मुंबईच्या ३६ मतदारसंघात काँग्रेसची ‘न्याय यात्रा’

या यात्रेमध्ये महायुती सरकारच्या भ्रष्ट कारभाराचा भांडाफोड केला जाणार असून जागोजागी कोपरा सभा घेण्यात येणार आहेत. यात्रेचे नेतृत्व खासदार वर्षा गायकवाड करणार आहेत. मुंबईतील सर्व ३६ विधानसभा मतदारसंघात ‘न्याय यात्रा’ जाणार आहे. यासंदर्भात वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, मुंबईतील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात न्याय यात्रेदरम्यान सभा घेऊन जनतेच्या स्थानिक समस्यांकडे लक्ष वेधले जाणार आहे. मुंबई महानगरपालिकेची तिजोरी लुटण्याचे काम गेली दोन वर्षे राज्यातले महायुती सरकार करत आहे, त्यासंदर्भात मुंबईकरांना माहिती देण्यावर यात्रेचा मुख्य भर असणार आहे.

आणखी वाचा

मुंबई : आचारसंहितेपूर्वी महापालिकेच्या विकासकामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सोमवारी कार्यक्रमांचा धडाका

Bigg Boss Marathi 5: सर्व एलिमिनेटेड सदस्यांची घरात…

करंजा टर्मिनलवर रोजगारासाठी स्थानिक भूमीपुत्राचा एल्गार, उरण पनवेल लॉरी मालक संघाच्या वाहनांना काम देण्याची मागणी

एकाच टप्प्यात मतदान घ्या! सत्ताधारी शिंदे, पवार गटासह ठाकरे गटाचीही मागणी; भाजप, काँग्रेसचे मात्र मौन

अंबरनाथमध्येही अक्षय शिंदेच्या दफनविधीला विरोध पालकांची पालिका, स्मशानभूमी आणि पोलिसात धाव

Siddaramaiah : कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना MUDA प्रकरण भोवणार? राज्यपालांचा आदेश न्यायालयाने कायम ठेवल्याने सिद्धरामय्या अडचणीत

काँग्रेस नेत्या रश्मी बर्वेंना लोकसभा निवडणुकीपासून वंचित ठेवणारा निर्णय अवैध

अमित शहा आजपासून दोन दिवस राज्याच्या दौऱ्यावर; मोदी गुरुवारी पुण्यात

हेही वाचा >>> कारण राजकारण : कोल्हापूरच्या चंद्रकांतदादांना कोथरूड पुन्हा मानवेल?

टक्केवारीची मलई खाण्याचा सरकारचा उद्योग पटोले

मुंबई : राज्यावर ८ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा डोंगर असतानाही कर्ज काढून कंत्राटदारांचे खिसे भरणे व त्यातून टक्केवारीची मलई खाण्याचा उद्याोग महायुती सरकार करत असून शेतकरी कर्जमाफी, पूरग्रस्तांना मदत देण्यास मात्र हे सरकार हात आखडता घेत आहे, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे. पटोले म्हणाले की, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ व इतर सरकारी योजनांचा प्रचार करण्यासाठी योजनादूत नेमून त्यांना महिना १० हजार रुपये देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी ३०० कोटी रुपायांची तरतूद केली आहे. हे सरकार जाहिरातबाजीवर करोडो रुपये खर्च आहे. आता पुन्हा प्रचारासाठी ३०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. आमदारांना विकास निधी देण्यासाठी सरकारी जमिनी विकू का, असे अर्थमंत्री अजित पवार म्हणतात. मग, सरकारी योजनांच्या प्रचारासाठी ३०० कोटी रुपये कुठून आणले, असा प्रश्न पटोले यांनी केला. जनतेच्या पैशातून पक्ष कार्याचा किंवा निवडणुकीचा प्रचार न करता सत्ताधारी पक्षाने तो पक्षाच्या स्व:निधीतून करावा, असे आवाहन पटोले यांनी केले.