फीडबॅक युनिट जासूसी प्रकरणात दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी सीबीआयने केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे केली होती. आज केंद्रीय गृहमंत्र्यालयाकडून ही मागणी मान्य आली असून सिसोदिया यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश गृहमंत्रालयाकडून देण्यात आले आहेच. त्यामुळे आधीच कथित उत्पादन शुल्क घोटाळ्याचा आरोप असलेल्या मनिष सिसोदियांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. हेही वाचा - राजस्थान काँग्रेसमध्ये पुन्हा खदखद? रायपूर अधिवेशनाआधीच गहलोत-पायलट गटबाजीच्या चर्चांना उधाण गृहमंत्रालयाच्या आदेशानंतर सिसोदियांची प्रतिक्रिया याप्रकरणी मनिष सिसोदिया यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी ट्वीट करत मोदी सरकारवर टीका केली. आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांवर खोट्या केसेस करणे, ही दुर्बल आणि कमजोर व्यक्तीची लक्षणं आहेत. जसाजसा आम आदमी पक्ष मोठा जाईल, आमच्यावर आणखी खोट्या केसेस दाखल होतील, असे ते म्हणाले. भाजपाची सिसोदियांवर टीका दरम्यान, यासंदर्भात बोलताना भाजपा नेते हरीश खुराना म्हणाले, भारतीय जनता पक्ष गृहमंत्रालयाच्या निर्णयाचं स्वागत करतो. याप्रकरणी केजरीवाल सरकारची चौकशी व्हावी, अशी मागणी आम्ही सातत्याने करतो आहे. सत्येंद्र जैन यांच्या प्रमाणे मनिष सिसोदियाही लवकरच तुरुंगात दिसतील. हेही वाचा - संजीवनी सहकारी पतसंस्थेतील भ्रष्टाचार प्रकरण : अशोक गेहलोत यांच्या आरोपावर गजेंद्रसिंह शेखावतांचं प्रत्युत्तर; म्हणाले, “मला राजकीयदृष्ट्या…” नेमकं काय आहे प्रकरण? दिल्ली सरकारने २०१५ मध्ये फीडबॅक युनिटची स्थापना केली होती. या युनिटमध्ये २० अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. मात्र, फेब्रुवारी २०१६ ते सप्टेंबर २०१६ यादरम्यान या युनिटद्वारे विरोधकांची हेरगिरी केल्याचा आरोप आप सरकारवर करण्यात आला. महत्त्वाचे म्हणजे हे युनिट स्थापन करताना उपराज्यपालांकडून कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नव्हती, असा दावाही करण्यात आला होता.
