कर्नाटक सरकारने त्यांच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या वेतनात १०० टक्के वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे आता मुख्यमंत्री, मंत्री आणि आमदारांचे वेतन पूर्वीच्या वेतनाच्या दुप्पट होणार आहे. कर्नाटका सरकारने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यामुळे कर्नाटक हे राज्य लोकप्रतिनिधींना जास्त वेतन देणाऱ्या राज्यांमध्ये सामील झालं आहे. मात्र, तेलंगणा आणि दिल्लीपेक्षा कर्नाटक अद्याप पिछाडीवर आहे.
या निर्णयानुसार, मुख्यमंत्र्यांचे वेतन ७५ हजार रुपयांवरून दीड लाख रुपये प्रति महिना होईल. मंत्र्यांचे वेतन ६० हजारांवरून १ लाख २५ हजार इतके होईल. ४० हजार वेतन असणाऱ्या आमदारांचे वेतन आता दरमहा ८० हजार इतके होईल, त्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या एकूण उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होणार नाही, कारण या सुधारित वेतनांमध्ये अतिरिक्त भत्ते आणि खर्चाचा समावेश नाही.
कर्नाटक विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प आणि आमदारांच्या पगारात वाढ करण्याविषयीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. सादरीकरणावेळी भाजपाने जोरदार निदर्शने केली. मात्र, अगदी नाट्यमय स्वरूपात वेतनवाढीचा हा प्रस्ताव कर्नाटक सरकारने मंजूर केला. पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सभापती यू टी खादेर यांच्या खुर्चीवर हल्ला करत असहमती दर्शवली आणि त्यांच्यावर कागदपत्रे फेकली. विरोधकांचा मोठ्या प्रमाणात गोंधळ असूनही विधानसभेत आमदार, मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांच्या वेतन, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये वाढीचा प्रस्ताव मंजूर करत अर्थसंकल्पही यशस्वीरित्या मंजूर करण्यात आला.
जास्त वेतन देणाऱ्या राज्यांमध्ये कर्नाटक कोणत्या स्थानावर?
वेतनवाढ करूनही कर्नाटकातील मंत्री, आमदारांचे वेतन इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेत कमीच आहेत. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या सर्वाधिक वेतनाबाबत तेलंगणा देशात आघाडीवर आहे. तेलंगणा मुख्यमंत्र्यांचे दरमहा वेतन ४ लाख १० हजार रुपये इतके आहे. यामध्ये गृहनिर्माण, प्रवास आणि सुरक्षेसाठीच्या भत्त्याचा समावेश आहे. तेलंगणातील मंत्र्यांना दरमहा सुमारे ३ ते ३.५ लाख, तर आमदारांना अडीच लाख रुपये वेतन मिळते. शिवाय त्यांच्या वेतनात क्षेत्र भत्ता, वैद्यकीय लाभ आणि प्रवासी भत्ता यांचाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे तेलंगणाच्या आमदारांना वार्षिक मतदारसंघ विकास निधी ३ कोटी एवढा मिळतो.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री, नेते यांना मिळणाऱ्या पगाराचे आकडे याच्या जवळपासही नाहीत. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना दरमहा ३ लाख ९० हजार रुपये मिळतात. इथल्या मंत्र्यांना सुमारे ३ लाख रुपये मिळतात आणि आमदारांना दरमहा ९० हजार रुपये मिळतात. दिल्ली विधानसभेने २०२३ मध्ये ६६ टक्के वेतनवाढ मंजूर केली. आमदारांचे वेतन ५४ हजार रुपयांवरून ९० हजार रुपये इतके वाढले. यामध्ये दैनंदिन भत्ते, अधिकतम निवासस्थानांचा समावेश आहे. शिवाय, दिल्लीतील आमदारांना मतदारसंघ विकासासाठी वार्षिक ४ कोटी रुपये मिळतात.
प्रमुख राज्यांमधील वेतन
तेलंगणा : मुख्यमंत्र्यांचे वेतन ४ लाख १० हजार रुपये, मंत्र्यांचे वेतन ३ ते ३.५ लाख रुपये, आमदारांचे वेतन २.५ लाख रुपये.
दिल्ली : मुख्यमंत्र्यांचे वेतन ३ लाख ९० हजार, मंत्र्यांचे वेतन ३ लाख रुपये, आमदारांचे ९० हजार रुपये
उत्तर प्रदेश : मुख्यमंत्र्यांचे वेतन ३ लाख ६५ हजार रुपये, मंत्र्यांचे वेतन २ ते २.५ लाख रुपये, आमदारांचे वेतन १ लाख ८७ हजार रुपये.
महाराष्ट्र : मुख्यमंत्र्यांचे वेतन ३ लाख ४० हजार रुपये, मंत्र्यांचे वेतन २ ते २.५ लाख रुपये, आमदारांचे वेतन १ लाख ८७ हजार रुपये.
कर्नाटक (सुधारित) : मुख्यमंत्र्यांचे वेतन ३ लाख रुपये, मंत्र्यांचे २ ते २.५ लाख रुपये, आमदारांचे वेतन १ लाख ६० हजार रूपये.
मोठी राज्ये, अधिक वेतन
४०३ आमदारांसह सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशात निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. मुख्यमंत्र्यांना दरमहा ३ लाख ६५ हजार, मंत्र्यांना २ ते २.५ लाख रुपये आणि आमदारांना १ लाख ८७ हजार रुपये वेतन आहे. यामध्ये क्षेत्र आणि वैद्यकीय भत्ते समाविष्ट आहेत. याव्यतिरिक्त आमदारांना पाच वर्षांत ७.५ कोटी रुपये मतदारसंघ विकास निधी दिला जातो.
महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांना दरमहा ३ लाख ४० हजार रुपये, मंत्र्यांना २.५ ते ३ लाख रुपये आणि आमदारांना सरासरी १ लाख ६० हजार रुपये वेतन मिळते. यामध्ये प्रवास आणि वैद्यकीय भत्त्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील आमदारांना मतदारसंघ विकासासाठी दरवर्षी २ कोटी रुपये तसंच मोफत घरे आणि वाहने यांसारख्या भत्त्यांचा समावेश आहे. त्यांची पेन्शन ३० हजारांपासून सुरू होत कार्यकाळानुसार वाढत जाते.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री, मंत्री यांच्या वेतनात वाढ
कर्नाटकने याआधी २०२२ मध्ये आमदार आणि मंत्र्यांच्या वेतनात वाढ केली होती. नवीन सुधारणांनुसार, मुख्यमंत्र्यांचे एकूण उत्पन्न दरमहा ३ लाख रुपये भत्त्यांसह असेल. मंत्र्यांना २ ते २.५ लाख रुपये वेतन असेल, तर आमदारांना दरमहा १.५ लाख रुपये वेतन मिळेल. यामध्ये २५ हजार रुपये क्षेत्र भत्ता, ३५ रुपये प्रति किलोमीटर प्रवास भत्ता आणि विधानसभा अधिवेशनादरम्यान दररोज अडीच हजार रुपये समाविष्ट आहेत. कर्नाटकच्या आमदारांना मतदारसंघ विकासासाठी दरवर्षी २ कोटी रुपये निधी मिळतो.
