४ जुलै आणि ५ जुलै या दोन दिवसांच्या विशेष अधिवेशनात दिल्ली विधानसभेत एक मोठा निर्णय घेतला गेला आहे. या निर्णयाची सध्या देशभरात चर्चा सुरू आहे. दिल्ली विधानसभेने आमदार, मंत्री, मुख्य प्रतोद, सभापती, उपसभापती आणि विरोधी पक्षनेते यांच्या पगार आणि भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी वेगवेगळी पाच विधेयके दिल्ली विधासभेत मंजूर केली आहेत. २०११ पासून यांच्या पगारात वाढ करण्यात आली नव्हती. सर्व भत्त्यांसह आमदारांचे वेतन ९०,००० रुपये प्रति महिना करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. २०११ च्या तुलनेत आमदारांच्या वेतनात तब्बल ६६ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी आमदारांचे वेतन हे ५४००० रुपये होते. मूळ वेतन १२,००० रुपयांवरून ३०,००० रुपये केले जाईल. मतदारसंघ भत्ता ६००० रुपयांवरून १०,००० रुपयांपर्यंत केला जाईल. टेलिफोन बिलाचे शुल्क ८००० ते १०,००० रुपयांपर्यंत असेल. सचिवालय भत्ता १०,००० रुपयांवरून १५,००० रुपये करण्यात आला आहे. दिल्लीतील आमदारांच्या वेतनात भरगोस वाढ होऊनसुद्धा ते अजूनही इतर राज्यांतील आमदारांच्या तुलनेत सर्वात कमी पगार घेणारे आमदार आहेत. पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह या स्वतंत्र संशोधन संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, तेलंगणाच्या आमदारांचा मूळ पगार २०,००० रुपये आहे. परंतु मतदारसंघ भत्ता २.३० लाख रुपये आहे. त्यामुळे तेलंगणामध्ये एका आमदाराचा महिन्याचा एकूण पगार २.५० लाख रुपये आहे. हा देशातील आमदारांना दिला जाणारा देशातील सर्वोच्च पगार आहे. 'द फायनान्शिअल एक्स्प्रेस'ने विविध राज्य अधिसूचना आणि मीडिया रिपोर्ट्समधून प्राप्त केलेल्या डेटाच्या आधारे, कर्नाटकमध्ये देखील आमदारांना २.०५ लाख रुपयांचे उच्च मासिक वेतन दिले जाते. याप्रमाणेच उत्तर प्रदेशमध्ये १.८७ लाख रुपये, बिहारमध्ये १.६५ लाख रुपये, जम्मू-काश्मीर आणि महाराष्ट्रत १.६० लाख रुपये इतके वेतन दिले जाते. हिमाचल प्रदेशातील आमदारांचे मूळ वेतन ५५,००० रुपये असून त्यांचे इतर भत्ते १.०३ लाख रुपयांपेक्षा थोडे जास्त आहेत. आंध्र प्रदेशमध्ये पगार १२,००० रुपये आणि मतदारसंघ भत्ता १.१३ लाख रुपये आहे. केरळच्या आमदारांचे मूळ वेतन २००० रुपये असून हे देशातील सर्वात कमी मूळ वेतन आहे. त्यांना सचिवीय भत्ता नाही परंतु इतर भत्ते ४३,७५० रुपयांपर्यंत आहेत. त्रिपुरा रु. ४८,४२०,राजस्थान ५५,००० रुपये,सिक्कीम ५२,००० रुपयेआणि मिझोराम ६५,००० रुपये ही राज्ये वेतन तक्त्यात सर्वात तळाशी आहेत.राज्याचे आमदार आपापल्या राज्यांमध्ये कायदा करून त्यांचे वेतन आणि भत्ते ठरवतात. दिल्ली सरकारने २०१५ मध्ये ०२.१० लाखांपर्यंत पगार वाढवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र तेव्हा गृहमंत्रालयाने तेव्हा पगार वाढ करण्यास नकार दिला होता.
