काँग्रेस स्वबळावर निवडणूक लढवणार, भाजपा अन् तृणमूलवर काय होईल परिणाम? बंगालमध्ये काँग्रेसची रणनीती काय?

निवडणुकीतील काँग्रेसचे गणित

१९७७ मध्ये डाव्या पक्षांचे पहिले सरकार आल्यापासून काँग्रेसला बंगालमध्ये स्वबळावर सत्ता मिळवता आलेली नाही. राज्यात आपला पक्ष दीर्घकाळ सत्तेबाहेर आहे, तिथे संघटना पुन्हा जिवंत करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून काँग्रेसने ‘एकला चलो’चा नारा दिला आहे. सीपीएम नेतृत्वाखालील डाव्यांशी केलेल्या युतीमुळे २०२१ ची विधानसभा निवडणूक, २०२४ ची लोकसभा निवडणूक, अशा दोन्ही निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला पुनरागमन करण्यात यश आले नव्हते.

स्वबळावर लढण्याच्या घोषणेनंतर काही दिवसांनी काँग्रेसचे निरीक्षक सुदीप रॉय बर्मन म्हणाले, “२०२१ मध्ये आम्ही एकही जागा जिंकू शकलो नाही. यापेक्षा वाईट स्थिती असूच शकत नाही म्हणूनच आम्ही एकटयाने लढण्याचा निर्णय घेतला आहे.” काँग्रेस २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीकडेही लक्ष ठेवून आहे. विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीत प्रमुख घटक पक्ष म्हणून ‘बार्गेनिंग पॉवर’ वाढवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आणि नंतर अनेक राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये झालेल्या पराभवामुळे राष्ट्रीय स्तरावर विरोधी आघाडीचे नेतृत्व करण्याच्या काँग्रेसच्या क्षमतेवर मित्रपक्षांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

स्वबळावर लढल्यामुळे काँग्रेसला कदाचित ‘तृणमूल विरुद्ध भाजपा’ हे चित्र मोडीत काढता येईल. काँग्रेस-डाव्यांच्या युतीचे स्वरूप प्रत्येक ठिकाणी नेहमीच वेगळे राहिले आहे. बंगाल, आसाम व तमिळनाडूमध्ये ते एकत्र असले तरी केरळमध्ये काँग्रेस आणि डावे पक्ष एकमेकांचे कट्टर शत्रू आहेत. योगायोगाने या चारही राज्यांमध्ये येत्या काही महिन्यांत निवडणुका होणार आहेत. २०१६ पासून प्रत्येक निवडणूक प्रचारात तृणमूल आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांनी काँग्रेसच्या या दुटप्पी भूमिकेवर टीका केली आहे.

काँग्रेससमोरील राजकीय आव्हाने

काँग्रेससमोर अनेक आव्हाने उभी आहेत. कमकुवत झालेली संघटनात्मक बांधणी आणि तळागाळातील मर्यादित उपस्थिती पाहता, काँग्रेसकडे सर्व २९४ जागांवर लढण्यासाठी सक्षम उमेदवार आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तसेच, संपूर्ण निवडणूक काळात प्रचार करण्यासाठी आणि प्रत्येक बूथवर उपस्थित राहण्यासाठी लागणारी संसाधने आणि मनुष्यबळ पक्षाकडे उपलब्ध आहे का? असे प्रश्न प्रदेश काँग्रेसच्याच एका गटाने उपस्थित केले आहेत.

निवडणूक आयोगाच्या सध्या सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या विशेष सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) मोहिमेदरम्यान, काँग्रेस केवळ १८,८४७ बूथ-लेव्हल एजंट्सची नावे देऊ शकला, त्यापैकी १७,००० सक्रिय होते. दुसरीकडे, राज्यातील ८०,००० हून अधिक बूथसाठी तृणमूलकडे ७८,४१४, भाजपाकडे ६१,८७४ व सीपीएमकडे ४९,८४० एजंट्स होते.

युतीचा इतिहास

१९९८ मध्ये ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून तृणमूल काँग्रेस स्थापन केल्यानंतर तीन वर्षांनी म्हणजेच २००१ च्या विधानसभा निवडणुकीत युती केली. मात्र, डाव्यांची सत्ता उलथवून लावण्यात त्यांना यश आले नाही. २००६ च्या निवडणुकीत काँग्रेसने स्वबळावर लढत २१ जागा जिंकल्या. २०११ मध्ये तृणमूल काँग्रेसने काँग्रेसबरोबर युती करून डाव्यांची ३४ वर्षांची सत्ता संपवली. त्यावेळी काँग्रेसने ४२ जागा जिंकल्या होत्या. पण नंतर बहुतांश आमदारांनी तृणमूलमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर काँग्रेसने २०१६ मध्ये सीपीएमशी हातमिळवणी केली आणि ४४ जागा जिंकल्या. २०२१ च्या निवडणुकीत मात्र या युतीला केवळ एक जागा जिंकता आली आणि ही जागा त्यांच्या लहान मित्रपक्षाने (आयएसएफ) जिंकली होती.

