ममता बॅनर्जी यांचा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन होणार? दिल्लीतील बैठकीत नेमकी काय चर्चा झाली?

सोनिया यांनी ममतांना काय ऑफर दिली?

भाजपाकडून तृणमूल काँग्रेसवर होत असलेल्या राजकीय हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करावा, अन्यथा भाजपा आम आदमी पार्टीप्रमाणेच तृणमूल काँग्रेसलाही मोठा त्रास देईल, असा प्रस्ताव सोनिया गांधी यांनी ममता बॅनर्जी यांना दिल्याचे काँग्रेसच्या अंतर्गत सूत्रांनी ‘सीएनएन-न्यूज १८’ला सांगितले. काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसने एकमेकांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी न राहता एकत्र काम करण्याची गरज आहे. दोन्ही पक्षांसमोर सध्या अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे परस्पर संघर्ष करण्याऐवजी सहकार्याचा मार्ग स्वीकारणे अधिक योग्य ठरेल, असा सल्ला त्यांनी ममता यांना दिल्याचे सांगितले जात आहे. जर टीएमसीचे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण झाल्यास ममता बॅनर्जी यांना राष्ट्रीय उपाध्यक्षपद आणि अभिषेक बॅनर्जी यांना महासचिव केले जाईल, अशी ऑफरही सोनिया यांनी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. मात्र, राजकीय विश्लेषकांच्या मते, काँग्रेस आणि टीएमसी यांच्यात संवाद आणि सहकार्याची तयारी वाढल्याचे संकेत मिळत असले, तरी दोन्ही पक्षांमध्ये सध्या विलीनीकरणाबाबत कोणतीही सक्रिय चर्चा किंवा वाटाघाटी सुरू असल्याचे दिसून येत नाही.

ममतांचा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन होणार?

काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नेत्यानेही दोन्ही पक्षांच्या संभाव्य विलीनीकरणाचा कोणताही अधिकृत प्रस्ताव सध्या विचाराधीन नसल्याचे स्पष्ट केले. विलीनीकरणाचा प्रस्ताव तृणमूल काँग्रेसकडून येणे गरजेचे आहे. मात्र, आमच्याकडे अद्याप असा कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही. त्याशिवाय विलीनीकरणाचा निर्णय घ्यायचा झाल्यास त्यावर काँग्रेसच्या नेत्यांचेही मत विचारात घेतले जाईल. सध्यातरी सोनिया गांधी यांनी पक्षातील कोणत्याही नेत्यांना याबाबत कल्पना दिलेली नाही, असे त्यांनी ‘सीएनएन-न्यूज१८’ला सांगितले. दुसरीकडे- तृणमूल काँग्रेसमधील बंडखोर गटाचे नेते ऋतब्रता बॅनर्जी यांनीही विलीनीकरणाच्या चर्चा फेटाळून लावल्या आहेत. आमच्या दोन-तृतीयांशपेक्षा अधिक खासदारांचा काँग्रेसमध्ये जाण्याचा कोणताही विचार नाही. मग नेमके कोण कुणामध्ये विलीन होत आहे? आमचे खासदार, आमदार, महापालिकेतील प्रतिनिधी, जिल्हा परिषद सदस्य किंवा पंचायत सदस्य कुठेही जाणार नाहीत. त्यामुळे विलीनीकरणाचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

विलीनीकरणाला नेमका कोणाचा विरोध?

काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस यांच्यातील संभाव्य राजकीय जवळीकीच्या चर्चांमध्ये पश्चिम बंगाल हे सर्वात मोठे आव्हान मानले जात आहे. दोन्ही पक्षांमध्ये सहकार्याबाबत चर्चा सुरू असल्याच्या बातम्या समोर येत असल्या, तरी राज्यातील काँग्रेस नेतृत्वाची या प्रक्रियेतील भूमिका महत्वाची असणार आहे. पश्चिम बंगालमधील काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी सातत्याने तृणमूल काँग्रेस विरोधात भूमिका घेतली आहे. ममता बॅनर्जी सत्तेत असताना या पक्षाने राज्यातील काँग्रेसची पक्ष संघटना कमकुवत केल्याचा आरोप झाला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि ममता बॅनर्जी यांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी अधीर रंजन चौधरी यांनीही याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. तृणमूल काँग्रेसने आमच्या कार्यकर्त्यांची हत्या कशी केली, हे आपण कधीही विसरता कामा नये. विलीनीकरणाचा आपल्याला कोणताही फायदा होणार नाही. बंगालमध्ये काँग्रेसला नवसंजीवनी देण्याची ही सर्वोत्तम संधी आहे. तृणमूल काँग्रेस राजकीय स्पर्धेतून बाहेर झाल्यास आपल्या विजयाच्या शक्यता अधिकच वाढतील, असे त्यांनी नमूद केले.

काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांची भूमिका काय?

सध्या दिल्लीतील काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी ममता बॅनर्जी यांना जाहीरपणे पाठिंबा दिला असून तृणमूल काँग्रेसमधील संघर्षाचा भाजपाला फायदा होऊ नये, अशी भूमिका मांडली आहे. सोनिया गांधी यांनी तर ममता बॅनर्जी यांचा उल्लेख शेरनी असा केल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. काँग्रेस आणि तृणमूलने एकमेकांविरुद्ध लढण्याऐवजी एकत्र मिळून लढावे, हा सोनिया गांधींनी दिलेला संदेश, आगामी काळात एका मोठ्या राजकीय फेरबदलाची नांदी ठरू शकतो का, असे प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागले आहेत. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, बंगालमधील अनेक काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या मनात तृणमूलसोबत झालेल्या राजकीय संघर्षाच्या आठवणी अजूनही ताज्या आहेत. त्यामुळे विलीनीकरणाच्या चर्चा झाल्या तरी त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान दोन्ही पक्षांसमोर असणार आहे.

विलीनीकरण की सहकार्य, शक्यता कशाची?

टीएमसीचे काँग्रेसमध्ये औपचारिक विलीनीकरण करायचे झाल्यास अनेक मोठे राजकीय, संघटनात्मक आणि कायदेशीर अडथळे पार करावे लागतील. शिवाय, दोन्ही पक्षांतील काही घटकांकडून याला तीव्र विरोध होण्याचीही शक्यता आहे. त्याऐवजी, आगामी निवडणुकांसाठी जागावाटपाची समज, संसदेतील समन्वय किंवा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आधारित सहकार्य यांसारखी लवचिक राजकीय व्यवस्था करणे दोन्ही पक्षांना अधिक सोपे जाईल, अशी भूमिका काँग्रेसमधील एका गटाने मांडल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. त्यामुळे सध्या तरी काँग्रेस-टीएमसी विलीनीकरणाच्या शक्यतेपेक्षा भाजपाविरोधी राजकीय समन्वय आणि सहकार्याचा मार्ग अधिक वास्तववादी असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.