देवेंद्र फडणवीसांकडून शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा; लाडकी बहीण योजना बंद होणार? वाचा ५ घडामोडी…

फडणवीसांकडून शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा

राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली. या योजनेचे नामकरण ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ असे करण्यात आले आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीक कर्ज थकीत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा थेट लाभ मिळणार आहे. तसेच, कर्जाचे हप्ते वेळेवर आणि नियमितपणे भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५०,००० रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, शेती व्यवसायाला पुन्हा उभारी मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीसांनी व्यक्त केला आहे.

लाडकी बहीण योजना बंद होणार?

सरकारी तिजोरीवरील कर्जाचा वाढता बोजा पाहता महायुती सरकारने महिलांसाठी सुरू केलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना बंद होणार अशा चर्चा काही दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात रंगल्या होत्या. आज विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे. लाडकी बहीण योजना सुरूच राहणार असून त्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आल्याचे फडणवीसांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, या योजनेमधून महिलांना मिळणाऱ्या लाभामध्ये कुठल्याही प्रकारची वाढ करण्याची घोषणा मात्र मुख्यमंत्र्यांनी केलेली नाही. लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थी महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये दिले जातात. आतापर्यंत या योजनेचे अनेक हप्ते लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा झालेले आहेत.

आणखी वाचा : बिहारमध्ये भाजपाचे ऑपरेशन लोटस? नितीश कुमार यांचे समर्थक आक्रमक का झाले?

कर्जमाफीवर उद्धव ठाकरेंचे प्रश्नचिन्ह

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची योजना कधीपर्यंत पूर्ण करणार हे फडणवीसांनी का सांगितले नाही? असा प्रश्न माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना उपस्थित केला. फडणवीस सरकारची २०१७ सालची छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजना अजूनही सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनो हे लबाडाघरचे आवतान आहे. सरकारने योजना जाहीर करताना पात्र-अपात्रतेचा शाब्दिक खेळ केला. सातबारा कोरा करण्याच्या आश्वासनाचे काय झाले? अशी टीकाही ठाकरे यांनी केली. राज्याची आर्थिक परिस्थिती कशी आहे, हे सर्वांनाच माहीत आहे. कर्ज काढून फटाके वाजवणार हा अर्थसंकल्प आहे. त्यातून मला नाही वाटत राज्याचे काही हीत साधले जाईल. अर्थसंकल्पात २०४७ चा वारंवार उल्लेख झाला; तर आताची कर्जमुक्ती २०४७ पर्यंत तरी पूर्ण करणार का? असे आव्हानही ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांना दिले.

संजय राऊतांना भाजपाचा टोला

उबाठा गट सांभाळता येत नसलेल्या संजय राऊत यांनी उगाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सल्ले देऊ नये, असा टोला भाजपाचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी लगावला. देशसुरक्षा आणि हित साधण्यासाठी पंतप्रधान मोदी सक्षम असून त्यांनी वेळोवेळी राष्ट्रहित डोळ्यासमेर ठेवून योग्य भूमिका मांडली आहे. संजय राऊत हे कमकुवत झालेल्या उबाठा गटाचे प्रवक्ते म्हणून पक्ष वाचवण्यासाठी काम न करता, आता विश्वप्रवक्ते असल्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक असल्याचा आव आणत आहेत. भारताचे मीठ खायचे आणि इतर देशांचे गुणगान गायचा धंदा राऊतांनी सुरू केला असून ते देशाची बदनामी करत आहेत. त्यांना इतकाच कळवळा असेल तर गाझा पट्टीमध्ये जाऊन युद्ध लढावे, अशी टीकाही नवनाथ बन यांनी केली आहे.

हेही वाचा : अरविंद केजरीवालांच्या पुनरागमनामुळे भाजपाच्या गोटात खळबळ का उडाली? कारण काय?

मनोज जरांगे यांचा गंभीर आरोप

कुणबींच्या ५८ लाख नोंदी शोधल्याचे शिंदे समितीने आम्हाला सांगितले होते; मग आता ४८ लाखांचा आकडा कुठून आला? असा सवाल मनोज जरांगे यांनी उपस्थित केला. नोंदी सापडलेल्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करा, अशी मागणीही त्यांनी पत्रकार परिषदेतून केली. आंतरवाली सराटी येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना जरांगे आरक्षणाच्या नोंदी, प्रलंबित गुन्हे आणि मृतांच्या नातेवाईकांना नोकरी या विषयांवर सरकारला खडे बोल सुनावले. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची अधिकाऱ्यांकडून दिशाभूल केली जात आहे. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही यावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे असल्याचे जरांगे यांनी म्हटले आहे. पूर्वीच्या आकडेवारीनुसार कुणबी नोंदीत सुमारे १० लाखांची तफावत येत असल्याने जरांगे पाटील यांनी संताप व्यक्त केला आहे.