पॉकेट मनी ते चित्रपट; Gen-Z पिढीला आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी फडणवीस सरकारचे पाच नवे कार्यक्रम

तरुणांशी संपर्क वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने या आठवड्यात एकामागून एक पाच उपक्रम जाहीर केले आहेत. यामध्ये मुलींना दरमहा दोन हजार रुपये देण्याच्या प्रस्तावापासून तरुणांपर्यंत पोहोचण्यासाठी चित्रपटांचा वापर करण्यापर्यंतच्या उपायांचा समावेश आहे. विशेषतः जेन झीपर्यंत पोहोचण्यावर सरकारचा भर असल्याचं दिसत आहे.

भाजपाच्या एका ज्येष्ठ मंत्र्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर द इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितलं की, “जेन झीशी जुळवून घेणं आता आमच्यासाठी महत्त्वाचं झालं आहे. पण, त्यांच्याशी प्रभावीपणे संवाद साधण्यासाठी आमच्याकडे अजून ठोस सूत्र नाही.”

फडणवीस यांनी तरुणांच्या समस्यांना प्राधान्याने हाताळण्याचे सर्व विभागांना निर्देश दिले आहेत. नव्या योजना आणि धोरणं तयार करताना १९९७ ते २०१२ या काळात जन्मलेल्या जेन झीच्या गरजा आणि अपेक्षांचाही विचार करण्याच्या सूचना त्यांनी मंत्र्यांना दिल्या आहेत. या पिढीची लोकसंख्येतील हिस्सेदारी सुमारे २५ टक्के आहे.

सरकारच्या कामकाजात सामाजिक क्षेत्रावर अधिक भर दिला जात असल्याचे दिसत आहे, असे एका प्रशासकीय अधिकाऱ्याने द इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितलं. सीजेपीकडून शिक्षण आणि आरोग्याशी संबंधित मूलभूत सुविधांवर भर दिला जात असल्याने, सरकारही केवळ मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांऐवजी या क्षेत्रांकडे अधिक लक्ष देत असल्याचे अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे.

मंत्र्यांचे पाच उपक्रम कोणते

उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विद्यार्थिनींना दरमहा दोन हजार रुपये ‘पॉकेट मनी’ देण्याचा प्रस्ताव असल्याचं नमूद केलं आहे. या माध्यमातून विद्यार्थिनींना अधिक स्वावलंबी बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

विद्यार्थ्यांना कोणतीही भीती न बाळगता प्रश्न विचारण्यास प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे, असे मत पाटील यांनी मांडले. महाविद्यालयीन कॅम्पसमध्ये आरोग्य सुविधा उपलब्ध असाव्यात, तसंच विद्यार्थ्यांचा विद्यापीठाचे कुलगुरू, महाविद्यालयीन प्राध्यापक आणि प्रशासनाशी नियमित संवाद व्हावा यावरही त्यांनी भर दिला.

भाषा आणि सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार यांनी जेन झीला आकर्षित करणारे विशेष मराठी चित्रपट तयार करण्यासाठी सरकार आर्थिक मदत करणार असल्याचं सांगितलं आहे, तर या चित्रपटांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान, व्हिज्युअल इफेक्ट्स आणि तरुणांना आवडतील असे विषय असावेत यासाठीही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. चित्रपट निर्मितीचा खर्च कमी करण्यासाठी निर्मात्यांसोबतच सरकार स्वत:ही आर्थिक भार उचलणार असल्याचं शेलार यांनी स्पष्ट केलं आहे.

सरकारने माती आणि पाणी संवर्धनाच्या मोहिमांमध्ये १५ ते ३० वयोगटातील तरुणांना सहभागी करून घेण्याची योजना आखली आहे. शुक्रवारी मृदा आणि जलसंधारण विभागाने राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये ‘वॉक फॉर वॉटर’ मोहीम जाहीर केली. या मोहिमेत सहभागी होणाऱ्यांना ३० ते ६० सेकंदांचा इन्स्टाग्राम रील तयार करावा लागणार असून, उत्कृष्ट अशी रील बनवणाऱ्या तरुणांना पारितोषिक दिलं जाणार आहे.

याशिवाय, पुढील महिन्यातील सण-उत्सवांचा काळही सरकारसाठी तरुणांपर्यंत पोहोचण्याची संधी ठरणार आहे. उत्सवांमध्ये अधिक उपक्रम आणि कार्यक्रम आयोजित करून त्यांची माहिती शास्त्रीय पद्धतीने संकलित करण्याची सरकारची योजना आहे. यापूर्वी सरकारची भूमिका मुख्यतः उत्सवांना परवानगी देण्यापुरती होती. मात्र, उत्सवाला ‘राज्य महोत्सव’ दर्जा मिळाल्याने आता सरकार स्वतः आयोजकाच्या भूमिकेतही असेल, असं शेलार यांनी स्पष्ट केलं आहे.

या उपक्रमांसोबतच महाराष्ट्र सरकारने तरुणांमधील वाढत्या व्यसनाधीनतेला आळा घालण्यासाठी राज्यव्यापी अमली पदार्थविरोधी मोहीम नव्याने सुरू केली आहे. व्यसनाचं प्रमाण आता ग्रामीण भागातही वाढत असल्याची चिंता सरकारला आहे, त्यामुळे महाराष्ट्राला अमली पदार्थमुक्त करण्यासाठी संबंधित विभागांना आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. याचाच एक भाग म्हणून प्रत्येक रुग्णालयात अमली पदार्थविरोधी कक्ष सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.