Parliament Special Session Delimitation Bill and Women’s Reservation impact analysis : मतदारसंघांची पुनर्रचना, महिला आरक्षण, उत्तर व दक्षिण भारतात संतुलन ठेवणे या तीन गोष्टी साध्य करण्यासाठी संसदेचे १६ एप्रिल ते १८ एप्रिल दरम्यान विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. या अधिवेशनात तीन विधेयक सादर केली जाणार आहेत. महिलांना एक तृतियांश (३३ टक्के) आरक्षण देण्यासाठी सप्टेंबर २०२३ मध्ये घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती. परंतु, महिला आरक्षण लागू करणे हे जनगणनेनंतर होणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचनेचा कायदा लागू झाल्यानंतर शक्य होते. आता केंद्र सरकारने महिलांना लोकसभेत व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या ४८ तास आधी खासदारांच्या पोर्टलवर तिन्ही विधेयके उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.
लोकसभेची सदस्यसंख्या किती होणार ?
लोकसभेची सदस्यसंख्या सध्या ५४३ आहे. १३१ व्या घटना दुरूस्तीचे विधेयक मंजूर झाले तर लोकसभेची सदस्यसंख्या ८५० होईल. सध्या संविधानानुसार लोकसभेची सदस्यसंख्या ५५० आहे. लोकसभेत विधेयक मंजूर झाले तर राज्यांमधून निवडून येणाऱ्या खासदारांची संख्या ८१५ असेल, तर केंद्रशासित प्रदेशांमधून निवडून येणाऱ्या खासदारांची संख्या ३५ असेल. याचा अर्थ भौगोलिकदृष्ट्या लोकसभा मतदारसंघ छोटे होतील
महिलांना आरक्षण लागू होईल का?
महिलांना लोकसभा व विधानसभांमध्ये एक तृतियांश (३३.३३ टक्के) आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून तीन विधेयके सादर केली जाणार आहेत. महिला आरक्षण लागू करण्याचे आश्वासन अनेक राजकीय पक्षांनी याआधी दिले होते. घटनादुरूस्तीचे विधेयक मंजूर झाल्यास २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच महिलांना आरक्षण लागू होईल. दरम्यान, संसदेने महिलांना आरक्षण देण्यासाठी १०६ व्या घटना दुरूस्तीचे विधेयक सप्टेंबर २०२३ मध्ये मंजूर केले होते. महिला आरक्षण लागू करणे हे २०२६ नंतरच्या पहिल्या जनगणनेनंतर होणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचनेवर अवलंबून होते. २०२१ ची जनगणना सध्या सुरू असून ती पूर्ण होण्यासाठी अजून बराच कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने तातडीने पाऊले उचलली आहेत. २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार मतदारसंघांची पुनर्रचना केली जाणार असून त्यानंतर महिला आरक्षण लागू करण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न आहेत.
लोकसभेत राज्यांना प्रतिनिधित्व कसे मिळणार?
दक्षिण भारताच्या तुलनेत उत्तर भारतातील लोकसंख्या वाढीचे वेग अधिक आहे. त्यामुळे मतदारसंघ पुनर्रचना हा मागील ५० वर्षांपासून विवादाचा विषय ठरला आहे. फक्त लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली, तर दक्षिण भारतातील राज्यांना उत्तर भारतातील राज्यांच्या तुलनेत लोकसभेत कमी जागा मिळतील. त्यामुळे दक्षिण भारतातील राज्यांवर अन्याय होईल, लोकसंख्या नियंत्रणाचा कार्यक्रम यशस्वीपणे राबवल्याची शिक्षा दक्षिणेकडील राज्यांना मिळू नये, असे दक्षिण भारतातील राजकीय पक्षांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्यांचा लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघ पुनर्रचनेला विरोध आहे. याच कारणामुळे संसदेने १९७६ व २००१ मध्ये लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे पुढे ढकलले. त्यामुळे सध्या २०२६ पर्यंत मतदारसंघांची पुनर्रचना केंद्र सरकारला करता येत नाही. लोकसंख्या व मतदारसंघांची पुनर्रचना या दोन गोष्टी एकमेकांशी जुळलेल्या आहेत. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा लोकसंख्येशी असलेला संबंध हटवण्यासाठी केंद्र सरकार विधेयक आणत आहे.
मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेमुळे दक्षिणेकडील राज्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले आहे. परंतु, मतदारसंघांची पुनर्रचना नेमके कशी होणार याबाबत विधेयकात सांगण्यात आलेले नाही. मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकानुसार, मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेसाठी सीमांकन आयोग (Delimitation Commission) स्थापन केला जाणार आहे. हा आयोग मतदारसंघांच्या सीमा निश्चित करणार आहे. दरम्यान, आयोग मतदारासंघांच्या पुनर्रचनेसाठी नेमकं कोणते सूत्र वापरतो हे आयोग स्थापन झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल.
भविष्यात मतदारसंघांची पुनर्रचना कशी होईल?
संविधानानुसार दर दहा वर्षांनी जनगणना झाल्यानंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना करावी, असे सूचित करण्यात आले आहे. कलम ८२ मध्ये याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. मतदारसंघांच्या पुनर्रचना प्रक्रियेला दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेपासून वेगळे करण्यासाठी केंद्र सरकार विधेयक सादर करणार आहे. त्यामुळे यापुढे मतदारसंघांची पुनर्रचना कधी व कशी करायची याबाबत केंद्र सरकारला कायदा मंजूर करून ठरवता येईल.
काही मतदारसंघांमध्ये लोकसंख्या खूपच कमी तर काहींमध्ये खूपच जास्त असेल?
मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यास दक्षिणेकडील राज्यांवर अन्याय होणार नाही, त्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह या दोघांनीही म्हटले आहे. दरम्यान, मतदारसंघांची पुनर्रचना जर लोकसंख्येच्या आधारे झाली तर उत्तर भारतातील राज्यांची लोकसंख्या जास्त असल्याने त्यांना लोकसभेच्या जास्त जागा मिळतील, तर दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये कमी लोकसंख्या असल्याने त्यांना लोकसभेच्या कमी जागा मिळतील. दक्षिण भारताचे लोकसभेतील प्रतिनिधित्व कमी होईल, हे निश्चित आहे.
जर राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या लोकसभेच्या जागांमध्ये प्रत्येकी ५० टक्के वाढ केल्यास देखील अडचण येऊ शकते. लोकसंख्या व मतदारसंघांचा आकार हा समान राहणार नाही. काही मतदारसंघांमध्ये खूपच कमी लोकसंख्या असेल, तर काहींमध्ये खूपच जास्त लोकसंख्या असेल. संविधानातील कलम ८१ नुसार, लोकसंख्येनुसारच राज्यांमधील मतदारसंघांची संख्या निश्चित करणे बंधनकारक आहे. हे सगळ्या राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांसाठी लागू आहे. लोकसंख्या व मतदारसंघ यांचे गुणोत्तर देशातील सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकसमान असले पाहिजे.
केंद्र सरकार सादर करत असलेल्या विधेयकांमध्ये लोकसंख्येच्या व्याख्येत “मागील लोकसंख्या” न गृहित धरता “संसद कायदा बनवून जी लोकसंख्या योग्य मानेल तिचा आधार घेतला जाईल” अशी घटनात्मक दुरूस्ती केली जाणार आहे. त्यामुळे मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेबाबत संसदेला कायदा पारित केल्यास विशेष अधिकार मिळणार आहेत.
