संरक्षण मंत्रालयाकडून पाच वर्षांत किती पुस्तकांना मिळाली मंजुरी? माजी लष्करप्रमुख नरवणेंचेच पुस्तक प्रकाशन रखडले का?

‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने याबाबत माहितीचा अधिकार वापरून जानेवारी, २०२४ मध्ये एक अर्ज संरक्षण मंत्रालयाच्या लष्करी विभागाला केला होता. या अर्जावर १७ सप्टेंबर २०२४ रोजी उत्तर मिळाले. २०२० पासून एकूण ३५ पुस्तके परवानगीसाठी संरक्षण मंत्रालयाकडे आल्याची माहिती त्या उत्तरातून मिळाली होती. त्यापैकी तीन पुस्तकांना परवानगी देणे प्रलंबित होते. त्यात माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांचे ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ हे पुस्तकही होते. दरम्यान, इतर दोन पुस्तकांना नंतर परवानगी मिळाल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी संरक्षण मंत्रालय व पेंग्विन रँडम हाऊस प्रकाशनाकडून कोणतीही प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही.

माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या उत्तरानुसार, माजी ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित यांचे ‘लिडरशिप बियोंड बराक्स’ या पुस्तकाला परवानगी देण्याबाबत विचार सुरू आहे. तर जनरल नरवणे यांचे ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ आणि माजी जनरल एन.सी. वीज यांचे ‘अलोन इन द रिंग’ या दोन पुस्तकांना संरक्षण मंत्रालयाकडे परवानगीसाठी पाठवण्यात आले आहे, असे सांगण्यात आले होते. दरम्यान, जनरल वीज यांचे पुस्तक मे, २०२५ मध्ये प्रकाशित झाले आहे. तर ब्रिगेडियर राजपुरोहित यांच्या पुस्तकालाही प्रकाशनासाठी परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळे फक्त नरवणे यांच्याच पुस्तकाला संरक्षण मंत्रालयाची परवानगी मिळालेली नाही. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सितारामण म्हणाल्या, माजी लष्करप्रमुखांबद्दल सरकारला आदर आहे. विरोधक त्यांची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

दरम्यान, मागील काही वर्षांमध्ये माजी लष्करी अधिकाऱ्यांकडून पुस्तक लिहिण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. २०२० मध्ये फक्त एक पुस्तक संरक्षण मंत्रालयाकडे परवानगीसाठी पाठवण्यात आले होते. त्यानंतर २०२२ मध्ये एकही पुस्तक पाठवण्यात आले नव्हते. २०२३ मध्ये नरवणे यांच्या पुस्तकासह १६ पुस्तके, २०२४ मध्ये १४ पुस्तके संरक्षण मंत्रालयाकडे परवानगीसाठी पाठवण्यात आली होती.

लेफ्टनंट जनरल एस.ए. हसनैन, लेफ्टनंट जनरल एस.के. गडेक, लेफ्टनंट जनरल एस.आर.आर. अय्यंगार, मेजर जनरल अशोक कुमार, मेजर जनरल शशिकांत पित्रे, मेजर जनरल आर.के. शर्मा, मेजर जनरल जीडी बक्षी आणि लेफ्टनंट जनरल योगेश कुमार जोशी यांच्या पुस्तकांना मागील काही वर्षांमध्ये प्रकाशनासाठी संरक्षण मंत्रालयाने परवानगी दिली आहे.

एम.एम. नरवणे हे २०१९ ते २०२२ या कालावधीत लष्करप्रमुख होते. त्यांच्या कारकि‍र्दीत भारत व चीन मधील प्रत्यक्ष सीमा रेषेवर (LAC) तणाव निर्माण झाला होता. नरवणे यांच्या पुस्तकातील काही भाग पीटीआय या वृत्तसंस्थेने प्रकाशित केला होता. त्यात माजी लष्करप्रमुख नरवणे व संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांच्यात ३१ ऑगस्ट २०२० रोजी झालेल्या संभाषणाचा तपशील देण्यात आला आहे.

पूर्व लडाखमधील ‘रेचीन ला’ या भागात चिनी सैनिक रणगाडे आणत असताना नरवणे यांनी संरक्षण मंत्र्यांशी संपर्क साधत काय पाऊल उचलायला हवे, याबाबत विचारणा केली होती. त्यावर संरक्षण मंत्र्यांनी ‘जो उचीत समझो वो करो’ असे उत्तर दिले होते. यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत राहुल गांधी यांनी संसदेत सरकारला धारेवर धरले होते.

संरक्षण मंत्र्यांचा आक्षेप कशावर?

राहुल गांधी यांनी नरवणे यांनी लिहिलेले पुस्तक सभागृहात सादर करावे, असे आव्हान संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिले. विरोधी पक्षनेते प्रकाशित न झालेल्या पुस्तकाचा संदर्भ देऊन देशाची दिशाभूल करत आहेत. त्यांनी केलेले आरोप बिनबुडाचे व काल्पनिक आहेत. त्यांनी सभागृहात त्याबाबत बोलू नये, स्पष्ट भूमिका राजनाथ सिंह यांनी घेतली होती. अमित शहा यांनीही राजनाथ यांच्या युक्तिवादात सूर मिळवला. मात्र, राहुल गांधींनी आपले म्हणणे न थांबवता मनोज नरवणेंच्या पुस्तकाचा संदर्भ देणे चालूच ठेवले. मोदी व राजनाथ दोघेही चीनच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यास घाबरत आहेत. त्यांना एवढी कशाची भीती वाटते. त्यांना घाबरण्याजोगे काही नसेल तर त्यांनी नरवणेंच्या पुस्तकातील मोदी व राजनाथ यांच्याबद्दल व्यक्त केलेले मत ऐकून घ्यायला काय हरकत आहे, अशी आक्रमक भूमिका राहुल गांधी यांनी घेतली होती.