संतोष प्रधान विधान परिषदेतील मतांची झालेली फाटाफूट आणि शिंदे सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावावेळी पक्षाचे ११ आमदार अनुपस्थित राहिल्याची काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी गांभीर्याने दखल घेतली असली तरी गटबाजीने पोखरलेल्या महाराष्ट्र काँग्रेसला सद्यस्थितीतून बाहेर काढण्याकरिता काहीच प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. नेतृत्वाचा अभाव आणि पक्षांतर्गत बेदिली यामुळे राज्यातील काँग्रेसचा पाय अधिकच खोलात जाऊ लागला आहे. हिंदुत्वाच्या भूमिकेबरोबरच बंडखाेरीमागे ‘मातोश्री’ मधील वर्तन बदलाचेही कारण काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी गुरुवारी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांना पाचारण केले होते. पटोले यांनी सोनियांसह राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वेणूगोपाळ यांच्याशी राज्यातील सद्यस्थितीबाबत चर्चा केली. एकेकाळी महाराष्ट्र हा काँग्रेसचा गड होता. सध्या पक्षाची राज्यात अस्तित्वासाठी लढाई सुरू झाली आहे. नेतृत्वाचा अभाव आणि जनाधार कमी होऊ लागल्याने पक्षाला निवडणुकीत पदरी अपयशच येत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने मूळ काँग्रेसला मागे टाकले. एवढे सारे फटके बसूनही केंद्रीय व राज्यातील काँग्रेस नेत्यांन बोध घेतलेला दिसत नाही. विधान परिषद निवडणुकीत चंद्रकांत हंडोरे यांना २९ मतांचा कोटा निश्चित करण्यात आला असताना त्यांना पहिल्या पसंतीची २२ मतेच मिळाली. यावरून सात मते फुटली वा पक्षाचे दुसरे उमेदवार भाई जगताप यांना मिळाली, असा अर्थ काढला जातो. विधान परिषद निवडणुकीच्या दुसऱ्याच दिवशी एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे हंडोरे यांच्या पराभवावर फारशी चर्चाच झाली नाही. शिंदे सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी पक्षाचे ११ आमदार अनुपस्थित होते. दोघांनी पूर्वपरवानगी घेतली होती, पण उर्वरित नऊ जण वेळेत कसे पोहचू शकले नाहीत, असा सवाल पक्षात केला जात आहे. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण व त्यांचे निकटचे आमदार वेळेत पोहचू न शकल्याने पक्षात वेगळी चर्चा सुरू झाली. सत्तानाट्याच्या वेळी काँग्रेस आमदार फुटणार अशी चर्चा सुरू झाली होती. त्यात ही भर पडल्याने राज्य काँग्रेसमधील नेते अधिकच अस्वस्थ झाले. औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीत चार हिंदुत्ववादी पक्ष विरुद्ध एक एमआयएम काँग्रेस पक्ष देशपातळीवरच कमकुवत झाला आहे. राज्यातील परिस्थिती वेगळी नाही. आमदारांची मते फुटणे किंवा विश्वासदर्शक ठरावावर आमदार वेळेत सभागृहात न पोहचणे याची दखल घेण्यात आली. पक्षाचीच एवढी पिछेहाट झाली आहे की कारवाई तरी कोणावर करणार हा प्रश्न निर्माण होतो. पूर्वी काँग्रेसमध्ये नेतृत्वाचा धाक होता. दिल्लीने जरा डोळे वटारले तर नेत्यांची पळती भूई थोडी व्हायची. आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. यामुळे नेतृत्वाने कितीही इशाने दिले तरीही त्याचा फार काही परिणाम होणार नाही. शिवसेनेत पडलेली फूट, सत्तेविना राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा वेळी काँग्रेसला खरी संधी आहे. पण नेतृत्वाचाच ताळमेळ नसल्याने काँग्रेसला या संधीची कितपत फायदा उठविता येईल याबाबत साशंकताच आहे. आगामी महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसची पीछेहाट झाल्यास पक्षात फूट पडण्यास सुरुवात होईल, अशी भीती व्यक्त केली जाते.
