मुंबई : महायुतीतील खातेवाटपाच्या पेचामुळे एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे दोघेही सध्या बिनखात्यांचे उपमुख्यमंत्री आहेत. तिघांंमध्येही खातेवाटप न झाल्याने गेल्या चार-पाच दिवसांत शिंदे-पवार हे आपल्या मंत्रालयातील दालनात फिरकले नसून अधिकाऱ्यांच्या बैठका किंवा अन्य कामकाजही सुरू करता आलेले नाही.
देवेंद्र फडणवीस यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा शपथविधी गेल्या गुरुवारी पाच डिसेंबरला पार पडला. त्यावेळी शिंदे व पवार यांनीही उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यादिवशी तिघेही मंत्रालयात पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी गेले होते. त्यानंतर शनिवारपासून तीन दिवस विधिमंडळ अधिवेशनाचे कामकाज झाले. शिंदे यांनी गृहखात्याचा आग्रह सोडला नसून भाजपने त्याबदल्यात महसूल खाते सोडण्याची तयारी दाखविली असल्याची चर्चा आहे. मात्र महसूल, नगर विकास, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम), परिवहन, आरोग्य आदी गेल्या मंत्रिमंडळातील खाती शिवसेनेला आणि अर्थ, कृषी व अन्य काही खाती राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे गेल्यास भाजपकडे गृह, सार्वजनिक बांधकाम, ग्राम विकास, सहकार खाती वगळता तुलनेने दुय्यम खाती राहतील. भाजपने १३२ जागांवर विजय मिळविला असून शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पाठविलेले ११ आमदार निवडून आले आहेत. त्यामुळे भाजपला अधिक मंत्रीपदे व महत्वाची खाती हवी आहेत.
हेही वाचा – शिवसेनेत अडीच-अडीच वर्षे मंत्रिपदे ?
खाती आणि मंत्रीपदांची संख्या ठरत नसल्याने पाच डिसेंबरला अन्य मंत्र्यांचा शपथविधी होवू शकला नाही. आताही फडणवीस, शिंदे व पवार यांच्यातील चर्चेत पेच सुटला नसल्याने १४ डिसेंबरपर्यंत मंत्रिमंडळ विस्तार होणार का, याबाबत साशंकता आहे. विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन १६ ते २२ डिसेंबर दरम्यान नागपूरला होत असून मंत्रिमंडळ विस्तार महिनाअखेरीपर्यंतही होण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनात शासकीय विधेयके, राज्यपाल अभिभाषण आणि पुरवणी मागण्यांवर चर्चा एवढेच महत्वाचे कामकाज होणार आहे. प्रश्नोत्तरे व लक्षवेधी सूचना होणार नसल्याने खात्यांचे मंत्री नसले तरी फडणवीस, शिंदे, पवार यांना हे कामकाज हाताळता येवू शकेल. त्यामुळे अधिवेशनाआधी तरी खातेवाटपाचा घोळ मिटणार का, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.
मात्र सध्या शिंदे व पवार यांच्याकडे कोणतीही खाती सोपविली नसल्याने ते उपमुख्यमंत्री असले तरी अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेवू शकलेले नाहीत. मंत्रालयातील सर्व दालनांचा ताबा सामान्य प्रशासन विभागाकडे आहे. शिंदे व पवार यांची दालने, कर्मचारी वर्ग व अन्य आवश्यक बाबींसाठी आदेश काढण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांच्याकडे सर्व अधिकार असून त्यांनी सर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव यांची सोमवारी बैठकही घेतली. फडणवीस यांनी सर्व खात्यांना १०० दिवसांचा कार्यक्रम तयार करण्याचा आदेश दिला आहे आणि महत्वाच्या योजनांच्या अंमलबजावणी व देखरेखीसाठी मुख्यमंत्री कार्यालयात आणखी एक वॉर रूम सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. फडणवीस यांनी वेगाने काम सुरू करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले असले तरी दोन्ही उपमुख्यमंत्री मात्र कोणतेही खाते दिले न गेल्याने त्यांची पंचाईत झाली आहे.