तृणमूल-भाजपा वादाचा फायदा काँग्रेसला?

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर बंगालमध्ये भाजपाचा उदय झाला आणि राज्याच्या राजकारणात ‘टीएमसी विरुद्ध भाजपा’, असे द्वंद्व निर्माण झाले. २०२१ च्या निवडणुकीत भाजपा मुख्य विरोधी पक्ष म्हणून समोर आला आणि भाजपाने विरोधी पक्षांच्या जागा काबीज केल्या. २०१६ ते २०२१ दरम्यान काँग्रेस आणि डाव्यांचे आमदार शून्यावर आले, तर भाजपाची संख्या तीन वरून ७७ वर पोहोचली. हा कल बदलण्याचे मोठे आव्हान आता काँग्रेससमोर आहे.

काँग्रेसचे बालेकिल्ले

बंगालमधील मुस्लीम व्होट बँक तृणमूलकडे जाण्यापूर्वी मुर्शिदाबाद आणि मालदा यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये काँग्रेसचे मजबूत बालेकिल्ले होते. या दोन जिल्ह्यांतील एकूण ३४ विधानसभा जागांपैकी २८ जागा तृणमूल काँग्रेसकडे आहेत; तर उर्वरित भाजपाकडे आहेत. माजी रेल्वे मंत्री दिवंगत ए.बी.ए. गनी खान चौधरी आणि माजी प्रदेशाध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हे मालदा आणि मुर्शिदाबादमधील काँग्रेसच्या सत्तेचे केंद्र होते. आता मुर्शिदाबादमध्ये अधीर यांच्या सभांना मोठी गर्दी होत आहे. अधीर यांची स्वतःची उमेदवारी किंवा मुर्शिदाबादमधील त्यांच्या आवडीच्या उमेदवारांना बंगाल काँग्रेस आणि प्रदेशाध्यक्ष शुभंकर सरकार यांचा पाठिंबा मिळेल का, हे अद्याप स्पष्ट नाही.

बंगालमध्ये सीपीएमबरोबर युतीचे समर्थन करणाऱ्या अधीर रंजन चौधरींचे राजकीय महत्त्व २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर कमी झाले आहे. मुर्शिदाबादमधील त्यांच्या बहरामपूर मतदारसंघात त्यांना तृणमूलचे उमेदवार युसूफ पठाण यांच्याकडून पराभव पत्करावा लागला आहे. १९९९ पासून सलग पाच वेळा ते या जागेवरून निवडून आले होते. दुसरीकडे गनी खान चौधरी यांची भाची आणि माजी तृणमूल खासदार मौसम बेनझीर नूर यांनी नुकताच काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याने पक्षाला बळ मिळाले आहे. त्यांच्या प्रवेशाने खान चौधरींचा वारसा सांगण्याची संधी पक्षाला मिळाली आहे. बंगालमधील काँग्रेसचे एकमेव लोकसभा खासदार ईशा खान चौधरी हेदेखील गनी खान यांचे पुतणे आहेत.

तृणमूल काँग्रेसला याचा फायदा होणार का?

काँग्रेसच्या या निर्णयामुळे बंगालमधील विरोधकांमध्ये आणखी फूट पडली आहे आणि त्याचा फायदा तृणमूलला मिळेल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. तृणमूल काँग्रेस, भाजपा, काँग्रेस आणि डावे पक्ष अशा लढतीत मतांचे विभाजन होण्याची शक्यता अधिक आहे. त्याचा थेट फायदा सत्ताधारी पक्षाला होऊ शकतो. सीपीएम आता टीएमसी आणि भाजपाविरोधी एक मोठी आघाडी उभारण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी त्यांनी आयएसएफ आणि माजी तृणमूल काँग्रेस नेते हुमायून कबीर यांचा नवा पक्ष ‘जनता उन्नयन पार्टी’ (जेयूपी) यांच्याशी चर्चा सुरू केली आहे. अशा परिस्थितीत काँग्रेसच्या अनुपस्थितीमुळे डाव्यांच्या आघाडीच्या प्रभावावर परिणाम होऊ शकतो.