली.
७८ व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त मंत्रालय येथे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मुख्य ध्वजारोहण सोहळा पार पडला. त्यावेळी शिंदे बोलत होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव यांच्यासह सैन्य दलाचे अधिकारी, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, स्वातंत्र्यसैनिक आणि इतर विभागांचे अधिकारी झ्रकर्मचारी उपस्थित होते. गेल्या दोन वर्षात राज्य शासनाने भरीव कामगिरी केली आहे. विदेशी गुंतवणूक, समाजातील दुर्बल, गोरगरीबांसाठी आखलेल्या नावीन्यपूर्ण योजना या माध्यमातून नागरिकांप्रती असणारी बांधिलकी दाखवून दिल्याचे प्रारंभीच स्पष्ट करून शिंदे यांनी देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलरची होण्यासाठी केंद्र सरकारचे जे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यात राज्याचा वाटा मोठा असेल.
हेही वाचा >>>विधानसभा निवडणुकीसाठी संवाद यात्रा; महायुतीच्या संयुक्त मेळाव्यांना २० ऑगस्टपासून कोल्हापूर येथून प्रारंभ
त्या दिशेने राज्याची वाटचाल सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. राज्यातील गुंतवणूकदार, उद्याोजक किंवा सर्वसामान्य नागरिक यांच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्याचे काम सरकारने केल्याचे सांगून शिंदे म्हणाले की, कृषी, शिक्षण, ऊर्जा, निर्मिती, माहिती तंत्रज्ञान, बांधकाम, पर्यटन, आरोग्य सुविधा, कौशल्य विकास, पायाभूत सुविधा, आरोग्य सेवा या क्षेत्रांमध्ये आपण आमूलाग्र क्रांती आणत आहोत. लॉजिस्टिक पॉलिसीच्या माध्यमातून येत्या पाच वर्षात ३० हजार कोटींचा महसूल मिळणार आहे. गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढल्याने राज्यात गुंतवणुकीचा वेग वाढला आहे. गेल्या दोन वर्षात पाच लाख कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणुकीसाठी करार झाले आहेत. थेट परकीय गुंतवणुकीत तर आपण देशात प्रथम आहोत. त्या माध्यमातून अडीच लाख रोजगार निर्मिती आपण केली आहे. देशाच्या एकूण उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा १४ टक्के आहे. उद्याोगात आणि सेवा क्षेत्रात आपले राज्य क्रमांक एकवर आहे. विदेशी पर्यटकांची पसंतीही महाराष्ट्र असल्याचे शिंदे यांनी यावेळी आवर्जून नमूद केले.
आजमितीस राज्यात सुमारे दहा लाख कोटींची पायाभूत सुविधांची कामे सुरू आहेत. पायाभूत सुविधांसोबतच गोरगरीब, दुर्बल, वंचित यांना विकासाच्या प्रक्रियेत समाविष्ट करून घेतले जात आहे. सरकारच्या सात पथदर्शी योजनांनी राज्याच्या सामाजिक क्षेत्रात क्रांती आणल्याचा दावाही त्यांनी केला.
मुंबई: राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि येथील नागरिकांच्या कल्याणासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. शेतकरी, शेतमजूर, महिला, विद्यार्थी या सर्व घटकांच्या विकासासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून विकासाला चालना देण्याचे काम होत आहे. विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी दीड कोटी रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून त्यासाठी धोरणांची- योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी दिली.
७८ व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त मंत्रालय येथे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मुख्य ध्वजारोहण सोहळा पार पडला. त्यावेळी शिंदे बोलत होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव यांच्यासह सैन्य दलाचे अधिकारी, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, स्वातंत्र्यसैनिक आणि इतर विभागांचे अधिकारी झ्रकर्मचारी उपस्थित होते. गेल्या दोन वर्षात राज्य शासनाने भरीव कामगिरी केली आहे. विदेशी गुंतवणूक, समाजातील दुर्बल, गोरगरीबांसाठी आखलेल्या नावीन्यपूर्ण योजना या माध्यमातून नागरिकांप्रती असणारी बांधिलकी दाखवून दिल्याचे प्रारंभीच स्पष्ट करून शिंदे यांनी देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलरची होण्यासाठी केंद्र सरकारचे जे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यात राज्याचा वाटा मोठा असेल.
हेही वाचा >>>विधानसभा निवडणुकीसाठी संवाद यात्रा; महायुतीच्या संयुक्त मेळाव्यांना २० ऑगस्टपासून कोल्हापूर येथून प्रारंभ
त्या दिशेने राज्याची वाटचाल सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. राज्यातील गुंतवणूकदार, उद्याोजक किंवा सर्वसामान्य नागरिक यांच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्याचे काम सरकारने केल्याचे सांगून शिंदे म्हणाले की, कृषी, शिक्षण, ऊर्जा, निर्मिती, माहिती तंत्रज्ञान, बांधकाम, पर्यटन, आरोग्य सुविधा, कौशल्य विकास, पायाभूत सुविधा, आरोग्य सेवा या क्षेत्रांमध्ये आपण आमूलाग्र क्रांती आणत आहोत. लॉजिस्टिक पॉलिसीच्या माध्यमातून येत्या पाच वर्षात ३० हजार कोटींचा महसूल मिळणार आहे. गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढल्याने राज्यात गुंतवणुकीचा वेग वाढला आहे. गेल्या दोन वर्षात पाच लाख कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणुकीसाठी करार झाले आहेत. थेट परकीय गुंतवणुकीत तर आपण देशात प्रथम आहोत. त्या माध्यमातून अडीच लाख रोजगार निर्मिती आपण केली आहे. देशाच्या एकूण उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा १४ टक्के आहे. उद्याोगात आणि सेवा क्षेत्रात आपले राज्य क्रमांक एकवर आहे. विदेशी पर्यटकांची पसंतीही महाराष्ट्र असल्याचे शिंदे यांनी यावेळी आवर्जून नमूद केले.
आजमितीस राज्यात सुमारे दहा लाख कोटींची पायाभूत सुविधांची कामे सुरू आहेत. पायाभूत सुविधांसोबतच गोरगरीब, दुर्बल, वंचित यांना विकासाच्या प्रक्रियेत समाविष्ट करून घेतले जात आहे. सरकारच्या सात पथदर्शी योजनांनी राज्याच्या सामाजिक क्षेत्रात क्रांती आणल्याचा दावाही त्यांनी केला.