प्रथमेश गोडबोले पुणे : राज्यात सत्तांतर होऊन नवीन सरकार स्थापन होऊन सहा महिने झाले तरी जिल्हा नियोजन समितीवरील (डीपीसी) शासन नियुक्त १८ सदस्यांची पदे अद्यापही रिक्त आहेत. त्यामुळे नियोजन समितीवर नियुक्ती होण्यासाठी भाजप आणि बाळासाहेबांची शिवसेनेतील इच्छुकांची त्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांकडे भाऊगर्दी होत आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा नियोजन समितीवरील तसेच कार्यकारी समितीवरील नामनिर्देशित सदस्य व विशेष निमंत्रित सदस्य यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. याबाबतचा शासन निर्णय नियोजन विभागाचे उपसचिव सं. ह. धुरी यांनी प्रसृत केला होता. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने नियुक्त केलेल्या पुणे जिल्ह्यातील नियोजन समितीवरील १८ सदस्यांचे पद रद्द झाले. त्यामुळे नव्याने सदस्य म्हणून आपली वर्णी लागावी, यासाठी इच्छुकांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार सर्व जिल्ह्यांमध्ये नियोजन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्य शासनाकडून जिल्हा नियोजन समितीवर नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्त्या करण्यात येतात. तसेच जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष हे पालकमंत्री असतात. राज्यात ज्या पक्षाची सत्ता असते, त्याच पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची या समितीवर वर्णी लागते. हेही वाचा. भाजप पाठोपाठ काँग्रेसचेही ‘मिशन बारामती’ ? नगरसेवक आणि जिल्हा परिषदेचे सदस्य यांच्या पदाचा कालावधी संपल्याने पुणे जिल्हा नियोजन समितीवरील त्यांचे सदस्यत्व यापूर्वीच संपुष्टात आले आहे. डीपीसीमध्ये निवडून आलेले ४० सदस्य असून त्यांचा कार्यकाळ समाप्त झाला आहे. त्यामुळे ४० सदस्य पदे रिक्त असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्यानंतर हे सदस्य निवडले जाणार आहेत. जिल्ह्याचे पालकमंत्री भाजपचे चंद्रकांत पाटील आहेत, मात्र ग्रामीण भागात भाजपची ताकद मर्यादित असल्याने या जागांवर शिंदे गटाकडून जास्तीतजास्त कार्यकर्त्यांची वर्णी लागण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. हेही वाचा. आमदारकीच्या दोन जागा कायम राखण्याचे भाजपपुढे आव्हान पुण्याचा वार्षिक आराखडा १०५८ कोटींचा पुणे जिल्ह्याचा चालू आर्थिक वर्षाचा तब्बल १०५८ कोटींचा आराखडा आहे. पुणे जिल्हा नियोजन समितीवर नामनिर्देशित सदस्यांची संख़्या चार, तर विशेष निमंत्रित सदस्यांची संख़्या १४ इतकी आहे. जिल्हा आराखड्यात प्रस्तावित केलेल्या नियतव्यय मर्यादेतून अपूर्ण कामांना लागणारा निधी वजा करून उर्वरित रकमेच्या दीडपट रकमेच्या मर्यादेतीलच नवीन कामे प्रस्तावित करता येतात. त्यामुळे हा आराखडा आणखी काही कोटींनी वाढवता येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर इच्छुकांकडून आपापल्या वरिष्ठ नेत्यांशी संपर्क करण्यात येत आहे.
