काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर काँग्रेसने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. काँग्रेसने भाजपा सरकारविरोधात देशभरात निदर्शने केली. काँग्रेसचा हा विरोध आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार काँग्रेस लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसचे खासदार मनिष तिवारी यांनी तसा पर्याय काँग्रेसला सुचवला आहे. हेही वाचा >>> ओडिशातील मंत्र्यांची हत्या झाल्यानंतर जाहीर झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपा BJD च्या विरोधात उमेदवार देणार अविश्वास प्रस्तावाला काही विरोधक पाठिंबा देणार नाहीत? मिळालेल्या माहितीनुसार मनिष तिवारी यांना पक्षाने ओम बिर्ला यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी नोटिशीचा मसुदा तयार करण्यास सांगितले आहे. तसेच ही नोटीस सोमवारपर्यंत पक्षाकडे द्यावी असेही, तिवारी यांना सांगण्यात आले आहे. मात्र काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी सांगितल्याप्रमाणे पक्षाने यावर अद्याप ठोस निर्णय घेतलेला नाही. सर्व विरोधी पक्षांचा या ठरावाला पाठिंबा असेल का? असा प्रश्न काँग्रेसला पडलेला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार काँग्रेस दाखल करू पाहत असेल्या अविश्वास प्रस्तावाला काही विरोधक पाठिंबा देणार नाहीत. याच कारणामुळे विरोधकांमध्ये फूट पडलेली आहे, असा संदेश जाऊ नये म्हणून काँग्रेस हा निर्णय घेण्याची शक्यता नाही. हेही वाचा >>> ‘कसब्या’मुळे भाजप सावध, बापट कुटुंबीयांना संधी ? नोटीस दिल्यानंतर १४ दिवसांनी ठराव सूचिबद्ध करता येतो लोकसभेच्या कामकाजाच्या नियमानुसार लोकसभेचे अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षांना हटवण्याचा ठराव संसदेत ठेवायचा असेल तर त्यासाठी लोकसभा सचिवांकडे लिखित स्वरूपात नोटीस द्यावी लागते. त्यानंतर ज्या लोकप्रतिनिधीने ही नोटीस दिलेली आहे त्याच्या नावाने लोकसभेच्या कामकाजात या ठरावाचा समावेश करण्यात येतो. त्यानंतर या ठरावावर मतदान घेण्यासाठी लोकसभेचे अध्यक्ष एक दिवस निश्चित करतात. नोटीस दिल्यानंतर १४ दिवसांनी हा ठराव संसदेत सूचिबद्ध करता येतो. हेही वाचा >>> भाजपा भ्रष्टाचाराचा कर्दनकाळ; विरोधकांवर हल्लाबोल करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितले ‘२०४७’ मधील भारताचे स्वप्न दरम्यान, पुढच्या आठवड्यात संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संस्थगित होणार आहे. त्यामुळे काँग्रेसने लोकसभा अध्यक्षांना हटवण्याचा प्रस्ताव दाखल केल्यास तो फेटाळला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा ठराव म्हणजे काँग्रेसचा प्रतीकात्मक विरोध समजला जाईल, असे म्हटले जात आहे.
