मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली असली तरी घटनेत हे पदच अस्तित्वात नसल्याने उपमुख्यमंत्री म्हणून घेतलेली शपथ संवैधानिक ठरते का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
‘उपपंतप्रधान किंवा उपमुख्यमंत्री हे पदनाम असले तरी लेखी शपथपत्रावर मंत्री म्हणूनच स्वाक्षरी करतात आणि त्यांना केवळ मंत्र्यांचेच अधिकार असतात हा तत्कालीन महान्यायवादी सोली सोराबजी यांचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला होता. या वादावर सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याचे टाळले आहे.
फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यावर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार या दोघांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. घटनेत उपमुख्यमंत्री हे पदच अस्तित्वात नाही. मुख्यमंत्री किंवा मंत्री या पदांचा घटनेत समावेश आहे. तरीही उपमुख्यमंत्री म्हणून सरसकट शपथ घेतली जाते. संविधानात अस्तित्वात नसलेल्या पदासाठी शपथ घेतली जात असल्याबद्दल कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाला होता. सर्वोच्च न्यायालय किंवा विविध राज्यांच्या उच्च न्यायालयांमध्ये या वादावर ऊहापोह झाला होता. शिंदे व अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली असली तरी शपथ घेतल्यावर स्वाक्षरी ही मंत्री म्हणूनच केली असणार. कारण सर्वोच्च न्यायालयात स्वाक्षरी ही मंत्री म्हणून केली जाते, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता.
हेही वाचा >>> शपथविधीच्या कार्यक्रमाला ‘बेस्ट’चा ताफा; नियमित प्रवाशांची मोठी गैरसोय
वाद काय होता?
● व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये देवीलाल यांनी उपपंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली होती. देवीलाल यांच्या शपथेस सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. कारण घटनेत हे पदच अस्तित्वात नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. यावर सरकारच्या वतीने तत्कालीन महान्यायवादी सोली सोराबजी यांनी युक्तिवाद करताना देवीलाल यांनी उपपंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली असली तरी लेखी शपथपत्रावर मंत्री म्हणून स्वाक्षरी केल्याचा दावा केला होता.
● पंतप्रधान वा मुख्यमंत्री तसेच मंत्री हे पद आणि गोपनीयता अशा दोन शपथा घेतात. पहिल्या भागात वर्णनात्मक शपथेत नाव व पद अशी पदाची शपथ असते. दुसऱ्या भागात घटनेशी एकनिष्ठ राहण्याची शपथ घेतली जाते. पहिल्या वर्णनात्मक भागात एखादी चूक झाली वा त्रुटी राहिल्या तरीही ही शपथ चूक ठरत नाही, असाही दावा सोराबजी यांनी केला होता. देवीलाल यांनी उपपंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली असली तरी त्यांना मंत्रीपदाचेच सारे अधिकार असतील, असेही स्पष्ट केले होते.
● सर्वोच्च न्यायालयाने सोराबजी यांचा दावा मान्य केला होता. देवीलाल यांनी उपपंतप्रधान म्हणून शपथ देऊ नये, अशी सूचना नियोजित पंतप्रधानांना केली होती, असा गौप्यस्फोट नंतर तत्कालीन राष्ट्रपती व्यकंटरामण यांनी केला.
● गोपीनाथ मुंडे यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून १९९५ मघ्ये घेतलेल्या शपथेस उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. तमिळनाडूमधील पनीरसेल्वम यांच्या उपमुख्यमंत्रीपदासही आव्हान देण्यात आले होते.
● एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार या दोघांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. घटनेत उपमुख्यमंत्री हे पदच अस्तित्वात नाही. मुख्यमंत्री किंवा मंत्री या पदांचा घटनेत समावेश आहे. तरीही उपमुख्यमंत्री म्हणून सरसकट शपथ घेतली जाते.
