IUML Praises BJP Govt during the all-party meeting: पश्चिम आशियातील युद्धाचा परिणाम देशातील इंधन पुरवठ्यावर झाला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने बुधवारी (२५ मार्च) सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. त्या बैठकीत काँग्रेसचा मित्रपक्ष असलेल्या इंडियन यूनियन मुस्लीम लीगने (IUML) भाजपा सरकारचे कौतुक केले. एलपीजीचे संकट हाताळताना सरकारला आपण पाठिंबा द्यायला हवा, पंतप्रधान व परराष्ट्र मंत्री या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी आखातातील महत्वाच्या घटकांशी दररोज संपर्क साधत आहेत, असे आययुएमएलच्या एका खासदाराने म्हटले आहे. आगामी केरळ विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने इंडियन यूनियन मुस्लीम लीगशी आघाडी केली आहे. ९ एप्रिलला मतदान होणार आहे. त्याआधी काँग्रेसच्या महत्वाच्या मित्रपक्षाने भाजपा सरकारचे कौतुक केले आहे. त्यामुळे काँग्रेससह सत्ताधारी भाजपा मधील नेत्यांनीही आश्चर्य व्यक्त केले. बैठकीत नेमकं काय घडले जाणून घेऊया.
काँग्रेसच्या मित्रपक्षातील नेत्याने सरकारचे कौतुक का केले?
आययूएमएलचे राज्यसभा खासदार पी. व्ही. अब्दुल वहाब यांनी केंद्र सरकारने एलपीजी पुरवठा विस्कळीत झाला असताना उचललेल्या पावलांचे कौतुक केले. एलपीजी टंचाई असताना संभ्रम निर्माण होईल असे आपण काही करायला नको. सरकारला आपण पाठिंबा द्यायला हवा, असे वहाब म्हणाले. दरम्यान, बैठकीत इतर विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवलेली असताना इंडिया आघाडीचे घटक असलेल्या वहाब यांनी सरकारवर कोणतीही टीका केली नाही. त्यामुळे अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले. “ऊर्जा संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. भीती निर्माण करून काहीही होणार नाही. आखाती देशांमध्ये जवळपास एक कोटी भारतीय राहतात. आपल्या निर्णयाने त्यांच्या हिताचे नुकसान होईल, असे आपण काही करायला नको. पंतप्रधान व परराष्ट्र मंत्री या परिस्थितीशी संबंधित सर्व घटकांच्या संपर्कात दररोज आहेत, असे सरकारने सांगितले आहे”, असे आययुएमएलचे खासदार अब्दुल वहाब ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना म्हणाले.
पश्चिम आशियातील घडामोडी व त्यावर भारत काय करत आहे, याबाबत सर्वपक्षीय नेत्यांना माहिती देण्यासाठी केंद्र सरकारने बैठक बोलावली होती. “लोक साठवणूक करून ठेवत असल्याने एलपीजीचे संकट आले आहे. आपल्याकडे ६० दिवस पुरेल इतका साठा आहे. त्यामुळे ऊर्जा संकट आलेले नाही, असे सरकारने म्हटले आहे.”, असे अब्दुल वहाब म्हणाले.
९ एप्रिलला केरळमध्ये मतदान
सर्वपक्षीय बैठकीत वहाब यांनी सरकारला पाठिंबा दर्शवल्याने सत्ताधारी भाजपा तसेच इंडिया आघाडीतील काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. याबाबत एका नेत्याने ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला माहिती दिली. तो म्हणाला, “अब्दुल वहाब हे शांत बसले होते. त्यानंतर ते बोलण्यासाठी उभे राहिले. ते म्हणाले, आपण गोंधळ निर्माण करायला नको. आपले खूप लोक त्या भागात (आखाती देशांत) आहेत. आपण असे काही करायला नको कि ज्यामुळे त्यांना परत मायदेशी यावे लागेल.” बैठकीत सहभागी दुसऱ्या एका नेत्याने याबाबत माहिती देताना सांगितले की, आययूएमएलच्या नेत्याने पॅलेस्टाइनचा मुद्दा काढला नाही. आययूएमएल हा पक्ष केरळ मधील काँग्रेस प्रणित यूडीएफ आघाडीचा महत्वाचा घटक आहे. केरळ मध्ये ९ एप्रिलला विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे.
विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर काय टीका केली?
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेत ही बैठक पार पडली. या बैठकीत सहभागी झालेल्या विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी केंद्र सरकारच्या विदेश धोरणावर टीका केली. अमेरिका व इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यावर आपण शांत का? असा सवाल विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी विचारला. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इस्रायल दौऱ्यावरूनही टीका करण्यात आली. अमेरिका-इस्रायलने हल्ला करण्याआधी मोदी फेब्रुवारी महिन्यात इस्रायलच्या दौऱ्यावर गेले होते. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या हत्येचा भारताने प्रखरपणे विरोध का केला नाही, असा सवालही विरोधी पक्षांतील नेत्यांकडून सरकारला विचारण्यात आला.
“बैठक असमाधानकारक” – काँग्रेस
देशात एलपीजीची कमतरता नाही, असे केंद्र सरकारने बैठकीत सांगितले. परंतु, विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारचा हा दावा फेटाळला आहे. देशाच्या धोरणात्मक साठ्यात एलपीजी साठवून ठेवला जात नाही. एलपीजी आयात करण्याची आवश्यकता आहे, असे विरोधकांनी बैठकीत म्हटले आहे. काँग्रेस नेते तारिक अनवर यांनी ही बैठक असमाधानकारक झाल्याचे म्हटले आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षावर लोकसभा व राज्यसभेत चर्चा घडवून आणावी, अशी मागणी विरोधकांनी सरकारकडे केली. त्यावर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, पश्चिम आशियाशी संबंधित महत्वाच्या मुद्द्यांवर सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे. तसेच कच्चे तेल व गॅस पुरवठा विस्कळीत का झाला, तो कोणत्या मार्गाने कसा आणला जात आहे, याची देखील माहिती सरकारने दिली आहे. असे किरेन रिजिजू यांनी म्हटले आहे.
एलपीजी टंचाईवर सरकारचे म्हणणे काय?
“सरकारने उद्भवलेल्या परिस्थितीवर तसेच सगळ्या प्रकारच्या प्रश्नांवर उत्तर दिले आहे. या बैठकीत सहा मुस्लीम नेते सहभागी झाले होते. असदुद्दीन ओवैसी (एआयएमआयएम), अब्दुल वहाब, सरफराज अहमद (जेएमएम), मिया अल्ताफ अहमद (नॅशनल कॉन्फरन्स), जावेद अली खान (समाजवादी पक्ष) आणि तारिक अनवर (काँग्रेस) हे नेते बैठकीत होते. या सर्वांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर आम्ही त्यांना उत्तरे दिली. भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याने बुकींगचे प्रमाण खूपच वाढले आहे. लोक साठवणूक करून ठेवत आहेत. घरगुती एलपीजीचा वापर करणाऱ्यांची संख्या २००९ मध्ये १४ कोटी होती. ती आता ३४ कोटी झाली आहे. ८० टक्के एलपीजी कतारहून आपल्याला मिळतो”, असे सरकारमधील सूत्राने ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले.
