पुणे : बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम २०२५ नुसार आता राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालक असल्यास संबंधित संचालकांना जिल्हा बँकेच्या पुढील निवडणुकीसाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. राज्याच्या सहकार मंत्रालयाने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सहकार आयुक्तांना दिले असल्याने वर्षानुवर्षे खुर्ची न सोडलेले राज्यातील ‘सहकारसम्राट’ आता कायमचे घरी बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्याच्या सहकार विभागाचे कक्ष अधिकारी सुधीर अमृते यांनी राज्याच्या सहकार आयुक्तांना नऊ मार्च रोजी पत्र पाठविले आहे. त्यामध्ये त्यांनी बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम, २०२५ नुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत दहा वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी संचालक म्हणून कार्यकाळ पूर्ण केला असेल, असे संचालक बँकेच्या पुढील निवडणुकीसाठी अपात्र असतील, असे अधिनियमात नमूद असल्याचे म्हटले आहे. याबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेला राज्य सरकारने दहा फेब्रुवारी २०२५ पत्र पाठविण्यात आले. त्यानुसार भारतीय रिझर्व्ह बँकेने १८.फेब्रुवारी २०२६ रोजी सहमती दर्शविली आहे. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत सहकार विभागाच्या सर्व क्षेत्रीय अधिकारी आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे संचालक यांना निर्देश देण्याच्या सूचना सहकार विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयाची सहकार विभागाकडून अंमलबजावणी झाल्यास राज्यातील अनेक ‘सहकारसम्राटां’वर घरी बसण्याची वेळ येणार आहे.
राज्याच्या ग्रामीण भागात राजकारणाचा श्रीगणेशा सहकार क्षेत्रापासून होत असतो. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा संचालक झाल्यावर संबंधित ‘सहकारसम्राट’ हे वर्षानुवर्षे खुर्ची सोडायला तयार नसतात. मात्र, सहकार मंत्रालयाच्या आदेशानुसार आता सलग दहा वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील संचालकांना आता पुढील निवडणूक लढवता येणार नाही. त्यामुळे अनेक ‘सहकारसम्राट’ हे खुर्चीवरून पायउतार होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
सहकार घराण्यांची अडचण
महाराष्ट्र आणि सहकार हे समीकरण अनेक वर्षांपासून झाले आहे. ‘विना सहकार नाही उद्धार’ या उक्तीनुसार सुरू झालेली ही चळवळ ही आता राज्याच्या सत्तेची गुरुकिल्ली बनली आहे. राज्यात सर्वत्र सहकाराचे जाळे पसरले आहे. हे क्षेत्र केवळ आर्थिक उलाढालीचे केंद्र नसून ते राजकीय सत्तेचे स्रोत झाले आहे. त्यातूनच अनेक सहकार घराण्यांचा उदय झाला आहे. त्या घराण्यांची आता अडचण झाली आहे.
कुटुंंबातील सदस्यांसाठी तयारी सुरू
बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम २०२५ नुसार आता दहा वर्षांपासून संचालक म्हणून काम करणाऱ्यांची अडचण झाली आहे. त्यामुळे त्यांनी आता कुटुंबातील सदस्यांची संचालक पदावर वर्णी लावण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे संबंधित ‘सहकारसम्राटां’ची दुसरी पिढी सहकार क्षेत्रात प्रवेश करण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
