कॉक्रोच जनता पार्टीचे इन्स्टाग्रामही होणार ब्लॉक? केंद्र सरकार कठोर निर्णय का घेतंय? कारण काय?

कॉक्रोच जनता पार्टीमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका?

“कॉक्रोच जनता पार्टीच्या ‘एक्स’ अकाउंटमुळे भारताच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण होत असल्याचा अहवाल गुप्तचर विभागाने दिला होता. या खात्यावरून प्रक्षोभक मजकूर पोस्ट केला जात असल्यामुळे देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता होती. विशेषतः तरुणांमध्ये या अकाउंटवरील सामग्रीला मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याने केंद्र सरकारची चिंता वाढली होती,” अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली. अशा प्रकारचे आदेश गोपनीय प्रक्रियेअंतर्गत जारी केले जात असल्याने संबंधित अधिकाऱ्याने आपले नाव उघड करण्यास नकार दिला. माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० मधील कलम ६९ (अ) अंतर्गत केंद्र सरकारला सार्वभौमत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था किंवा गुन्ह्यांना चिथावणी देण्यापासून रोखण्यासाठी कोणत्याही सार्वजनिक माहितीवर बंदी घालण्याचे अधिकार आहेत. ही संपूर्ण प्रक्रिया ‘माहिती तंत्रज्ञान नियम, २००९’ अंतर्गत चालवली जाते आणि हे बंदीचे आदेश पूर्णपणे गोपनीय ठेवले जातात.

कॉक्रोच जनता पार्टीचे इन्स्टाग्रामही ब्लॉक होणार?

कॉक्रोच जनता पार्टीच्या अधिकृत एक्स अकाउंटवर भारतात ब्लॉक करण्यात आले असले तरी परदेशातून ते अजूनही पाहिले जाऊ शकते. गुरुवार संध्याकाळपर्यंत या खात्याचे दोन लाखांहून अधिक फॉलोअर्स होते. दुसऱ्या एका सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, जेव्हा या खात्याचे फॉलोअर्स सुमारे ९०,००० होते, तेव्हाच केंद्र सरकारने एक्सला ते ब्लॉक करण्याचे निर्देश दिले होते. दरम्यान, या वापरकर्त्याशी संबंधित इन्स्टाग्राम अकाउंटवर भारतात अद्यापही बंदी घालण्यात आलेली नाही. गुरुवारी त्या अकाउंटचे १.६ कोटींहून अधिक फॉलोअर्स होते. “कॉक्रोच जनता पार्टीचे इन्स्टाग्राम अकाउंटदेखील लवकरच ब्लॉक करण्यात येण्याची शक्यता असून, त्यासंदर्भातील प्रक्रिया सुरू आहे,” असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले. या संपूर्ण प्रकरणावर केंद्रीय गृह मंत्रालय, माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि ‘एक्स’ कंपनीकडे विचारणा केली असता, त्यांच्याकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक काय म्हणाले?

“अपेक्षेप्रमाणे, कॉक्रोच जनता पार्टीचे खाते भारतात ब्लॉक करण्यात आले आहे,” अशी पोस्ट या प्लॅटफॉर्मचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी गुरुवारी त्यांच्या वैयक्तिक खात्यावरून केली. त्यानंतर अवघ्या दोन तासांच्या आत त्यांनी ‘कॉकरोच इज बॅक’ या नावाने नवीन खाते सुरू केल्याची घोषणा केली आणि लोकांना त्याला फॉलो करण्याचे आवाहन केले. एक्सच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, अधिकृत संस्थेकडून कायदेशीर आणि योग्य स्वरूपाची मागणी प्राप्त झाल्यास संबंधित अकाउंट किंवा पोस्टवर निर्बंध घालण्यात येतात. अशी बंदी केवळ त्याच देशापुरती किंवा कायदेशीर अधिकार क्षेत्रापुरती मर्यादित असते, जिथून ही मागणी आली आहे किंवा त्या मजकुरामुळे स्थानिक कायद्यांचे उल्लंघन झाले आहे. कॉक्रोच जनता पार्टीचे डिजिटल व्यासपीठ सुरू करणारे ३० वर्षीय अभिजीत दिपके हे मूळचे महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. सध्या ते अमेरिकेतील बोस्टन शहरात उच्च शिक्षण घेत असल्याची माहिती आहे. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी काही बेरोजगार तरुणांना उद्देशून केलेल्या वक्तव्यानंतर अभिजीत यांनी हे उपरोधिक खाते सुरू केले आहे.

कॉक्रोच जनता पार्टीने भाजपालाही टाकले मागे

कॉक्रोच जनता पार्टीच्या वादळाने फॉलोअर्स बाबतीत भाजपालाही मागे टाकल्याचे समोर आले आहे. अवघ्या पाच दिवसांत या व्यंगात्मक राजकीय चळवळ सोशल मीडियावर एक कोटीहून अधिक फॉलोअर्स मिळवले आहेत. गुरुवारी सकाळी ९.३० वाजेपर्यंत, इन्स्टाग्रामवर हा आकडा एक कोटीहून अधिक आणि ट्विटरवर जवळपास १,६०,००० पर्यंत पोहोचला होता. इन्स्टाग्रामवर भाजपाचे ८७ लाख फॉलोअर्स आहेत, तर काँग्रेसचे १.३२ कोटी असल्याचे समोर आले आहे. देशातील विरोधी पक्षातील नेत्यांसह सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सनी कॉक्रोच जनता पार्टीत सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यामध्ये ध्रुव राठी, प्रशांत भूषण, महुआ मोईत्रा, किर्ती आझाद यांचा समावेश आहे.

कॉक्रोच जनता पार्टीच्या जाहीरनाम्यात काय?

कॉक्रोच जनता पार्टीने आपल्या वेबसाईटवर पाच कलमी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला असून, त्यामध्ये अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. जर ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) सत्तेत आल्यास कोणत्याही सरन्यायाधीशांना निवृत्तीनंतरचे बक्षीस म्हणून ‘राज्यसभेची जागा’ दिली जाणार नाही. सीजेपी किंवा विरोधी पक्षाच्या राज्यात एखाद्याचे नाव मतदान यादीतून वगळल्यास निवडणूक आयोगाविरोधात यूएपीए अंतर्गत कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच, देशातील महिलांना सर्व क्षेत्रांत ५० टक्के आरक्षण दिले जाईल. प्रभावशाली उद्योगपतींच्या मालकीच्या सर्व प्रसारमाध्यमांचे परवाने रद्द केले जातील, त्याशिवाय कोणताही आमदार किंवा खासदार आपला मूळ पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात गेल्यास त्याला पुढील २० वर्ष निवडणूक लढवता येणार नाही, अशा आश्वासनांचा या जाहीरनाम्यात समावेश आहे.