ओबीसी आंदोलनावरून श्रेयवादाची लढाई

चंद्रपूर : मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करणार नाही, असे आश्वासन सरकारने दिल्यानंतर राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र टोंगे यांच्या अन्नत्याग आंदोलनाची यशस्वी सांगता झाली. मात्र, या आंदोलनाचे श्रेय लाटण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांचे नेते व ओबीसी नेत्यांमध्ये स्पर्धा सुरू आहे.

आणखी वाचा

पक्ष, चिन्हांवर दावा सांगण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांत रस्सीखेच

युवकांच्या गंभीर मुद्यावर किती दिवस फक्त ट्वीट-ट्वीट खेळणार? स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीचा रोहित पवारांना सवाल, म्हणाले…

“आम्ही उत्तराची वाट पाहतोय,” अजित पवारांबद्दल सुप्रिया सुळेंचे वक्तव्य; म्हणाल्या, “त्यांनी पक्षाच्या…”

अमरावतीत दहीहंडीचा खेळ की राजकीय नेत्यांमध्ये स्पर्धा ?

टोंगे यांनी स्थानिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सलग २० दिवस अन्नत्याग आंदोलन केले. यात त्यांना विजय बलकी व प्रेमानंद जोगी या दोन आंदोलनकर्त्यांनी साथ दिली. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजुरकर आंदोलनाची सूत्रे हलवत होते. सुरुवातीला सरकारने या आंदोलनाची दखलच घेतली नाही. काँग्रेसच्या आमदार प्रतिभा धानोरकर, अपक्ष आमदार किशोर जोरगेवार यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन ओबीसींच्या न्याय मागण्यांची सरकारने दखल घ्यावी, असे आवाहन केले. परंतु सरकार हलायला तयार नव्हते. त्यानंतर राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी उपोषण मंडपाला भेट देऊन थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा स्थानिक पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि ओबीसी खात्याचे मंत्री अतुल सावे यांच्यावर टीका केली. परिणामी दुसऱ्याच दिवशी पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार उपोषण मंडपात आले. सलग दोन तास आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली. याच काळात राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनीही उपोषण मंडपाला भेट दिली. टोंगे यांच्या उपोषणाकडे सरकार पाठ फिरवत असल्याचे लक्षात येताच ‘रास्ता रोको’, ‘भिक मांगो’ आंदोलन, सरकारची प्रतीकात्मक प्रेतयात्रा काढून आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्यात आली. प्रकृती खालावल्याने टोंगेंना अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आले. यानंतर विजय बलकी व प्रेमानंद जोगी यांनी अन्नत्याग सुरू केले.

हेही वाचा… ओबीसी समाजाच्या नाराजीचा फटका बसू नये यासाठी राज्यात भाजपला करावे लागले जातनिहाय जनगणनेचे समर्थन

अखेर मुख्यमंत्र्यांनी २९ सप्टेंबर रोजी मुंबईत ओबीसींची बैठक घेतली. या बैठकीत मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करणार नाही, बिहारच्या धर्तीवर जातनिहाय सर्वे, प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृह, स्वाधार योजना सुरू करणार या व इतर २२ मागण्यांची पूर्तता करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. या बैठकीनंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चंद्रपुरात येऊन रवींद्र टोंगे यांच्या उपोषणाची यशस्वी सांगता केली.

हेही वाचा… महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्याविरोधात धनगर समाज आक्रमक

आता मात्र, आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी आम्ही कशा पद्धतीने लढा दिला अर्थात श्रेय लाटण्यासाठी ओबीसींमध्येच स्पर्धा सुरू झाली आहे. विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांपासून तर साध्या कार्यकर्त्यांपर्यंत उपोषण सोडवण्यासाठी आम्हीच शिष्टाई केली, आमचाच पुढाकार होता, अशा कथा रंगवल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे, स्वत:ला ओबीसी नेते म्हणवून घेणाऱ्यांनीच या आंदोलनाकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र आंदोलनादरम्यान दिसून आले. अन्नत्याग आंदोलनाचा मंडपच काय, रास्ता रोको, सरकारची प्रतीकात्मक प्रेतयात्रा यात सहभागी न होता घरात बसून आंदोलन करणारे आणि मुंबईच्या बैठकीचे निमंत्रण नाही म्हणून आंदोलनाकडे पाठ फिरवणारे ओबीसी नेतेही पहायला मिळाले.