खासदारांवरील खर्च दोन हजार कोटींनी वाढणार

खासदारांच्या संख्येत ३०० ने वाढ होणार असल्याने आर्थिक बोजाही वाढणार आहे. सध्या लोकसभा तसेच राज्यसभेच्या प्रत्येक खासदाराला मतदानसंघातील विकास कामांसाठी पाच कोटींचा निधी मिळतो. सध्या लोकसभेच्या ५४३ खासदारांच्या विकास निधीवर २७०० कोटींपेक्षा वर्षाला अधिक निधी सरकार खर्च करते. राज्यसभेच्या २४५ खासदारांच्या निधीसाठी १२२५ कोटी खर्च होतात. याशिवाय खासदारांना मासिक वेतन, भत्ते, मतदारसंघ तसेच कार्यालयीन भत्ता मिळतो. सध्या खासदारांना वेतन, भत्ते, बैठकांचा भत्ता यातून २ लाख ७५ हजारांपेक्षा अधिक वेतन, भत्ते मिळतात.

खर्च कसा वाढणार ?

• खासदारांना सध्या वर्षाला पाच कोटींचा खासदार निधी मिळतो. लोकसभेच्या खासदारांच्या संख्येत ३०० ने वाढ होणार आहे. यामुळे सध्याचा वार्षिक पाच कोटींचा खासदार निधी लक्षात घेता वार्षिक १५०० कोटींचा बोजा सरकारवर पडणार आहे. २०२९ पर्यंत खासदार निधीत वाढ झाल्यास या खर्चात अधिक वाढ होईल.
• वेतन, भत्ते यातून खासदारांना दरमहा २ लाख ७५ हजार रुपये मिळतात. हा खर्च वाढणार आहे.
• खासदारांना वार्षिक विमान प्रवास, मोटार प्रवासाचा खर्च मिळतो. त्याचाही बोजा वाढेल.

राज्यांवरील बोजा वाढणार

विधानसभेच्या आमदारांच्या संख्येतही वाढ होणार आहे. खासदारा निधीच्या धर्तीवर अनेक राज्यांमध्ये आमदार निधी दिला जातो. त्याचा बोजा राज्यांवर येईल. तसेच प्रत्येक राज्यातील आमदारांच्या वेतन, भत्त्यांमध्ये वाढ अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रात विधानसभा तसेच विधान परिषदेच्या आमदारांना दरमहा ३ लाख ०१ हजार रुपये मिळतात. त्याशिवाय बैठकांचे भत्ते वेगळे. राज्यात सध्या विधानसभेचे २८८ आमदार आहेत. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर ही संख्या ३५० ते ४१२च्या दरम्यान होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास राज्याच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होईल. तसेच राज्यातील आमदारांना वार्षिक पाच कोटाींचा आमदार निधी मिळतो. २०२९ मध्ये जेवढा आमदार निधी असेल त्या प्रमाणात आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीत वाढ होईल. याशिवाय आमदारांना पेट्रोल, डिझेलसाठी ठराविक निधी दिला जातो.

राज्यात लोकसभेच्या ७२ जागा

प्रत्येक राज्यातील लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांची संख्या किती असेल हे निश्चित करण्याची जबाबदारी मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगावर सोपविण्यात आली असली तरी राज्यात लोकसभेच्या ७२ तर विधानसभेच्या ४००च्या आसपास मतदारसंघांची संख्या होईल, असा प्राथमिक अंदाज आहे.

प्रस्तावित विधेयकात लोकसभा तसेच विधानसभा मतदारसंघांची संख्या निश्चित करण्यासाठी प्रसिद्ध झालेल्या अलीकडच्या जनगणनेच्या आकडेवारीचा आधार घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. जनगणनेची प्रक्रिया अलीकडेच सुरू झाली असली तरी प्रसिद्ध झालेल्या ताजी आकडेवारी, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. यामुळे २०११च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार मतदारसंघांची पुनर्रचना होणार आहे. सध्याची मतदारसंघांची पुनर्रचना १९७१च्या जनगणनेच्या आधारे करण्यात आली होती. २०११च्या जनगणनेनुसार राज्याची लोकसंख्या ही ११ कोटी २४ लाख होती.

लोकसभेच्या ८५० जागा होतील, असे विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. यापैकी ८१५ मतदारसंघ हे राज्यांमधील तर ३५ मतदारसंघ हे केंद्रशासित प्रदेशातील असतील. राज्यातील लोकसभेच्या मतदारसंघात ५० टक्क्यांनी वाढ होईल, राज्यात सध्या लोकसभेच्या ४८ जागा आहेत. नवीन रचनेत लोकसभेच्या ७२ जागा होतील, असा अंदाज आहे. ७२ लोकसभेच्या जागा झाल्यास प्रत्येक मतदारसंघात सहा विधानसभा मतदारसंघ धरल्यास विधानसभेच्या ४१२ जागा होतील, पण मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग विधानसभा मतदारसंघांच्या रचनेसाठी निकष कोणते निश्चित करतात यावर विधानसभेच्या मतदारसंघांची संख्या निश्चित होईल. सध्याच्या २८८ विधानसभा मतदारसंघांवरून पुनर्रचनेत मतदारसंघांची संख्या ३५० ते ४१२च्या दरम्यान होऊ शकते, असा अंदाज आहे.

मतदारसंघांची पुनर्रचना करताना सत्ताधारी पक्षाला अनुूकूल असेच निर्णय होण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यानुसारच संख्याबळ निश्चित केले जाईल.