इतर मागासवर्ग समाजाच्या (ओबीसी) आरक्षणाशिवाय उत्तर प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पाडाव्यात, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्याने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची चांगलीच कोंडी झाली आहे. दुसरीकडे, शेजारील बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी जातीनिहाय जनगणना सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याने उत्तर प्रदेशातील ओबीसी समाजात त्याची प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक आहे. मागासवर्गीयांचे मागासलेपण सिद्ध केल्याशिवाय इतर मागासवर्ग समाजाला राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असे निकाल महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशबाबतही न्यायालयाने यापूर्वी दिले होते. तिहेरी अट पूर्ण केल्यावरच या दोन्ही राज्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण पुन्हा लागू झाले. यामुळे उत्तर प्रदेश सरकारला आता युद्ध पातळीवर ओबीसी आरक्षणाकरिता सारी धावपळ करावी लागेल. सर्व निकष पूर्ण केले तरच ओबीसी आरक्षण पुन्हा लागू होईल. पण न्यायालयाने जानेवारी अखेरपर्यंत निवडणुका आरक्षणाविना पार पाडाव्यात, असा आदेश दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर योगी आदित्यनाथ सरकारला सारी कसरत करावी लागणार आहे. हेही वाचा: फक्त शिंदे गटाचेच मंत्री वादग्रस्त कसे ? उत्तर प्रदेशातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले असतानाच नेमके शेजारील बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणना सुरू होत असल्याने सत्ताधारी भाजपची अधिक पंचाईत होणार आहे. कारण जातीनिहाय जनगणनेच्या माध्यमातून बिहारमधील ओबीसी समाजावरील पकड अधिक धट्ट करण्याचा मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचा प्रयत्न असेल. बिहारमधील ओबीसीचा मुद्दा उत्तर प्रदेशमध्ये राजकीयदृष्ट्या प्रभाव टाकतो. यामुळेच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना अधिक सावध भूमिका घ्यावी लागणार आहे.
