scorecardresearch

कुकडी प्रकल्पातील पाणीप्रश्न पेटण्याची चिन्हे, नगर विरुद्ध पुणे वादाची फोडणी

ऐन उन्हाळ्यात हमखास उपस्थित होणारा कुकडीच्या पाणी आवर्तनाचा मुद्दा आता ऐन पावसाळ्यात गाजू लागला आहे. त्याला कारण राज्यातील सत्ताबदल हेच आहे.

कुकडी प्रकल्पातील पाणीप्रश्न पेटण्याची चिन्हे, नगर विरुद्ध पुणे वादाची फोडणी
कुकडी प्रकल्पातील पाणीप्रश्न पेटण्याची चिन्हे,नगर विरुद्ध पुणे वादाची फोडणी

मोहनीराज लहाडे

राज्यात सत्ताबदल होताच कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पातील पाणी नगर जिल्ह्याला उपलब्ध करण्याचा मुद्दा पुन्हा तापण्यास सुरुवात झाली आहे. कुकडीतील नगरच्या हक्काचे पाणी पुणे जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून डावलले जात आहे, असा थेट आरोपच महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी केला आहे. कुकडीचे पाणी हा नगर जिल्ह्याचा विशेषतः दुष्काळी दक्षिण जिल्ह्याचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत कुकडीच्या पाण्याचा मुद्दा गाजतोच. निवडणुकांना अवकाश असला तरी महसूल मंत्री विखे यांनी त्याची सुरुवात केली आहे.

गोदावरीच्या उर्ध्व खोऱ्यातील सिंचन प्रकल्पांनी नगर जिल्ह्याचा उत्तर भाग सुजलाम सुफलाम केला. मात्र सन २००५ मध्ये झालेल्या समन्याय पाणी वाटपाच्या धोरणाने औरंगाबादला न्याय देताना आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना नगर व नाशिक जिल्ह्यातून व्यक्त होते. या धोरणामुळे जायकवाडीत ऑक्टोबरमध्ये ६५ टक्के पाणीसाठा नसेल तर नगर व नाशिक जिल्ह्यातील धरणातून पाणी सोडण्याचा बाका प्रसंग निर्माण होतो. असेच समन्यायी पाणी वाटपाचे धोरण सर्वाधिक लाभक्षेत्र नगर जिल्ह्यात असलेल्या कुकडी प्रकल्पासाठी का लागू केले जात नाही, हा खरा कळीचा मुद्दा ठरतो आहे. कुकडी प्रकल्पातील पाचही धरणे पुणे जिल्ह्यात असली तरी त्याखालील सर्वाधिक लाभक्षेत्र नगर जिल्ह्यात (७५ हजार ३६२ हेक्टर) त्याखालोखाल पुणे (५६ हजार ३७० हेक्टर) व नंतर सोलापूर जिल्ह्यात (२४ हजार ५६२ हेक्टर) आहे.

हेही वाचा… ‘भारत जोडो’ गुजरात, हिमाचल प्रदेशमध्ये का नाही?, दीडशे किमीचा टप्पा पार करणारी यात्रेभोवती नवा वाद

हा प्रश्न कृष्णा खोरे पाणीवाद लवादाशी काही प्रमाणात निगडीत असला तरी सध्याच्या परिस्थितीत पाणी उपलब्ध होण्यासाठी कुकडी प्रकल्पाची रखडलेली उर्वरित कामेही पूर्ण होण्याची तितकीच आवश्यकता भासत आहे. नेमका याच कामांचा, सन २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात मंजूर केलेला, ३९४८ कोटी रुपयांची तिसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळालेला अराखडा महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात रखडवण्यात आल्याचा आरोपही विखे यांनी केला आहे. नगरचे हक्काचे पाणी मिळवून देण्यासाठी आता आपली लढाई आहे, असाही उल्लेख विखे करतात.

हेही वाचा… …तर नोटांवरही मोदींचाच फोटो छापला असता; अहमदाबादमधील कॉलेजला पंतप्रधानांचे नाव देण्याने वाद

सध्या राज्यात पावसाची सर्वत्र जोरदार हजेरी सुरू आहे. धरणेही तुडुंब भरलेली आहेत. असे असताना ऐन उन्हाळ्यात हमखास उपस्थित होणारा कुकडीच्या पाणी आवर्तनाचा मुद्दा आता ऐन पावसाळ्यात गाजू लागला आहे. त्याला कारण राज्यातील सत्ताबदल हेच आहे. कुकडी प्रकल्पातील पाचही धरणे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पुण्यातील मातब्बर नेत्यांच्या मतदारसंघात आहेत. त्यामुळे पाण्याच्या वादावर नगर जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीचे नेते आक्रमक भूमिका घेऊ शकत नाहीत. राज्यात भाजप सरकार असताना नेमकी हीच भूमिका विरुद्ध असते. परंतु तत्पूर्वीच मंत्री विखे यांनी संधी साधत राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, दिलीप वळसे यांच्यावर नाव न घेता शरसंधान केले आहे. आवर्तन वेळेवर सुटण्याचा मुद्दा असो की प्रलंबित कामे मार्गी लागण्याचा, भाजप सरकारच्या काळात याला गती मिळाली आहे.

