काँग्रेस पक्षाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया मंगळवारपासून सुरू होणार असून त्याआधी विविध राज्यांच्या प्रदेश काँग्रेस समितीने एकाचवेळी दोन ठराव संमत केल्यामुळे काँग्रेसच्या पक्षाध्यक्ष निवडीच्या गुंतागुंतीत वाढ झाली आहे.

राहुल गांधी यांनी पक्षाध्यक्षपद स्वीकारण्याबाबत जाहीर भूमिका घेतली नसली तरी, त्यांनीच पक्षाध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली पाहिजेत, अशी आग्रही मागणी करणारे ठराव राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ, ओदिशा, आसाम आदी राज्यांनी मंजूर केले आहेत. इतर प्रदेश काँग्रेस समित्याही हाच ठराव संमत करण्याची शक्यता आहे. या ठरावामुळे राहुल गांधींवर दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

narendra modi rahul gandhi lalu yadav
“मुघलांच्या मानसिकतेतून…”, राहुल गांधी – लालू यादवांच्या ‘त्या’ व्हिडीओवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
Shobha Bachhav, BJP Dhule,
धुळ्यात भाजप, काँग्रेसमध्ये चुरशीची लढत ? शोभा बच्छाव यांच्या उमेदवारीनंतर जिल्हाध्यक्षांचा राजीनामा
Rahul Gandhi
पंतप्रधान पदासाठी राहुल गांधी इच्छुक?
Chandrapur
चंद्रपूर : जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष रावत व आमदार धानोरकर यांच्यात बंदद्वार चर्चा, दोन्ही नेत्यांमध्ये होते राजकीय वितुष्ट

हेही वाचा… नगरविकासमंत्री होतो तरी तेव्हा अधिकारच नव्हते …मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा उद्धव ठाकरे यांना चिमटा

प्रदेश काँग्रेस समितीच्या बैठकांमध्ये या ठरावासह आणखी एक प्रस्ताव मंजूर केला जात आहे. त्यामध्ये, नव्या पक्षाध्यक्षांनी प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणीचे सदस्य तसेच, काँग्रेस कार्यकारिणीचे सदस्यही नियुक्त करावेत, अशी विनंती करण्यात आली आहे. केरळ, छत्तीसगढ आदी काही राज्यांनी ठराव संमत करून हे अधिकार विद्यमान पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधींना दिले आहेत. नव्या पक्षाध्यक्षांना अधिकार देण्याचा ठराव केंद्रीय निवडणूक विभागाच्या आदेशावरून संमत केले जात आहेत. छत्तीसगढमध्ये रविवारी सोनिया गांधींना सर्वाधिकार देणारा ठराव प्रदेश काँग्रेस समितीच्या तीस मिनिटे झालेल्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. या बैठकीला छत्तीसगढचे निवडणूक अधिकारी हुसेन दलवाई उपस्थित होते. हुसेन दलवाई यांनी गुरुवारी दिल्लीत काँग्रेस मुख्यालयात निवडणूक विभागाचे प्रमुख मधुसुदन मिस्त्री यांची भेट घेतली होती. छत्तीसगढप्रमाणे इतर राज्यांमध्येही निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन ठराव संमत केले जात आहेत.

हेही वाचा… राज ठाकरे यांच्या दौऱ्याने विदर्भात मनसे बाळसे धरणार?

प्रदेश काँग्रेसच्या दोन ठरावांमधून पक्षाध्यक्ष गांधी कुटुंबाकडे कायम राहण्यासाठी पक्षांतर्गत सहमती निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. यासंदर्भात हंगामी पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी अंतिम निर्णय घेतील. परदेशी गेलेल्या सोनिया गांधी शुक्रवारी दिल्लीत परत आल्या असून त्यांनी काही ज्येष्ठ नेत्यांची भेट घेतल्याचेही सांगितले जाते. पुढील काही दिवसांमध्ये सोनिया गांधी काँग्रेसमधील विविध नेत्यांशी चर्चा करण्याची शक्यता असून यामध्ये बंडखोर गटातील नेत्यांचाही समावेश असेल असे सांगितले जाते.

हेही वाचा… जितेंद्र आव्हाड राष्ट्रीय राजकारणात छाप पाडणार ?

पक्षांतर्गत दबाव झुगारून दिला आणि प्रत्यक्ष पक्षाध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली नाहीत तरी, पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेत राहुल गांधी यांची भूमिका महत्त्वाची असेल, असे ज्येष्ठ नेते पी. चिदम्बरम यांनी स्पष्ट केले आहे. राहुल गांधी आपल्या निर्णयात बदल करण्याची शक्यता कमी असल्याचे अन्य काही ज्येष्ठ नेत्यांचेही म्हणणे आहे. तसे झाले तर, सोनिया गांधी यांनीच पक्षाध्यक्षपदी कायम राहावे, अशी विनंती केली जाऊ शकते. पण, प्रकृतीच्या कारणास्तव ही विनंती सोनिया गांधींकडून फेटाळली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सोनिया गांधी यांना गांधी वगळता इतर नेत्याकडे पक्षाध्यक्षपद सोपवण्याशिवाय गत्यंतर नसेल, अशीही चर्चा काँग्रेसमध्ये रंगलेली आहे.

हेही वाचा…भाजपचे लक्ष्य बुलढाणा लोकसभा मतदारसंघावर ,’मिशन -४५’ अंतर्गत नियोजनबद्ध तयारी

गांधी वगळता इतर नेत्याची पक्षाध्यक्षपदी निवड करायची असेल तर, सोनिया गांधी यांना तीन प्रमुख बाबींचा विचार करावा लागेल, असे काहींचे म्हणणे आहे. गांधी कुटुंबातील सदस्य पक्षाध्यक्ष नसले तरी, पक्षाध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतलेल्या नेत्याला गांधी कुटुंबाच्या संपूर्ण पाठिंब्याने काम करावे लागेल. गांधी कुटुंबातील सदस्य आणि नवा पक्षाध्यक्ष यांच्यामध्ये एकवाक्यता असली पाहिजे. पक्षाध्यक्षाच्या जाहीर भूमिकेला गांधी कुटुंबातील सदस्यांनीही जाहीरपणे पाठिंबा द्यावा लागेल. तरच, पक्षाध्यक्षाचे म्हणणे काँग्रेसमध्ये ऐकले जाईल. नवा पक्षाध्यक्ष लोकांमध्ये मिसळणारा, संवाद साधणारा आणि संघटनात्मक व्यवस्थापनात मुरलेला असावा लागेल. याशिवाय, नव्या पक्षाध्यक्षाला अत्यंत महत्त्वाचे कामही करावे लागणार आहे. गेल्या आठ वर्षांपासून काँग्रेस केंद्रात सत्तेबाहेर असून फक्त छत्तीसगढ आणि राजस्थान ही दोन राज्ये ताब्यात आहेत. त्यामुळे काँग्रेसकडे देणगीचा ओघ कमी झाला असून पक्ष चालवण्यासाठी काँग्रेसला निधीची कमतरता जाणवू लागली आहे. काँग्रेसकडे पुन्हा आर्थिक स्रोत वाढू शकेल यासाठीही नव्या पक्षाध्यक्षाला प्रयत्न करावे लागणार आहेत. अशा तीनही निकष पूर्ण करू शकेल अशा नेत्याची पक्षाध्यक्षपदी निवड करावी लागणार आहे.