सुहास सरदेशमुख औरंगाबाद: वैजापूरमध्ये साखर कारखाना, पैठण येथे सिंचन योजना, सिल्लोडमध्ये सूत गिरिणी यातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठवाड्यात नव्या बांधणीला सुरुवात केली आहे. दुसरीकडे हेमंत पाटील यांना बरोबर घेत हळद प्रक्रिया उद्योगासाठीही १०० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. आमदार अब्दुल सत्तार, संदीपान भुमरे यांनी रखडलेले प्रकल्प पदरात पाडून घेतले आहेत. त्यामुळे शिवसेनेतून फुटून समर्थन देणाऱ्या आमदारांच्या रखडलेल्या प्रकल्पांना मुख्यमंत्री सढळ हाताने मदत करत असल्याचे चित्र आहे. सिल्लोडचे आमदार अब्दुल सत्तार यांच्या मतदारसंघात सूत गिरणी सुरू करण्यास १५ कोटींची मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच वॉटरग्रीडसाठीही हजार कोटींपेक्षा अधिक निधी मंजूर करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. संदीपान भुमरे यांच्या पैठण येथील ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचना योजनेसाठी ८९०.६४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. शिंदे गटात येणाऱ्यांची कामे होतात असा संदेश आवर्जून दिला जात आहे. हेही वाचा. Bhagat Singh Koshyari Controversial statement Live : “राज्यापालांनी नमक हरामी केली, हे पार्सल परत पाठवायला हवं”, वाचा प्रत्येक अपडेट वैजापूर येथे पाच हजार मेट्रीक टन गाळप क्षमतेचा कारखाना बियाणांच्या क्षेत्रातील प्रभाकर शिंदे यांनी सुरू करावा, यासाठी आमदार रमेश बोरनारे यांनी प्रयत्न केल्याचा त्यांच्या समर्थकांचा दावा आहे. या कारखान्याचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणार आहे. वैजापूर तालुक्यात विनायक सहकारी साखर कारखाना सुरू करण्याच्या कोणत्याही हालचाली नव्हत्या. त्यामुळे खासगी साखर कारखान्याचे वैजापूर व गंगापूरमध्ये स्वागत होईल. शिवसेनेतील बंडानंतर साखरेच्या गोडव्यातून कार्यकर्त्यांशी नाळ जोडण्याचा आमदार बोरनारे प्रयत्न करत आहेत. सत्तार यांनी निधी तर पदरात पाडून घेतलाचा आहे, आता मंत्रिपदासाठी तसेच पालकमंत्री पदासाठीही व्यूहरचना सुरू असल्याचे त्यांचे समर्थक सांगतात. औरंगाबाद जिल्ह्यातून सर्वाधिक समर्थक आमदार मिळाल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या पहिल्या मराठवाडा दौऱ्यात शिवसेनेतील फूट वाढावी यासाठीही प्रयत्न केले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विविध मतदारसंघात कार्यक्रम ठेवण्यात आले आहेत. औरंगाबाद विभागातील अनेक प्रश्नांवरही चर्चा होण्याची शक्यता असली तरी मुख्यमंत्र्यांचा पहिला दौरा राजकीय कारणांसाठीच असल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामीण भागातील समर्थक आमदारांच्या पदरी योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी दिला जात असल्याचा संदेश आवर्जून दिला जात आहे.