हेही वाचा… “शिंदेंनी शिवसेनेबरोबरच महाराष्ट्राशी गद्दारी केली आणि फडणवीसांनी केंद्रातील भाजप सरकारला ‘रिटर्न गिफ्ट’ दिले”

सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या अराखड्याचा मोठा निधी प्रामुख्याने भूसंपादन आणि कालव्याच्या अस्तरिकरण कामाचा आहे. संघर्ष केल्याशिवाय कुकडीचे पाणी मिळतच नाही अशी नगर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची भावना झाली आहे. सुधारित आराखडा रखडला, याविषयी मात्र भाजपमध्ये मतभेद आहेत. माजीमंत्री राम शिंदे यांच्या माहितीनुसार अनेक कामे मार्गी लागली आहेत. ते जलसंधारण मंत्री असताना तो प्रकल्प मंजूर झाला होता. कुकडी प्रकल्पाच्या मूळ आराखड्यात आष्टीचाही (बीड) समावेश आहे. परंतु नगर आणि सोलापूरलाच कधी सिंचन क्षेत्राच्या प्रमाणात आणि वेळेवर पाणी मिळत नसल्याच्या वर्षानुवर्षाच्या तक्रारी आहेत.

५४ गावांना पाणी

मंत्री राधाकृष्ण विखे यांचे अक्षेप चुकीचे आहेत. ते नगर जिल्ह्यातील असल्यामुळे त्यांना तसे बोलावे लागत असेल. अडीच वर्षांपूर्वी कर्जतमधील केवळ २० ते २२ गावांना पाणी मिळत होते. आपल्या प्रयत्नातून ते ५४ गावांना मिळू लागले. कर्जत आणि श्रीगोंद्यातील कालवा अस्तरीकरणासाठी प्रत्येकी ८० कोटी मंजूर झाले आहेत. याबरोबरच डिंभे-माणिकडोह बोगद्याच्या कामासाठीही प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे कामे पूर्ण झाल्याशिवाय समन्यायी पाणी वाटपाचे धोरण ठरवता येणार नाही. सुधारित आराखड्यातील अनेक कामे मार्गी लागली आहेत, उर्वरित कामी आता त्यांनी मार्गी लावावीत, परंतु आरोप करताना कामे थांबली जाऊ नयेत, याची काळजी त्यांनी घ्यावी – आमदार रोहित पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस, कर्जत-जामखेड

आराखड्याची १५ वर्षे

कुकडी प्रकल्पातील पाण्याचे समन्यायी तत्त्वावर वाटप व्हावे यासाठी शेतकऱ्यांनी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. परंतु प्रकल्पाखालील, कर्जत-जामखेडमधील सर्व क्षेत्र ओलिताखाली येण्यासाठी उर्वरीत कामे पूर्ण होण्याची आवश्यकता आहे. त्यातील काही कामे मार्गी लागली आहेत. हा आराखडा गेली १५ वर्षे काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने दाबून ठेवला होता. आता भाजपा सरकार आल्याने निधी तातडीने उपलब्ध करून प्राधान्याने कामे केली जातील. परंतु डिंबे-येडगाव दरम्यानच्या बोगद्याची उंची राष्ट्रवादीने कमी केल्याने त्याचा परिणाम पाणी उपलब्धतेवर होणार आहे. मुळ आराखड्याप्रमाणे त्याचे काम होण्याची आवश्यकता आहे. – आमदार राम शिंदे, भाजप

समन्यायी वाटप आवश्यकच

कुकडी प्रकल्पाचे समन्यायी तत्त्वावर पाणी वाटप होण्याची आवश्यकता आहे. तसे झाल्यास नगरसाठी आणखी ८ ते १० टीएमसी पाणी उपलब्ध होऊ शकते. पठारी भागातील पारनेर, नगर, आष्टी या तालुक्यांना उपसा जलसिंचन योजनाद्वारे पाणी उपलब्ध होऊ शकते. तुकाई व साखळाई या पाणीयोजना पूर्ण होऊ शकतात. याबरोबरच प्रकल्पातील पिंपळगाव जोगा धरणाची दीड मीटरने उंची वाढवण्याची आवश्यकता आहे. आता यासाठी मंत्री राधाकृष्ण विखे व खासदार डॉ सुजय विखे यांनी पुढाकार घेतला आहे. – जगन्नाथ भोर, माजी सनदी अधिकारी, पाणीप्रश्नाचे अभ्यासक, नगर

मराठीतील सर्व सत्ताकारण ( Politics ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

ताज्या बातम्या