Devendra Fadnavis New CM of Maharashtra Oath Taking Ceremony: महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर अखेर १० दिवसांनी राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाचं कोडं सुटलं आहे. विधानभवनाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये झालेल्या भाजपाच्या विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीमध्ये चंद्रकांत पाटील व सुधीर मुनगंटीवार यांनी देवेंद्र फडणवीसांच्या नावाचा प्रस्ताव मांडला. त्याला उपस्थित आमदारांनी अनुमोदन दिलं आणि देवेंद्र फडणवीस तिसऱ्यांदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणार हे निश्चित झालं. निकाल लागल्यानंतर भाजपाकडून सातत्याने सोशल मिडिया व राजकीय व्यासपीठांवरदेखील देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार असल्याचं बिंबवलं जात होतं. अखेर त्यांच्या नावाची घोषणा झाली.
“मैं समंदर हूँ, लौट के आऊंगा”
२०१९ साली मु्ख्यमंत्रीपदावरून सेना-भाजपा युती तुटली, तेव्हा नाट्यमय राजकीय घडामोडी घडल्या आणि देवेंद्र फडणवीसांनी अजित पवारांसह भल्या सकाळी शपथविधी उरकला. पण अवघ्या ७२ तासांत त्यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि सर्वात कमी काळ मुख्यमंत्री राहिल्याची नोंदही त्यांच्यानावे झाली. पण त्यावेळी विरोधी पक्षनेते म्हणून केलेल्या भाषणात त्यांनी आपण पुन्हा येणार असल्याचे संकेत शायरीच्या माध्यमातून दिले होते. “मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना. मैं समुंदर हूँ, लौट कर वापस आऊंगा”, असं फडणवीस म्हणाले होते. त्यांनंतरही त्यांनी आपण विरोधकांकडून आखण्यात आलेलं चक्रव्यूह भेदणारे अभिमन्यू असल्याचं विधान केलं होतं.
आता देवेंद्र फडणवीस पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री होणार हे निश्चित झाल्यानंतर आता सत्तास्थापनेमध्ये खातेवाटप आणि सत्तेचं योग्य प्रमाणात मित्रपक्षांमध्ये वाटप करणं हे मोठं आव्हान देवेंद्र फडणवीसांसमोर असणार आहे. विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड झाल्यानंतर केलेल्या आपल्या भाषणात देवेंद्र फडणवीसांनी या ‘तडजोडी’चा उल्लेख करताना “आपल्याला सगळ्यांच्या मनातल्या सगळ्या गोष्टी पूर्ण करता येत नाहीत. पण आपण एक मोठं ध्येय घेऊन राजकारणात आलो आहोत. फक्त पदांसाठी आलेलो नाही. त्यामुळे मला पूर्ण अपेक्षा आहे की येत्या काळात काही गोष्टी आपल्या मनाप्रमाणे होतील, काही गोष्टी मनाविरुद्ध होतील. तरीही आपण सगळे व्यापक हितासाठी एकत्र काम करू”, असे संकेत त्यांनी दिले.
मुख्यमंत्रीपदाची पहिली शपथ…
२०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस भाजपाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष होते. तेव्हा कुठेही चर्चा नसताना ४४ वर्षीय देवेंद्र फडणविसांचं नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी जाहीर करून भाजपानं सगळ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला होता. त्या निवडणुकीत भाजपाला तेव्हापर्यंतच्या राज्यातल्या सर्वाधिक म्हणजे १२२ जागा मिळाल्या होत्या. या निवडणुकीत तो आकडाही पक्षानं पार करत स्वबळावर १३२ जागा जिंकून आणल्या आणि या सगळ्याच्या केंद्रस्थानी होते देवेंद्र फडणवीस!
देवेंद्र फडणवीसांच्या पहिल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात भाजपाला राज्यात सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या. शिवसेना दुसऱ्या स्थानावर गेल्यामुळे पहिल्यांदाच युतीमध्ये मोठा भाऊ कोण? यावर चर्चा सुरू झाली होती. पण व्यापक चर्चेअंती देवेंद्र फडणवीसांच्या पुढाकारानंतर शिवसेनेला सोबत घेऊन राज्यात युतीचं सरकार आलं.
देवेंद्र फडणवीसांसाठी सर्वात जमेची बाजू होती त्यांची भाजपा प्रदेशाध्यक्ष म्हणून असलेली स्वच्छ व विश्वासार्ह प्रतिमा. मुख्यमंत्रीपदी आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांनी त्यांचं खणखणीत नाणं सिद्ध करून दाखवलं. याचदरम्यान त्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मेक इन इंडिया समिटमध्ये महाराष्ट्र सरकारनं २६०३ एमओयूंवर स्वाक्षरी केली. या करारांचं एकूण मूल्य तब्बल ८ लाख कोटींच्या घरात होतं. त्याचप्रमाणे २०१८ मध्ये ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात जवळपास १२ लाख कोटींची गुंतवणूक आली.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आणि फडणवीसांचं नेतृत्व
याचदरम्यान मराठा आरक्षणाचा मुद्दाही तापू लागला होता. पण हा मुद्दाही त्यांनी यशस्वीपणे हाताळला. मराठा आरक्षणासाठी अनेक मोर्चे काढले जात होते. काही आंदोलकांकडून आत्महत्येचं टोकाचं पाऊलही उचलण्यात येत असल्याचं दिसून येत होतं. त्यावेळी भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडून देवेंद्र फडणवीसांना बदलण्याचाही विचार केला जात होता असं सांगितलं जातं. मात्र, मराठा आंदोलकांशी यशस्वी चर्चा घडवून आणण्यात देवेंद्र फडणवीसांनी महत्त्वाची कामगिरी बजावली. मराठा समाजाला तेव्हा एसईबीसी प्रवर्गामध्ये आरक्षणही मंजूर करण्यात आलं. कालांतराने त्यावर स्थगिती आणण्यात आली. फडणवीस सरकारनं मिळवून दिलेलं आरक्षण विरोधी पक्षांच्या सरकारला टिकवता आलं नाही, अशी टीका सातत्याने भाजपाकडून केली जाते.
