अविनाश कवठेकर

राज्यात तयार झालेल्या नव्या राजकीय उलथापालथीमुळे पुणे महानगरपालिका आपल्या ताब्यात ठेवण्याची भारतीय जनता पक्षाची महत्त्वाकांक्षा पुन्हा एकदा उफाळून आली आहे. पुणे महानगपालिकेच्या येत्या निवडणुकीतील बदललेली प्रभाग रचना भाजपसाठी अडचणीची ठरण्याची शक्यता असतानाच राज्यातील नव्या सरकारमुळे या रचनेत पुन्हा बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पुणे महापालिकेवर पहिल्यांदाच एकहाती सत्ता स्थापन करणाऱ्या भाजपला महाविकास आघाडी सरकारने बदललेल्या प्रभाग रचनेमुळे सुरुंग लागण्याची शक्यता होती. पुण्यात शिवसेनेला आजवर कधीच पाळेमुळे रोवता आली नाहीत. काँग्रेसच्या बरोबरीने राष्ट्रवादीने पुण्यात बस्तान बसवले आणि सातत्याने या दोन पक्षांनी मिळूनच पालिकेची सत्ता ताब्यात ठेवली. मविआ सरकारमध्ये राष्ट्रवादीचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद आल्याने पालिकेतील भाजपच्या मनासारखे निर्णय होणे अवघडही होऊ लागले. नव्या सत्ताबदलामुळे पुन्हा एकदा प्रभागरचना बदलली जाण्याची शक्यता असून त्याचा फायदा भाजपला मिळण्याची शक्यता आहे. भाजपलाच पुण्याचे पालकमंत्रीपद मिळाले, तर हा फायदा अधिक होईल, असे दिसते. त्याचा फायदा पुणे शहराबरोबरच जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीच्या वर्चस्वाला काही प्रमाणात रोखण्यासाठी होऊ शकेल. पालिकेबरोबरच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण नियोजन समितीवर भाजपचा वरचष्मा राहणार आहे.

सन २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने ऐतिहासिक एकहाती सत्ता मिळविली. पक्षाचे तब्बल ९८ नगरसेवक निवडून आले. ऑक्टोबर २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले आणि शहराच्या राजकारणावर त्याचा परिणाम झाला. भाजपविरोधात शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेना एकत्र आले. महापालिका निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेल्या नगरसेवकांमध्ये अस्वस्थता पसरली. त्यातच आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांच्यासाठी अनुकुल प्रभाग रचना केल्याने भाजपमधील २० ते २५ नगरसेवक भाजपला सोडचिठ्ठी देण्याच्या तयारीत होते. मात्र तूर्त या प्रकार थांबणार असल्याचे दिसत आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने राजकीय फायद्यासाठी तीन सदस्यांचा एक प्रभाग अशी रचना केली. या प्रभाग रचनेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व होते, हे स्पष्ट झाले होते. तीन नगरसेवकांचा एक प्रभाग झाल्याने काही नगरसेवकांना तिकिट मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच प्रभाग बदलल्याने अनेक नगरसेवकांची राजकीय कारकीर्दही धोक्यात आली होती. मात्र भाजप सत्तेत आल्याने अनेक नगरसेवकांच्या अपेक्षांना पुन्हा पंख फुटू लागले आहेत.

भाजपला चार नगरसेवकांचा प्रभाग हवा आहे. तर राष्ट्रवादीला नेमकी ती रचना नको आहे. आता नव्या सत्तासमीकरणांत नवी रचना करण्यासाठी पुण्यातील भाजपचे नेते राज्य नेतृत्वाला गळ घालून ती आपल्या सोयीची होण्यासाठी प्रयत्न करतील. पहिल्यांदाच सत्ता मिळाल्यानंतरही भाजपला पुणे महानगरपालिकेत देदीप्यमान काम करता आलेले नाही. रस्ते दुरुस्ती, मैलापाण्याचा निचरा, स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत आलेले अपयश, समान पाणी पुरवठा अशा सगळ्या योजनांमध्ये पालिकतील सध्याचे भाजपचे नेतृत्व फारसे यशस्वी झालेले दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर प्रभागरचना बदलून सत्ता पुन्हा टिकवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. शहरात भाजपला सर्वात मोठी लढाई राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या दोनच पक्षांबरोबर करावी लागणार आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते वसंत मोरे यांच्या नाराजीमुळे या पक्षाच्या शहरातील कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. यापक्षाने पालिकेत एकदा आपले अस्तित्व सिद्ध केले होते. मात्र त्यात मागील निवडणुकीत सातत्य राखता आले नाही. त्यामुळे सत्ताबदलचा फायदा भाजपाला मिळू शकेल का, हा मुद्दा कळीचा ठरणार आहे.