संतोष प्रधान राहुल गांधी यांना सूरत न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावल्याने लोकसभा सचिवालयाने त्यांना खासदार म्हणून अपात्र ठरविले. अलीकडेच राष्ट्रवादीचे लक्षद्विपचे खासदार पी. पी. मोहमंद फैझल यांना दहा वर्षांची शिक्षा ठोठावल्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने अपात्र म्हणून घोषित केले होते. निवडणूक आयोगाने मतदारसंघात पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. पण केरळ उच्च न्यायालयाने खटल्यात दोषी ठरविणे आणि शिक्षेला स्थगिती दिल्याने निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणूक रद्द केली. परंतु लोकसभा सचिवालयाने अपात्रता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याचे टाळल्याने न्यायालयाने दिलासा देऊनही राष्ट्रवादीच्या खासदाराला गेले दोन महिने लोकसभेत प्रवेश मिळू शकलेला नाही. लक्षद्वीपचे राष्ट्रवादीचे खासदार फैझल यांना गेल्या जानेवारी महिन्यात हत्येचा प्रयत्न केल्याबद्दल स्थानिक न्यायालयाने दोषी ठरवून १० वर्षांची शिक्षा ठोठावली. लोकसभा सचिवालयाने फैझल यांना खासदार म्हणून अपात्र घोषित केले. तशी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. लक्षद्वीप मतदारसंघातील खासदारकी रिक्त झाल्याने निवडणूक आयोगाने लगेचच या मतदारसंघात पोटनिवडणूक जाहीरही केली. फैझल यांनी स्थानिक न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली. केरळ उच्च न्यायालयाने जानेवारी अखेरीस दोषी ठरविणे आणि दहा वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. तसेच त्यांना खासदार म्हणून अपात्र ठरविण्याचा आदेश वैध राहणार नाही, असेही केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले होते. हेही वाचा. राहुल गांधींच्या शिक्षेमागे भाजपच्या ओबीसी राजकारणाचे गणित हेही वाचा. राहुल गांधींची खासदारकी रद्द झाल्यानंतर उद्धव ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “चोराला चोर…”! लोकसभा सचिवालयात चकरा केरळ उच्च न्यायालयाने दोषी ठरविणे आणि शिक्षेला स्थगिती दिल्याने निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द केला. फैझल यांची खासदारकी कायम राहिली. परंतु लोकसभा सचिवालयाने गेल्या दोन महिन्यांत फैझल यांना अपात्र ठरविण्याचा आदेश रद्द करण्यास टाळाटाळ केली आहे. फैझल यांच्या अपात्रतेचा आदेश रद्द करावा आणि त्यांना लोकसभेच्या कामकाजात सहभागी होता यावे म्हणून राष्ट्रवादीच्या लोकसभेतील गटनेत्या सुप्रिया सुळे यांनी गेल्या दोन महिन्यांत किमान दहा वेळा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेतली. परंतु लोकसभा सचिवालय काहीच कार्यवाही करीत नाही. आज सकाळीही सुप्रिया सुळे आणि फैझल यांनी लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेतली. लोकसभा सचिवालय काहीच कार्यवाही करीत नाही, असे खासदार सुळे यांचे म्हणणे आहे. यामुळे केरळ उच्च न्यायालयाने खासदारकी कायम ठेवनूही राष्ट्रवादीच्या खासदाराला अपात्र ठरविण्याचा आदेश ऱरद्द करण्यास लोकसभा सचिवालयाकडून विलंब लागत आहे. यामुळे खासदारकी वाचली असली तरी खासदार म्हणून ते काम करू शकत नाहीत.
