घरात कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना यवतमाळ जिल्ह्याच्या राजकारणात आणि काँग्रेस पक्षात देवानंद नरसिंग पवार यांनी स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. पोलीस अधिकारी बनण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून मुंबईत स्पर्धा परीक्षेची तयारी करायला गेलेला हा तरुण मंत्रालयात सहज जात – येत राहिला आणि पुढे त्याचे आयुष्यच बदलून गेले. पोलीस अधिकारी तर तो झाला नाही, मात्र लोकप्रतिनिधी म्हणून जनतेच्या मनावर आपल्या कामाची छाप पाडली. हेही वाचा. सचिन कल्याणशेट्टी : समाजकारण आणि राजकारणाची हुकमी गोळाबेरीज यवतमाळ जिल्ह्यातील कळंब तालुक्यातील खैरी (कोल्हे) गावात १४ मे १९७३ रोजी देवानंद पवार यांचा जन्म झाला. यानंतर घाटंजी तालुक्यातील दत्तापूर गावी पवार कुटुंब स्थलांतरित झाले. देवानंद यांचे वडील नरसिंग पवार हे शेतकरी होते. नरसिंगराव स्वतः शिक्षण घेऊ शकले नाही, मात्र आपली मुले उच्चशिक्षित व्हावी याचा ध्यास त्यांनी घेतला. गावात शाळा नसल्यामुळे देवानंद यांनी गावापासून तीन किलोमीटर लांब बेलोरा गावात प्राथमिक शिक्षण घेतले. आपल्या मुलाप्रमाणे गावातील इतर मुलांचे शैक्षणिक हाल होऊ नये म्हणून नरसिंगराव यांनी आपली तीन एकर शेतजमीन दान देऊन गावात जिल्हा परिषदेची शाळा मंजूर करून घेतली. उच्च माध्यमिक शिक्षणानंतर देवानंद यांनी यवतमाळ येथील अमोलकचंद महाविद्यालयातून कला शाखेची पदवी घेतली. पोलीस अधिकारी बनण्याची तीव्र इच्छा असल्याने त्यांनी मुंबई गाठली. तेथे मराठी विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. सोबतच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची पूर्वतयारी सुरू केली. यादरम्यान त्यांना मंत्रालयात जाण्याचा योग आला. याठिकाणी एक पोलीस अधिकारी एका नेत्याला सॅल्युट करताना बघून पोलीस अधिकारी बनण्याची त्यांची इच्छा कोमेजली. याच दरम्यान यवतमाळ जिल्ह्यातील काँग्रेसचे नेते शिवाजीराव मोघे यांचे स्वीय सहायक म्हणून काम करण्याची संधी त्यांना मिळाली. या संधीचे देवानंद पवार यांनी सोने केले. राजकीय डावपेचांसोबतच मंत्रालयात, जिल्हा प्रशासनात प्रशासकीय बाबी कशा हाताळायच्या हे अवगत केले. त्यामुळे ते मंत्रालयात ‘स्मार्ट पीए’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले. आपणही राजकारणात आलो पाहिजे या धारणेतून २००७ मध्ये त्यांनी घाटंजी तालुक्यातून जिल्हा परिषदेची निवडणूक लढवली आणि पहिल्याच प्रयत्नात जिल्ह्यातील दिग्गज नेते सदाशिवराव ठाकरे यांच्या मुलाचा पराभव केला. जिल्हा परिषदेत शिक्षण व आरोग्य सभापतीपदी त्यांची वर्णी लागली. २०१२ मध्येसुध्दा त्यांनी जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सुरेश लोणकर यांचा पराभव केला. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रसने त्यांना दिग्रस मतदारसंघात संजय राठोड यांच्या विरोधात मैदानात उतरविले. मात्र या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. २०१७ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत पक्षाने त्यांना तिकीट नाकारले. मात्र नाउमेद न होता देवानंद पवार यांनी कोणत्याही पक्षात न जाता स्वत:चे पॅनल लढविले. या निवडणुकीत अवघ्या २७ मतांनी ते पराभूत झाले मात्र पंचायत समितीत त्यांचे उमेदवार निवडून आले. हेही वाचा. श्वेतपत्रिका : केवळ राजकीय हिशेब चुकते करणारे हत्यार; कारभारात सुधारणा शून्य पवार आता ४९ वर्षांचे आहेत. राजकारणात सक्रिय असताना जिल्ह्यातील समाजकारणातही ते मोलाचे योगदान देत आहेत. ते स्वत: व्यवसायाने शेतकरी असल्याने केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांचा ते सातत्याने विरोध करत असतात. त्यासाठी अनेक आंदोलने केल्याने त्यांच्याविरोधात ४० ते ५० गुन्हे दाखल आहेत. युती सरकारच्या काळात त्यांना पाच जिल्ह्यातून तडीपार करण्याचाही प्रयत्न झाला. दुष्काळग्रस्त ११ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी न्यायालयीन लढाई लढली आणि तब्बल तीन हजार ११७ कोटी ५४ लक्ष रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना मिळवून दिली. यवतमाळ जिल्ह्यातील फवारणी विषबाधा प्रकरणात थेट स्वित्झर्लंडच्या न्यायालयात याचिका दाखल केली. देवानंद पवार यांची शेतकऱ्यांप्रती असलेली तळमळ बघून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी पवार यांना महाराष्ट्र प्रदेश किसान काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविली. काँग्रेसच्या प्रदेश सरचिटणीस (संघटन आणि प्रशासन) पदाची जबाबदारी ते सांभाळत आहेत. त्यांनी काँग्रेसमधून कधीही पक्षांतर केले नाही. विशेष म्हणजे, निवडणूक लढताना ज्या पक्षाच्या एबी फॉर्मसाठी त्यांना संघर्ष करावा लागला होता तोच एबी फॉर्म त्यांच्या स्वाक्षरीने उमेदवारांना वितरीत करण्यात येतो. सामान्य नागरिक, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना संघर्ष करून वाचा फोडू शकतो, मात्र खऱ्या अर्थाने न्याय मिळवून द्यायचा असेल तर विधिमंडळ अथवा संसदेशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे संधी मिळाली तर आमदार किंवा खासदार होण्याची पवार यांची इच्छा आहे.
