महेश सरलष्कर अदानी समूहाच्या घोटाळ्यासंदर्भात विरोधी पक्षांनी संयुक्त आघाडी उभी करून केंद्र सरकारविरोधात दबाव आणखी वाढवला आहे. पण, संसदेच्या सभागृहांमध्ये केंद्राने तहकुबीचे धोरण अवलंबल्यामुळे विरोधकांना भूमिका मांडण्याची संधी मिळालेली नाही. तहकुबीमुळे होणाऱ्या कोंडीतून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न काँग्रेसकडून होत असले तरी, दोन-तीन विरोधी पक्षांनी आठमुठी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे सभागृहातील कामकाजावरून विरोधकांमध्ये मतभेद निर्माण झाल्याचे दिसू लागले आहे. अदानी प्रकरणावर तडजोड करण्यास भारत राष्ट्र समिती व आम आदमी पक्ष या दोन्ही पक्षांनी नकार दिल्याचे समजते. मात्र, ‘या पक्षांनी लवचिकता दाखवावी, यासाठी मंगळवारी होणाऱ्या विरोधकांच्या बैठकीत त्यांना समजावले जाईल’, असे काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्याने सांगितले. त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या आभार प्रस्तावावरील चर्चेच्या निमित्ताने केंद्र सरकारविरोधातील युक्तिवाद लोकांसमोर पोहोचवण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून केला जाऊ शकतो. हेही वाचा. आदित्य ठाकरे शिवसंवाद यात्रेतून शिवसेनेला उभारी देण्याचा करणार प्रयत्न अमेरिकेतील ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ संस्थेने अदानी समूहाच्या आर्थिक गैरव्यवहारांवर प्रसिद्ध केलेला अहवाल अत्यंत गंभीर असून त्यावर संसदेमध्ये चर्चा झालीच पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका काँग्रेससह विरोधकांनी घेतली आहे. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या संसदेतील दालनामध्ये सोमवारीही विरोधकांच्या नेत्यांची बैठक झाली. संसदेची दोन्ही सभागृहे सातत्याने तहकूब होत राहिली तर, केंद्र सरकारला चर्चा न करण्याची पळवाट सापडेल आणि चर्चा न झाल्याचे खापर विरोधकांवर मारले जाईल. त्यापेक्षा केंद्र सरकारला सहकार्य करून अदानी समूहाच्या मुद्द्यावर चर्चा घडवून आणावी, अशी व्युहरचना विरोधकांकडून आखली जात आहे. मात्र, भारत राष्ट्र समिती आणि आम आदमी पक्ष हे दोन पक्ष ही तडजोड करण्यास अजिबात तयार नाही. या संदर्भात अंतिम निर्णय मंगळवारी सकाळी खरगेंच्या दालनामध्ये होणाऱ्या बैठकीत घेतला जाईल, असे काँग्रेस नेत्याचे म्हणणे आहे. हेही वाचा. शिंदे गटाशी युतीचा विदर्भात भाजपला काहीच फायदा झाला नाही अदानी समूहाच्या प्रकरणावरून १६ हून अधिक विरोधी पक्ष नेत्यांनी दोन्ही सदनांमध्ये स्थगन प्रस्ताव व नियम २६७ अंतर्गत नोटिसा दिल्या आहेत. मात्र, त्या स्वीकारल्या जात नसून सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले जात आहे. सातत्याने तहकुबी झाली तर विरोधकांचे म्हणणे ऐकले जाणार नाही, लोकांना आमची भूमिकाही समजणार नाही. त्यापेक्षा कुठल्याही निमित्ताने सभागृहांमध्ये चर्चा होणार असेल तर ठणकावून मते मांडता येतील, असा दावा या नेत्याने केला. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर चर्चा करण्याची तयारी काँग्रेसने दाखवली आहे. मात्र, दोन-तीन विरोधी पक्षांनी ताठर भूमिका घेतली असून ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’च्या अहवालावरच चर्चा झाली पाहिजे, अशी आडमुठी मागणी केली आहे. या पक्षांना समजावण्याचे काम केले जात आहे. हेही वाचा. तेलंगणातील दुसरा पक्ष राज्यात जम बसविणार का ? राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर परंपरेप्रमाणे चर्चा करावी, अशी विनंती केंद्र सरकारच्या वतीने विरोधकांना केली आहे. त्यावर, विरोधी पक्षांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. केंद्राच्या सरकारच्या आभार प्रस्तावावर विरोधी पक्षांचे नेते सभागृहांमध्ये बोलण्यास तयार आहे. मात्र, ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’च्या अहवालावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सभागृहामध्ये स्पष्टीकरण द्यावे, अशी विरोधकांची अट असेल, असे मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले. काँग्रेससह १६ विरोधी पक्षांनी संसदेच्या आवारातील महात्मा गांधी पुतळ्यानजिक सोमवारी तीव्र निदर्शने केली. ‘अदानी-मोदी मे यारी है, पैसे की लूट जारी है’, अशा घोषणा दिल्या. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर, गुरुवार-शुक्रवार व सोमवारीही दोन्ही सभागृहे दिवसभरासाठी तहकूब झाली. संसदेच्या सभागृहांमध्ये गंभीर चर्चा होतात. या व्यासपीठाचा वापर तुम्ही वेगळ्याच गोष्टीसाठी करत आहात. इथे चर्चेची सामान्य लोकांना अपेक्षा आहे. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज थांबवण्याची मागणी योग्य नाही. कामकाजाच्या यादीतील विषयांवरील चर्चातूनही विरोधकांना मुद्दे मांडता येतील, असे राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड म्हणाले. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्लांनी, विरोधकांनी सभागृहात घोषणाबाजी न करण्याची सूचना केली.
