महायुतीत मिठाचा खडा? एकनाथ शिंदेंनी मान्यता दिलेले ११ तलाव संवर्धन प्रकल्प फडणवीस सरकारकडून रद्द; पैसेही वसूल करण्याचे आदेश, नेमके कारण काय?

कोणत्या जिल्ह्यातील कोणते प्रकल्प रद्द?

माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात मंजूरी दिलेल्या, पण भाजपा सरकारकडून रद्द करण्यात आलेल्या ११ प्रकल्पांमध्ये लातूरमधील मुक्तेश्वर, समतानगर आणि औसा तलाव, कर्जत (रायगड) येथील वडप तलाव; परळी (बीड) येथील परंपोक तलाव; अलिबाग (रायगड) येथील बेलोशी तलाव; आणि चाळीसगाव (जळगाव) मधील कळमडू, विसापूर, देवळी आणि ब्राह्मणशेवगे या तलावांचा समावेश आहे. या तलावांच्या संवर्धन प्रकल्पासाठी अंदाजे एकूण खर्च २४४.१५ कोटी रूपये निश्चित करण्यात आला होता. त्यापैकी या प्रकल्पांसाठी ७३.३१ कोटी रूपयांचा निधी यापूर्वीच वितरित करण्यात आला.

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात आदित्य ठाकरे यांच्याकडे पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाचा कारभार होता. आदित्य ठाकरेंच्या कार्यकाळात मंजूरी देण्यात आलेल्या तीन तलाव संवर्धन प्रकल्पांची प्रशासकीय मान्यता विद्यमान सरकारने रद्द केली आहे. प्रकल्पासाठी एकूण खर्च अंदाजे ३५.९९ कोटी रूपये निश्चित करण्यात आला होता. या तलावांमध्ये लांजा (रत्नागिरी) येथील ओझर तलाव, मुंबईतील एंरगल तलाव आणि इगतपुरी (नाशिक) येथील खंबाळे तलावाचा समावेश आहे. यांसाठी १८ कोटी रूपयांचा निधी वितरित झाला होता. “एकूण १४ तलाव संवर्धन प्रकल्पांना यापूर्वी देण्यात आलेली तत्त्वतः मान्यता रद्द करण्यात येत आहे. आर्थिक अनियमितता टाळण्यासाठी राज्य सरकारकडून या प्रकल्पांसाठी वितरित झालेला निधी व्याजासह वसूल करण्यात यावा”, असे मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्वातील विभागाने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.

प्रकल्प रद्द करण्याचे कारण काय?

सुकाणू समितीची १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी बैठक पार पडली होती. या बैठकीत तलाव संवर्धनाबाबत घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा घेण्यात आला. तलाव संवर्धनाचे पाच प्रस्ताव ‘राज्य तलाव संवर्धन योजने’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तयार करण्यात आले नसल्याचे बैठकीत आढळले. तसेच इतर नऊ प्रकल्पांच्या बाबतीत पहिला अर्ज सादर करून दोन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी उलटून गेला, तरी संबंधित सुधारीत प्रकल्प अहवाल सादर करण्यात आले नसल्याचे आढळून आले. या त्रुटी आढळल्याने भाजपा सरकारने मागील सरकारच्या काळात मंजूरी देण्यात आलेले १४ प्रकल्प रद्द केले आहेत. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने या बाबतीत मंत्री पंकजा मुंडेंशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

तलाव संवर्धन प्रकल्प कोणाकडून राबवले जातात?

राज्यातील जलस्रोत आणि तलावांची पुनरूज्जीवन करण्यासाठी राज्य सरकारकडून तलाव संवर्धन प्रकल्पांशी संबंधित उपक्रम २००६-०७ मध्ये हाती घेण्यात आला होता. प्रदूषण रोखणे, जलस्रोतांमधील गाळ काढणे, पाण्याचा प्रवाह सुरळीत ठेवणे, सुशोभिकरण आणि स्थानिक परिसंस्थेचे रक्षण करणे या उद्देशाने हा उपक्रम सरकारने सुरू केला होता. हा उपक्रम प्रामुख्याने महानगरपालिका आणि नगर परिषद यांच्याकडून राबवला जातो. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था राज्य सरकारकडे निधीसाठी प्रस्ताव पाठवतात त्यांना या उपक्रमासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. छोट्या गाव खेड्यांमधील ऐतिहासिक महत्व असलेल्या तलाव किंवा जलस्रोतांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाते.

एकनाथ शिंदेंच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळातील कोणते निर्णय बदलण्यात आले?

एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात घेतलेले अनेक निर्णय विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने बदलले आहेत. एप्रिल २०२५ मध्ये फडणवीस यांच्या सरकारने शिंदे यांनी घेतलेला ‘एक राज्य, एक गणवेश’बाबतचा निर्णय बदलला. हा निर्णय बदलून गणवेश ठरवण्याचे अधिकार हे शालेय शिक्षण विभागाऐवजी शाळा व्यवस्थापन समित्यांना देण्यात आले. जानेवारी २०२५ मध्ये सरकारी शाळांमधील शालेय पोषण आहारातील गोड पदार्थांसाठी साखरेचा खर्च लोकसहभागातून उभारण्याचे आदेश दिले. तसेच एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात सरकारी रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या मशीनद्वारे स्वच्छतेसाठी ३,२०० कोटी रूपये किंमतीची पाच वर्षांची निविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाला फडणवीस सरकारने स्थगिती दिली. सरकारने आरोग्य केंद्र व रूग्णालयांना स्वच्छतेची जुनीच पद्धत यापुढेही सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले.