मुंबई : राज्यातील मतदारांवर प्रभाव पाडण्याची शक्यता असलेले शासन निर्णय, आदेश यांची अंमलबजावणी आचारसंहिता लागू होण्याच्या वेळेस ज्या टप्प्यावर असेल, त्याच टप्प्यावर थांबवावी, तसेच मागील तारीख टाकून कोणताही निर्णय, आदेश काढू नये, निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आदेशांचे उल्लंघन होणार नाही याची खबरदारी घेण्याचे आदेश मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी शुक्रवारी मंत्रालयातील सर्व सचिवांना दिले.
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता घोषित झाल्यानंतरही मागील तारीख टाकून राज्य सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांची केंद्रीय निवडणूक आयोगाने गंभीर दखल घेतल्यानंतर तसेच राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनीही याबाबत अहवाल मागितल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिव यांनी सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणजेच सचिवांना हे आदेश दिले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार आचारसंहिता लागू झाल्यापासून नवीन प्रकल्पांची, सवलतींची, वित्तीय अनुदानाची कोणत्याही स्वरूपात घोषणा करणे, त्याबाबच वचन देणे आदी सत्तेमध्ये असलेल्या पक्षांच्या बाजूने मतदारांवर प्रभाव पाडणाऱ्या बाबी प्रतिबंधित केल्या आहेत. तसेच हे आदेश नवीन योजनांना तसेच सुरू असलेल्या योजनांनाही समान पद्धतीने लागू आहेत. त्यामुळे नवीन योजनांची आचारसंहिता कालावधीत अंमलबजावणी थांबविणे आवश्यक आहे. शासकीय कामकाज करताना आचारसंहितेचा भंग होणार नाही याची कटाक्षाने दक्षता घ्यावी, असेही या आदेशात मुख्य सचिवांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा >>>महाराष्ट्रात ३१ जागांवर ‘खेला’ होणार? मतविभागणी जवळपास समसमान, ‘काठावरच्या’ मतदारसंघांत कुणाची होणार सरशी?
आणखी सूचना
योजनांना नव्याने मंजुरी देता कामा नये. राज्याच्या कोणत्याही भागात आयोगाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कल्याणकारी योजनांवरील किंवा खासदार, आमदार स्थानिक विकास निधीचे नव्याने वितरण करू नये किंवा कामांची कंत्राटे वाटप करू नयेत अशाही सूचना दिल्या आहेत. त्याचप्रमाणे वित्त वा अन्य विभागांना कोणत्याही धोरणविषयक घोषणा, वित्तीय उपाययोजना, कर आकारणी संबंधित बाबी किंवा वित्तीय साहाय्य घोषित करण्यापूर्वी आयोगाची पूर्वमान्यता घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