पक्षांतर्गत आव्हानं?
दरम्यान, देवेंद्र फडणवीसांना पक्षातूनच इतर वरीष्ठ नेत्यांकडून आव्हान दिलं जात असल्याची चर्चा मध्यंतरी पाहायला मिळाली. त्यात सर्वात मोठं नाव होतं एकनाथ खडसे यांचं. महत्त्वाचे ओबीसी नेते आणि भाजपाचे राज्यातील ज्येष्ठ नेते म्हणून एकनाथ खडसे यांचा पक्षांतर्गत प्रभाव मोठा होता. पण २०१६ मघ्ये त्यांना जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी राजीनामा द्यावा लागला. विनोद तावडे हेदेखील मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत होते असं बोललं गेलं.
महाराष्ट्राती पहिल्या क्रमांकाचे नेते!
मुख्यमंत्रीपदाचा पहिला कार्यकाळ संपेपर्यंत देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्रातील भाजपाचे पहिल्या क्रमांकाचे महत्त्वाचे नेते म्हणून सर्वपरिचित झाले होते. निवडणुकांनतर पुन्हा देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री होती, असं चित्र निर्माण झालं होतं. त्याचवेळी एकनाथ खडसे, विनोद तावडे आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांना २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत तिकीटही नाकारण्यात आलं होतं. कालांतराने विनोद तावडेंना केंद्रीय पक्ष यंत्रणेमध्ये सामावून घेण्यात आलं, तर चंद्रशेखर बावनकुळेंना २०२१ मध्ये पक्षाचं प्रदेशाध्यक्ष करण्यात आलं.
देवेंद्र फडणवीसांच्या कारकिर्दीतला दुसरा टर्निंग पॉइंट!
दरम्यान, देवेंद्र फडणवीसांच्या राजकीय कारकिर्दीतला दुसरा टर्निंग पॉइंट २०१९ मध्ये आला. सेना-भाजपा युतीला १६१ जागा मिळाल्या होत्या. पण तरीदेखील सत्ता स्थापन होऊ शकली नाही. मुख्यमंत्रीपदावरून दोन्ही पक्षांमध्ये झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर युती तुटली आणि मविआचा जन्म झाला. १०५ आमदार एकट्याच्या बळावर जिंकून आणल्यानंतरही भाजपाला सत्तेबाहेर राहावं लागण्याची चिन्हं दिसू लागली.
त्यापुढच्या महिन्याभरात महाराष्ट्रानं अनेक नाट्यमय घडामोडी पाहिल्या. देवेंद्र फडणवीसांनी अजित पवारांसोबत भल्या सकाळी घेतलेली शपथ हा त्या घडामोडींचा सर्वोच्च बिंदू ठरला. चार दिवसांत अजित पवारांनी माघार घेताच अल्पमतात आलेल्या देवेंद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. राज्यात मविआचं सरकार आलं. पण करोना ओसरताच पुन्हा राजकीय घडामोडींना वेग आला. एकनाथ शिंदेंनी बंडखोरी करत ४० आमदार आपल्यासोबत आणले. उद्धव ठाकरे सरकार कोसळलं आणि शिंदेंच्याच नेतृत्वाखाली राज्यात पुन्हा युतीचं सरकार आलं. पण या सगळ्या घडामोडींमध्ये सर्वांचं लक्ष होतं ते देवेंद्र फडणवीसांकडे.
उपमुख्यमंत्रीपदाचा धक्का!
नव्या सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री होतील असं बोललं जात होतं. पण ऐनवेळी चक्र फिरली आणि देवेंद्र फडणवीसांनी सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून सहभागी होण्याचं मान्य केलं. पण त्याचवेळी पडद्यामागच्या हालचाली चालूच होत्या २०२३ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि अजित पवारही युतीमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून सहभाही झाले.
लोकसभा निवडणुकीतील पीछेहाट
लोकसभा निवडणुकीत राज्यात भाजपाला अवघ्या ९ जागा मिळाल्या. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वावर मोठं प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं. खुद्द फडणवीसांनीही निकालांनतरच्या पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन पक्षीय संघटनेत काम करण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, केंद्रीय नेतृत्वानं त्यांचा राजीनामा स्वीकारला नसल्याचं सांगितलं जातं.
मात्र, गेल्या सहा महिन्यांत विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने देवेंद्र फडणवीसांनी आख्खा महाराष्ट्र पिंजून काढला. राज्यभरात फडणवीसांनी जवळपास ७५ प्रचारसभा घेतला. सर्व ३६ जिल्ह्यांचे दौरे केले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी जुळवून घेत आपापसांत समन्वयाने संघाचीही मदत घेतली. महायुतीच्या माध्यमातून यक्षप्रश्न ठरलेले जागावाटप आणि उमेदवारी वाटपाचे मुद्दे निकाली काढले. पण आता फडणवीसांसमोर खातेवाटप आणि मंत्रीपद वाटपाचा मुद्दा महत्त्वाचा असणार आहे. अजित पवारांनी आधीच पाठिंबा जाहीर केला असला, तरी शिंदे गटाकडून विशिष्ट खात्यांची मागणी फडणवीसांकडे करण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीसांना तिन्ही प्रमुख पक्षांमध्ये खातेवाटपासाठी समन्वय साधणं आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
