संतोष प्रधान देशपातळीवर हिंदीचा जास्तीत जास्त वापर करण्यावर केंद्रातील भाजप सरकारने भर दिला असतानाच नीट परीक्षेपासून दही ते आकाशवाणी अशा नामकरणाला विरोध करीत तमिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुकप्रमाणेच अन्य प्रादेशिक पक्षांनी हिंदी लादण्याच्या प्रयत्नांना कडवा विरोध केला आहे. वैद्यकीय परीक्षेसाठी असलेल्या नीट परीक्षेला तमिळनाडूमधील सर्वच प्रादेशिक पक्षांनी कायमच विरोध दर्शविला. केंद्रातील भाजप सरकारचा हिंदी भाषेच्या वापरावर अधिक भर आहे. त्यातूनच तमिळनाडूमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटते. नवीन शैक्षणिक धोरणातील हिंदी सक्ती तमिळनाडू सरकारने हाणून पाडली. केंद्र सरकारने कर्डऐवजी दही हा शब्द वापरण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यावरूनही तमिळनाडूत संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. हा हिंदी लादण्याचा प्रयत्न असल्याचा सर्वपक्षीय आरोप झाला. शेवटी दह्याची सक्ती केली जाणार नाही, असे केंद्राला स्पष्ट करावे लागले. हेही वाचा >>> कर्नाटकात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, जारकीहोळी बंधू मंत्रिपदी कायम अलीकडेच केंद्र सरकारने आॉल इंडिया रडिओेऐवजी आकाशवाणी हे एकच नाव असेल, असा आदेश लागू केला. त्यालाही तमिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुकने विरोध दर्शविला. आकाशवाणी नाव सक्तीचे करून हिंदी लादण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप द्रमुकने केला आहे. १९६०-७०च्या दशकात आकाशवाणी नावावरून तमिळनाडूत दंगली झाल्या होत्या. तमिळनाडूने कायमच हिंदी लादण्यास १९५० पासून सातत्याने विरोध दर्शविला आहे. हेही वाचा >>> भाजपची ७३ विधानसभा मतदारसंघांत अन्यपक्षीय उमेदवारांवर भिस्त? कर्नाटकपाठोपाठ अमूलच्या दुधावरून तमिळनाडूने केंद्राच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. तमिळनाडूत अमूलकडून दुध संकलन केले जात आहे. यामुळे तमिळनाडूतील दुध महासंघाचे अस्तित्व धोक्यात येईल, असा इशारा तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी दिला आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने काही अपवाद वगळता घेतलेल्या सर्व निर्णयांची कितीही विरोध झाला तरी अंमलबजावणी केली होती. तमिळनाडूबाबत केंद्राला मात्र कायमच टोकाची भूमिका घेता आलेली नाही. बिगर भाजपशासित राज्यांमधील राज्यपाल आणि सत्ताधारी पक्षांमध्ये जुंपली असताना केवळ तमिळनाडूच्या राज्यपालांना द्रमुक सरकारने सरळ केले आहे.
